नवीन सुवेदी
सुर्खेत, माघ ३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, ०८१ कार्यान्वयनका लागि पुष १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत समेत गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रमुख उपलब्धी मान्दै आएको उक्त ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमै आइसकेको छैन । गत कात्तिकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । एक पत्र लेख्दै कर्णालीका स्थानीय तहलाई भर्खर बनेको उक्त ऐन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार ऐन असोज २९ गते राजत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यद्यपि ऐन पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको माग उठेको छ । ऐनका कतिपय दफा, उपदफाले स्थानीय तहका कर्मचारीले विभेद गरेको भन्दै संशोधनको आवाज उठेको हो । कर्मचारीहरुका अनुसार ऐनमा कतिपय अव्यवहारीक व्यवधान खडा गरिएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष हेमन्त चुनाराका अनुसार ऐनले प्रमुख विषय कर्मचारीको स्तरबृद्धिमा नै विभेद गरेको छ । प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि ३ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्नेमा १ वर्ष अघि नै ऐन बनाएर स्तरवृद्धि गरिएको छ तर स्थानीय तहमा ५ वर्ष मापदण्ड अनुसार भौगोलिक वर्ग (क) र (ख) मा अनिवार्य सेवा गरेको हुनुपर्ने कुरा राखियो । जुन सम्भव नै नहुने कुरा रहेको उहाँको भनाइ छ । क र ख भौगोलिक क्षेत्रमा २ सय ३३ दिन हाजिर भएको व्यक्ति मात्रै स्तरबृद्धि र बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छ भन्ने प्रावधान ऐनमा छ । त्यसले १० वर्ष काम गरेपनि त्यो व्यक्ति बढुवा, स्तरबृद्धि हुने भएन । यसले अन्याय सिर्जना गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । ‘वा’ शब्द राख्नुपर्नेमा क र ख राखिएको छ ।
दफा २६ मा यो कुरा राखिएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘०६७ सालदेखिनै मुखिया भन्ने पद नै छैन । साविकको घरेलुको मात्रै मुखिया भन्ने पदलाई त्रितिय तहमा समायोजन भएको कुरा देखियो । त्यसले गर्दा सबै स्थानीय तहमा अन्योलता आयो । केही स्थानीय तथा निजामतीका कर्मचारी छुटेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुविधामा पनि विभेद गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि भत्ता भौगोलिक आधारमा ४ हजार, ६ हजार ८ हजार र १० हजार कायम गरेको तर स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि भने यो सुविधा छैन । अन्य प्रदेशमा २०७६ सालमै नियुक्ती भएका कर्मचारीहरुलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि सातौ तहमा कायम गर्ने व्यवस्था रहेकोमा कर्णाली सरकारले २०७७ फागुन ६ गते एउटा काल्पनिक मिति राखेर तह बढाउने विभेदकारी निर्णय गरेको छ । सो ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत एउटै पदका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि धेरै बिषयमा विभेद हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेपछि कर्मचारी रुष्ट भएका छन् ।
कर्मचारीका विभिन्न संगठनहरुले यो विषयमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हटाउनुपर्ने कुराहरु उल्लेख नै गरी सुझाव समेत पेस गरिएको छ भने उक्त ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि संघ र प्रदेश मातहतका कर्मचारी बराबर हुनुपर्ने माग छ ।
यदी कर्णाली सरकारले ऐन संसोधन गरेर माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिले चेतावनी दिएको छ । छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सकरात्मक रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष हेमन्त चुनाराले बताउनुभयो ।
सत्तारुढ दलले नै दियो संशोधनको दवाव
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले केही अव्यवहारीक व्यवस्था सम्बन्धमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शाहीलाई पनि प्रदेशमा क्रियाशील कर्मचारी ट्रेड युनियनको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । शाहीले भन्नुभयो, ‘माग तथा अनुरोधमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, कर्मचारीका जायज मागप्रति कांग्रेस संसदीय दल संवेदनशील र सकरात्मक छ ।
स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन नियमावली–२०८१, मा नमिलेका केही विषयवस्तुहरुलाई कर्मचारीको मर्म र भावनाबमोजिम संशोधन गरी उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । त्यसका लागि तत्कालै मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल एवम् कर्मचारी प्रशासनसँग छलफल एवम् समन्वय गर्ने पनि शाहीले बताउनुभयो ।
क्रियाशील कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले माघ ७ गतेबाट संसद खुल्ने भएकाले अहिलेकै अधिवेशनबाट संशोधन गरिनुपर्ने बताएका छन् । उसोत यो ऐनका थुप्रै त्रुटि रहेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विधेयक समितिमै रहँदा प्रश्न उठाएका थिए । तर सुनुवाई नै नगरी पारित गरिएको थियो ।
