धनगढी, माघ १३ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गरिरहेका थारू (डँगौरा) समुदायको बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिन पहल सुरु गरेको छ । यससम्बन्धी विधेयक निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको छ ।
मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनारले बरघर प्रथाको संरक्षणका लागि पहल सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कैलालीको गोदावरीमा आयोजित माघी महोत्सव कार्यक्रममा थारू समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि बरघर प्रथालाई मान्यता दिनेगरी ऐन बनाउन लागिएको जानकारी गराउनुभयो । यस प्रथाले कानुनी मान्यता पाउन सकेमा कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका थारू समुदायको संस्कृति संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँको एक मुख्य व्यक्तिलाई बरघर अर्थात् भलमन्साका रूपमा छनौट गर्नुपर्ने प्रचलन थारू समुदायमा सदियौँदेखि रहेको छ । गाउँवासीले यो भूमिकामा रहने व्यक्तिले लाए अह्राएको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक वर्ष माघी पर्व सुरू भएसँगै थारू बस्तीमा भलमन्साको छनोट गरिन्छ । भलमन्सा चयन भएसँगै निजको घरलाई ‘बरघर’ का रूपमा चिन्ने गरिन्छ । ‘माघी’ लाई यस समुदायमा नयाँ वर्ष आरम्भका रूपमा उल्लासपूर्वक मनाउने गरिन्छ ।
भलमन्सालाई सकभर सर्वसम्मतिले र त्यसो हुन नसके निर्वाचन प्रक्रिया वा गोला (चिट्ठा) प्रक्रिया अपनाएर छनौट गर्ने गरिन्छ । भलमन्साको मातहतमा गुरुवा, चिराकी, चौकीदार, अघरियाजस्ता पदमा समेत विभिन्न व्यक्तिको छनोट गरिन्छ ।
‘गुरुवा’ (वैद्यको काम गर्ने) ले मानिस, गाईवस्तु र अन्नबालीमा देखिने रोगको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘चिराकी’ ले देवस्थल र घरमा हुने शुभकार्यमा बत्ती बालेर पूजाको काम गर्छन् । ‘चौकीदार’ ले आफ्नो गाउँठाउँमा कुनै कामका लागि भेला बोलाउनु परेमा खबर गर्ने र ‘अघरिया’ ले भलमन्साको सहायकका रूपमा काम गर्नुपर्ने परम्परा छ ।
बरघरले लाए अह्राएका कामहरू गाउँका अन्य सदस्यले मान्नुपर्ने प्रचलनका कारण नै गाउँको अनुशासन कायम हुने र सामूहिकतामा काम गर्ने प्रचलन थारू गाउँमा रहेको पाइन्छ । यस्तो परम्पराले गाउँको एकता र सामूहिकताको विकास हुने मात्र नभई गाउँको अनुशासन पनि कायम गर्नमा टेवा पुग्ने गरेको थारू बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।
थारू गाउँमा सदियौँदेखि यस्तो प्रचलन रहेकाले नेतृत्वकर्ताको बेग्लै महत्व र सम्मान हुनेगर्छ । कामको मूल्याङ्कनका आधारमा निजलाई पुनः सोही पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरिन्छ । समग्र गाउँको संरक्षण, विकास निर्माण, कुलोपानी, बिजुलीबत्तीको व्यवस्था, गाउँघरमा आइपर्ने दुःखसुखमा सामूहिक सहयोग गर्ने गराउनेजस्ता काम यसरी छनोट भएका नेतृत्वले गर्दछन् । भलमन्साको आदेशमा गाउँका यावत् काम गर्न जानुपर्ने कामलाई ‘बेगारी’ जाने भनिन्छ । बेगारी जान नसक्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
भलमन्सा पदको जिम्मेवारी बहन गर्ने अधिकांशले स्वयंसेवीका रूपमा काम गर्ने गरेका छन् । कतिपय गाउँमा भने यो पदमा बसेर काम गर्नेलाई समुदायको निर्णयअनुसार पारिश्रमिकका रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरिन्छ । पछिल्ला वर्षमा समुदायमा रहेको सकारात्मक अभ्यास, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षणका कामलाई आगाडि बढाउन बरघर प्रथालाई जीवन्त राख्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको धनगढी उपमहानगरपालिका –१३ का रामदिन चौधरी बताउनुहुन्छ ।
थारू बुद्धिजीवी मानबहादुर चौधरीले समुदायको कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन वेशभूषाजस्ता विशिष्ट पक्षको संरक्षण गर्न र समुदायको पहिचान जोगाउनकै लागि भए पनि यो प्रथा जीवन्त राख्न जरूरी रहेको बताउनुहुन्छ । “कतिपय बस्तीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा बरघर प्रथालाई समुदायले बढी विश्वास गर्ने भएकाले यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठेको देखिन्छ” उहाँले भन्नुभयो । रासस
