गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ४ गते । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाका पीडितहरुले रेल विभागले समयमै मुअब्जा नदिएर घरबारविहीन बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आफ्नो समस्या सुनाउँदै आफूहरुले अहिलेसम्म न्याय नपाएको र स्थानीय सरकारले समेत यसतर्फ ध्यान नदिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन ।
अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा समस्या समाधान नै नगरी रेल विभागले टेन्डर प्रक्रिया थालेका भन्दै जग्गाधनीले विरोध जनाएका छन् । जनकपुर बर्दिबास रेल परियोजनाअन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिकामा रहने स्टेसन क्षेत्र नजिकको जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका १४ घरपरिवारहरूले सीमाङ्कन गरी विवाद समाधान गरी मुआब्जा वितरण गर्न रेल विभागसँग माग गरेका थिए ।
स्टेसन छेउमा रहेको उक्त जग्गा २०२२ सालमा नापीले जापजाँच गरेको थियो । तर, त्यतिबेला लालपुर्जा भने लिन छुटेको थियो । लालपुर्जा लिएको जग्गाको २०७८ सालमै मुआब्जा वितरण भइसकेको पनि लालपुर्जा लिन छोडेका १४ परिवारको मुआब्जा प्राविधिक कारणले रोकिएको छ ।
मुआब्जा नपाउनु भएकामध्येका एक जग्गाधनी चूडामणि दाहालले अहिलेसम्म आफूहरुको समस्यामा छलफलमा मात्र सीमित भएको र कार्यान्वयनमा नहुँदा सास्ती खेप्नु परेको बताउनुभयो ।
