मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, माघ ६ गते । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा भएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्नेलगायतका निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद्को शुव्रmबार हेटौँडामा सम्पन्न पाँचौँ बैठकले बागमती प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वैयक्तिक (पिआइएस) दर्ता तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय किताबखानाको समन्वय र सहयोगमा सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेश किताबखानाको थप संस्थागत सबलीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न बसेको उक्त बैठक स्थानीय र प्रदेशले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्नेलगायतका २३ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव रितेशकुमार शाक्यले परिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने १६ वटा र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्ने सात गरी २३ बुँदे निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बैठकले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको निवृत्तिभरण तथा उपदानका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी योगदानमा आधारित एकीकृत निवृत्तिभरण कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
यस्तै बैठकको निर्णयले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा वा काज पूर्वानुमानयोग्य, वैज्ञानिक बनाउन तत्कालका लागि सरुवा, काजको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयनको अवस्थामा विस्तृत नियमावली तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पहल गर्ने छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कार्यालय सूचना प्रविधि विभागबाट निर्मित र निःशुल्क प्राप्त हुने एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने र विभागबाटै उपलब्ध हुने एकीकृत सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
साथै बागमती प्रदेशमा जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय विपत् प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोगमा ‘एकीकृत बस्ती तथा बस्ती स्थानान्तरण’ सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहल गर्ने र प्रदेशमा आगमन हुने पर्यटकको विवरण तथा अन्य तथ्याङ्क दर्ता गरी अभिलेख राख्न पर्यटन सूचना केन्द्रहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने छ ।
विपत्सम्बन्धी सङ्घीय कार्यविधिसँग सामञ्जस्यता ल्याउने गरी प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा विकास आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्दा ती आयोजनाको विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका निम्ति सबै मन्त्रालयले बजेट छुट्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सचिव शाक्यले बताउनुभयो ।
बैठकले राजस्व बाँडफाँटबापत विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुगमन नहुँदा राजस्व बाँडफाँट प्रभावकारी हुन नसकेकाले नियमनलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहल गर्ने र प्रदेश सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएका पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण र सदुपयोगको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र राजस्व बाँडफाँटको मोडालिटी विषयगत मन्त्रालयले तयार गर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङको अध्यक्षतामा भएको बैठकबाट प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ऐन र प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको निर्माणसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना बैङ्क सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।
यसै गरी आइई र इआइएपश्चात् रुख कटानका लागि सङ्घीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रदेश सरकारबाटै अनुमति लिने व्यवस्था हुनुपर्ने गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने र समपूरक अनुदान अन्तर्गत ठेक्का लागिसकेका आयोजना सम्पन्न नभएसम्म निरन्तरताका लागि कानुन संशोधन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गरिएको छ ।
बैठकमा यसअघि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद भण्डारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनाली, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपाल र प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकमा प्रदेश मन्त्रीहरू, परिषद् सदस्य, प्रदेश सरकारका सचिवलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
