काठमाडौं, माघ ४ गते । संसद्का दुई ठुला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिचको समझदारीमा गठन भएको सरकारको अवधि यही पुसमा ६ महिना पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा सरकारका गतिविधिको विभिन्न कोणबाट समीक्षा भइरहेको छ ।
गत असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभयो र असार ३१ गतेदेखि नयाँ सरकारले मुलुकको कार्यभार सम्हालेको हो । कांग्रेस–एमालेबिच २०८१ असार १७ गते राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिको मुख्य उद्देश्यसहित सातबुँदे सहमति भएको थियो ।
‘स्प्रिड’ थप बढ्नुपर्छ
पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले समग्रमा सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन, जनतामा आशा, भरोसा जगाउन इमानदार प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री, मन्त्रीजीहरु त्यसका लागि निरन्तर लागिरहनुभएको छ । उहाँहरुको काम, प्रयास, हुटहुटी त्यो सबै देखिन्छ । केही परिणामहरु आएका पनि छन् । हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि छलफल गर्यौं, अब अर्थतन्त्रले अलिकति लय समातेको छ । बाह्य सम्बन्धमा सुधार आइरहेका छन् ।”
उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायका कामहरु अगाडि बढाइएको भन्नुहुँदै सरकारको ‘स्प्रिड’ अझै बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामहरु केही अगाडि बढेका छन् । यति हुँदाहुँदै के हो भने यतिले पुग्दैन । किनभने, यो दुईतिहाइ झण्डै र मुलुकका दुईटा प्रमुख पार्टीहरुको समझदारीमा चलिरहेको सरकार हो । विशेष अवस्थामा बनेको विशेष सरकार भएकाले सरकारको गतिलाई बढाउनुपर्ने सुझाव एमालेले पनि दिएको उहाँको भनाइ छ ।
कांग्रेस–एमालेबिच समस्या छैन
माघ ३ गते बिहीबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुसँग कार्यप्रगति विवरण जानकारी गराउने सम्बन्धमा बैठक बस्यो ।
पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार बैठकमा कांग्रेस–एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार वर्तमान सत्ता समीकरणलाई अघि बढाउने र मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रवक्ता डा. महतले भन्नुभयो, “बैठकमा मन्त्रीहरुको बिफ्रिङ लिइएको छ । मन्त्रीहरुले अझै राम्रोसँग काम गरुन्, अझ सक्रिय हुन् भन्ने हिसाबले बिफ्रिङ लिने काम भएको छ । सरकारका गतिविधि राम्रैसँग गएको छ । अझ यसलाई राम्रो गर्दै जाने हो ।”
उहाँले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत कानुनमा सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो आर्थिक रुपमा पनि कानुनहरुमा अध्यादेशमार्फत सुधार गरेर लगानी सजिलो गर्ने कुराहरु पनि अगाडि बढिरहेको छ । राम्रोतर्फ उन्मुख छ ।
सरकारको स्थिरताका सम्बन्धमा उहाँले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारमा केही समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थिरताका सम्बन्धमा केही समस्या छैन । बाहिर हल्ला भएजस्तो केही समस्या छैन ।”
यसैगरी, एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले राजनीतिक स्थायित्वमा देखिएको निरन्तरताको प्रभाव पुँजी बजारमा पनि परेको बताउनुभयो । सधैंभरि अस्थिरताबाट लाभ उठाइरहेका अवसरवादी तत्त्वहरु भने बढी आक्रोशित देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
देशमा राजनीतिक स्थिरताको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक स्थायित्वमा नीतिमा एक खालको सङ्गति निरन्तरता चाहिँ छ । त्यो कुराको प्रभाव पुँजी बजारमा पनि परेको देखिन्छ । निजी क्षेत्र पनि उत्साहित छ । अध्यादेशबाट पनि निजी क्षेत्रले जसरी रेस्पोन्स गर्यो, त्यस हिसाबले स्थायित्वको एउटा बलियो आधार तय भएको छ, सन्देश पनि गएको छ ।”
उहाँले अस्थिरतामा रमाउने तत्वले भ्रम प्रचार गरे पनि स्थिरताको बलियो आधार रहेको बताउनुभयो ।
“सधैंभरी अस्थीरताबाट लाभ उठाइरहेका कतिपय साना दलहरु, अवसरवादी तत्त्वहरु बढी आक्रोशित देखिन्छन्, छटपटीमा पनि देखिन्छन् । उनीहरुको दिनैदिनको काम भनेकै सरकार धेरै दिन जाँदैन, सङ्कटमा छ भन्ने कृत्रिम समाचारहरु बनाउने । अध्यादेशका विरुद्धमा चार वर्ष अगाडिको वक्तव्य ल्याएर फोटोसप गरेर भ्रम फैलाउने काममा पनि लागे साथीभाइहरु”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्थिरतामा रमाउने तत्त्वहरुले भ्रम प्रचार गरे पनि स्थिरताको बलियो आधार छ । तर, खासगरी जुन विकास र अर्थतन्त्रमा जुन रिजल्ट छ, सोचेजति भइरहेको छैन । विस्तारै होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । हामीले यही मामिलामा सरकारलाई अझ बढी फोकस गर्न सुझाव पनि दिएका छौं ।”
संवैधानिक प्रक्रियाबाट अध्यादेश
ज्ञवालीले सामान्यतया, कानुनहरु बन्ने प्रक्रिया संसदबाट भए पनि सरकारले परिवर्तन गर्न चाहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था संविधानमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सामान्यतया कानुनहरु बन्ने प्रक्रिया संसदबाटै हो । सामान्य अवस्थामा सरकारले परिवर्तन गर्न चाहेको कानुन पार्लमेन्टमा पेश गरेर सामान्य प्रक्रियाबाटै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने संसद् अधिवेशन पर्खिदा कतिपय कानुन बनाउन ढिला हुन्छ र त्यो हुँदा तत्काल समाधान गर्न चाहेको समस्याहरु अल्झिरहने भएका कारणले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने छुट दिइएको छ । अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था हो । यो संसद्को अधिवेशन छलेको होइन ।”
उहाँले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याइएको भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले आएको चाहे सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश हो, चाहे लगानी या भूमिसम्बन्धी जति पनि अध्यादेश आएका छन्, यसले सरकारलाई त के फाइदा हुन्छ र ? सरकारले आफ्ना लाभका लागि गरेको होइन, यो अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका निम्ति ल्याएको हो । आवश्यकताका हिसाबले ल्याइएको हो ।”
सार्वभौम संसद्ले स्वीकार या अस्वीकार जे गरेपनि अब बस्ने संसदको पहिलो बैठकमा सबै अध्यादेशहरु टेबल हुने उहाँको भनाइ छ ।
महत्त्वपूर्ण र दूरगामी अध्यादेश
अर्थ–राजनीति विश्लेषक डा. अच्युत वाग्लेका अनुसार सरकारले अर्थतन्त्रलाई बजारमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याइएको छ ।
डा. वाग्लेले भन्नुभयो, “पछिल्लो पटक अर्थतन्त्रलाई खुला बजारमुखी बनाउने जुन अध्यादेश ल्याएको छ । यो सरकारले गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र दूरगामी असर गर्ने, अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सहयोगी छ ।”
उहाँले यो अध्यादेशलाई कानुनमा रुपान्तरण गरेर कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा मुलुकमा रुपान्तरणको दोस्रो चरणको सुरुवात हुने बताउनुभयो ।
“गठबन्धन सरकार बलियो भएकै कारण यो बजारमुखी, उदार र खुला अर्थतन्त्र बनाउने उद्देश्यले, लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले जुन अहिले पछिल्ला अध्यादेश आएका छन् । तिनलाई स्थायी कानुनमा रुपान्तरण गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्दाखेरी मुलुकमा ठूलो रुपान्तरणकोे दोस्रो चरण सुरु हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरण, २०४८ सालबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि यो उदारीकरणको अभियान बन्द भएको जस्तो थियो । यसले नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ । सम्भवतः यो सरकारले गरेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय विगत ६ महिनामा त्यही हो ।”
फरक मत
यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने जुन उद्देश्यका साथ सरकार गठन भयो सो अनुरुप गतिविधि अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ । संविधान संशोधन, आर्थिक चलायमानका सम्बन्धमा वर्तमान सरकारको क्रियाकलाप निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।
आचार्यले भन्नुभयो, “६ महिनामा त्यसतर्फ धेरै गतिविधि भएन । संविधान संशोधनसम्बन्धी कुरा बढेन । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने भन्ने कुरा प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यहाँ केही भएको छैन । विदेशी लगानी आएको छैन ।”
उहाँले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको, तर अध्यादेशमा ल्याइएका विषयवस्तु खराब नभएको भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अध्यादेश सकारात्मक हुन सक्दैन । यद्यपि अध्यादेशमा ल्याएका कुराहरु ठीक छन् । विषयवस्तुलाई लिएर विरोध गर्नुपर्ने छैन । सुशासन, आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्ने कुरा छन् । त्यसका लागि ऐन संशोधन नै गर्नुपर्थ्यो ।”
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
