दैलेख समाचारदाता
दैलेख, माघ ४ गते । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सुझाव सङ्कलन गरेको छ । समितिले दैलेखको नारायण नगरपालिका–६ को रेडक्रस माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सातै प्रदेशमा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम अनुसार दैलेख जिल्लामा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सातै प्रदेशबाट सङ्कलन भएका सुझावकै आधारमा अन्तिम मसौदा तयार पारी यही हिउँदे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुझाव सङ्कलन गरेका छौँ, शिक्षा विधेकबारे विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकसँग शिक्षाका सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम के के हुन सक्छन् भनेर छलफल गरेका हौँ, आएका सुझावलाई समेट्ने काम गर्छौं ।”
कार्यक्रममा शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउन अभिभावक र विद्यार्थीले सुझाव दिएका छन् । नारायण नगरपालिका–६ का अभिभावक रामप्रसाद न्यौपानेले शिक्षा सुधारका लागि विषयगत शिक्षक आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षक नहुँदा बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसकेको भन्दै विधेयकमा विषयगत शिक्षक अनिवार्य राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विषयगत शिक्षक नहुँदा समस्या परेको र त्यसका लागि पटक पटक दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने समस्या छ ।”
रेडक्रस माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रामचन्द्र रेग्मीले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा उपकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षकको दरबन्दी अनुसार व्यवस्था र गलत गर्ने शिक्षकलाई नसिहत दिनेलगायतका व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने जनाउनुभयो ।
नारायण नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष जनक न्यौपानेले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न स्थानीय सरकार लागि परे पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाले शिक्षक दरबन्दी नभएका स्थानमा नगर अनुदानमार्फत विषयगत शिक्षक नियुक्त गरेको भए पनि महालेखाले त्यसलाई बेरुजु निकाल्दा तलब खुवाउन पनि जोखिम मोल्नु परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शिक्षा सुधारका लागि समितिले पहिलो पटक जिल्लामा आएर सुझाव सङ्कलन गरेकाले वास्तविक कुरा विधेयकमा समेटिने आश लागेको छ ।
दैलेख जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद नै समितिको सभापति भएको र जिल्लाका सवालबारे धेरै जानकार रहेकाले शिक्षा विधेयकमा दुर्गमका पीडा लेख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । शिक्षक सम्बद्ध पेसागत घटक संस्था, शिक्षक महासङ्घ, शिक्षाविद्लगायतले स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार दिँदा दलीय प्रभाव बढेको र शिक्षा क्षेत्रलाई विवाद तथा द्वन्द्वमा लैजान खोजिएकाले त्यसलाई समाधान गर्न समितिलाई आग्रह गरेका थिए । सुझाव सङ्कलनका लागि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, सदस्य डिगबहादुर लिम्बू, रेखा शर्मा, सरिता भुसाल, दीपा शर्मा र समितिका सदस्यसचिव दशरथ धमलालगायतको टोली दैलेख आएको छ ।
