गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ४ गते । फौजदारी कसुर मुद्दामा सुरु मुद्दा हेर्ने अदालतले धरौटी वा जमानत तोकेको व्यक्तिले मुद्दा पुनरावेदन गर्नु परे धरौटीको थप १५ प्रतिशत जम्मा गरे पुग्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (४) संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरेको हो । अहिले सतप्रतिशत रकम जमानतमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय मुद्दामा ठुलो बिगो तथा जरिबाना माग हुने र धरौटी तथा जमानतको अनुपातसमेत ठुलो हुने भएकाले निश्चित प्रतिशत तोक्न माग हुँदै आएको थियो । माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनमा जान पाउने सुविधा भए पनि धरौटी तथा जमानतकै कारण अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
जारी अध्यादेशमा भनिएको छ, “सुरु अदालतमा धरौटी वा जमानत जम्मा गरेको रहेछ भने त्यस्तो धरौटी वा जमानत रकमको १५ प्रतिशत थप धरौटी वा जमानत जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्ने छ ।” तर सुरु अदालतले धरौटी वा जमानत नलिएको तथा सफाइ दिएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले कैद गरेको भए कैदको रकम जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
प्रचलित कानुनले जन्मकैद सजाय भएको, १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको, पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेर कसुरदार ठहर भएको तथा कैद सजाय पाएको र नेपालभित्र बसोवास नभएको व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउने छैनन् । यस्ता कसुरदारले थुनामै रहेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ ।
साबिकको मुलुकी ऐनमा पनि धरौटी तथा जमानतको सीमा तथा कतिपय मुद्दामा अदालतलाई स्वविवेकको अधिकारसमेत दिएको छ । तत्कालीन मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त महलको १९४ मा भनिएको छ, “धरौट वा जमानीमा राख्दा सुरु अड्डामा पुर्पक्षका लागि धरौट वा जमानीमा रहेकोमा अड्डाको तजबिजले सो धरौट वा जमानीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म थप धरौट वा जमानी लिनु पर्छ ।”
यस्तै अध्यादेशले जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहेका वा फैसला कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका मुद्दा पनि फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ । मिलापत्रको विकल्पलाई खुला गरिएको छ । मिलापत्र भएमा फैसलाबमोजिमको दण्ड, जरिबाना तथा शुल्कको लगत कट्टा हुने छ ।
यस्तै अध्यादेशले कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको व्यवस्था नयाँ गरेको छ । मुद्दा मिलापत्रको विकल्प पनि खुला गरेको छ । तेजाब आक्रमणलाई घरेलु हिंसा मात्र नमान्ने गरी मौजुदा कानुनको व्यवस्था संशोधन गरिएको छ ।
