गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, माघ ४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न तथा जनतामा छाएको निराशा चिर्ने साझा उद्देश्यसाथ बनेको सरकारले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा अघि बढेको दाबी गरेको छ ।
यसै प्रसङ्गमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले गत असार ३१ गते मन्त्रालयले जिम्मेवारी सम्हालेको दिन प्रतिबद्धता गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका सबै संयन्त्र परिचालन गरी अघि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले यस अवधिमा वन मन्त्रालयलाई विकास विरोधी भनेर लाग्ने गरेको भ्रम चिर्न आफू र आफ्नो मन्त्रालय सफल भएको दाबी गर्नुभयो । “वर्तमान सरकारको लक्ष्यअनुसार समृद्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाबिना कानुनी अड्चन फुकाउन हामीले धेरै कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरेका छौं” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “अब हामी वातावरण नबिगारी विकास निर्माणलाई पनि द्रूतगतिमा अघि बढाउन सक्षम भएका छौं ।”
वनको जग्गा भोगाधिकार
मन्त्रालयले यस अवधिमा विभिन्न राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि ५४५ हेक्टरभन्दा बढी जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसमध्ये काठमाडौ–तराई–मधेश द्रुतमार्गका लागि ५२ हेक्टर, दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह–एकीकृत जाँचचौकी आयोजनाका लागि ४२ हेक्टर, लखरपाटा–खम्बागाडे–मुरमुरी जामु–सुनकाडा १०.१७३ किमी सडक निर्माणमा नौ हेक्टर, पिपलटार–देउडी सडक २०।८७ किमी निर्माणमा पाँच हेक्टर, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक हेक्टर जग्गा भोगाधिकार तथा ५५६ रुख पोल हटाउन दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न १५ ठूलासाना विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको ३३८ हेक्टरभन्दा बढी जग्गा भोगाधिकार प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । यसमध्येका ठूला आयोजना कालिगण्डकी रिडी १३२ केभी प्रशारण लाईन आयोजनालाई वन क्षेत्रको ४१.४७ हेक्टर, तुलिंगटार सितलपाटी २२० केभी विद्युत प्रशारण लाईन आयोजनाका लागि २८.४८ हेक्टर, अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाको ४०० केभी प्रशारण लाईन आयोजनालाई विस्तारका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा रहेको राष्ट्रिय वनको २१३.६७ हेक्टर जग्गा भोगाधिकार प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
नीतिगत सुधार
मन्त्रालयले गरेको नीतिगत सुधार बारेमा जानकारी दिँदै वन राज्यमन्त्री रुपा विकले भन्नुभयो, “हामीले यस अवधिमा विभिन्न नीतिगत सुधार पनि गरेका छौं, यी नीतिगत सुधारले हामीले गर्न खोजेका कामलाई दूू्र्त गतिमा अघि बढाउन योगदान पुग्नेछ” उहाँले भन्नुभयो । विगत केही वर्षदेखि वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलता हटाउन र २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा काठ दाउरा तथा जडिवुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको राज्यमन्त्री विकले जानकारी दिनुभयो ।
यस अवधिमा प्रदेश सरकारबाट राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनका लागि एकिकृत रणनीतिक योजना तयार गरिएको, हिमाली क्षेत्रका नागरिको जिविकोपार्जनको महत्वपुर्ण जडिवुटी यार्सागुम्बाको संकलन तथा ओसारपसार सहज वनाउन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत भएको, कार्वन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीको हक हितका लागि खर्च गर्न पाउने गरी लाभांस वाँडफाँट योजना स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै नीजि क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी कार्वन व्यापारका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संसोधनको मस्यौदा तयार भएको, राष्ट्रिय बाँस तथा वेत विकास रणनीति तर्जुमा गरिएको, मिचाहा प्रजाती नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति तयार भएको, वायु गुणस्तरसम्बन्धी वातावरणी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको, रेडप्लस कार्यक्रम तथा वन क्षेत्रको उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाका लागि स्वतन्त्र पूर्वसूचित सहमति सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ स्वीकृत भएको, नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०८१ स्वीकृत भएको राज्यमन्त्री विकले जानकारी दिनुभयो ।
वैदेशिक अनुदान सहायता
यस अवधिमा विश्व बैंकबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करिब एक अर्ब ६० करोड अनुदान रकम प्राप्त गरिएको, हिमाली पहाडी क्षेत्रका जलवायुबाट प्रभावित संवेदनशिल जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भूपरिधिमा आधारित जलवायू उत्थानशिलता विकास गर्न तथा समृद्धिका लागि वन कर्यक्रम कार्यान्वयन गर्न करिब २० अर्ब अनुदान १० अर्ब ऋण प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी यसै अवधिमा तराईका १३ जिल्लाका लागि वन क्षेत्रको कार्वन बिक्रिबाट एक अर्ब ६० करोड रकम प्राप्त भएको, पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६.२ अन्तर्गत कार्वन क्रेडिट उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न स्वीडेन सरकारसँग सम्झौता सम्पन्न भएको, समृद्धिका लागि वन परियोजनका लागि विश्व वैंकबाट १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको तथा नेपाल र स्वीडेन सरकारबिच कार्वन व्यापार सम्झौता भएको वन सचिव डा. दीपककुमार खरालले जानकारी दिनुभयो ।
वन पैदावारमा वृद्धि
“राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) को मुख्य लक्ष्य मध्येको वन क्षेत्र ४५.३१ प्रतिशत कायम भएकोमा हालैको सर्वेक्षणले वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत कायम भई ०.७५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तै नेपाल वन निगम लिमिटेडबाट चिरान काठ उत्पादन गर्ने वार्षिक लक्ष्य ११ हजार ७६१ क्यूबिक फिट रहेकोमा गत असोज मसान्तसम्म चार हजार ६४६ क्यूबिक फिट काठ उत्पादन भएको साथै चिरान काठ विक्री आठ हजार ७८ क्यूबिक फिट भएको छ । विगत घाटामा रहेको वन निगम १५ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।”
यस अवधिमा १० वटा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा तीन पुरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत तथा पाँच वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरी विकास आयोजनाको कार्यमा सहजिकरण गरिएको, १२ वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि स्वीकृत तथा वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार एंव रुख पोल हटाउन सहमति दिई ५६ वटा विकास आयोजनालाइ सहजिकरण गरिएको छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन र अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा अभिसन्धिको कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि विभिन्न काम गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
वनमन्त्रीले ६ महिनाको कार्यकालमा आफनो गृह जिल्ला मुगुमा पनि केही गौरवका आयोजनाहरु कर्यन्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको छ । मुगुको मुगम कार्मारोङ गाउपालिकाको डोल्पा शे फोक्सुण्डो राष्टिय निकुञ्जसित जोडिएको मागलाई छुटयाएर अलगै निकुञ्ज बनाउन कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । मन्त्रीले मुगुको उत्तरी नाक्चेनाडला सडक निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयसित बहुबर्षिय श्रोत सुनिश्चिता गरी ३० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।
