सप्तरी समाचारदाता
सप्तरी, माघ ३ गते । भूकम्पीय जोखिम कम गर्न भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणसँगै नागरिकमा सचेतना आवश्यक रहेको कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।
२७ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा बुधबार राजविराजमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि जनतामा सचेतनासँगै संरचना भूकम्पप्रतिरोधी भए/नभएको अनुगमन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले विज्ञका अनुसार नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेको सूचना आइरहने भएकाले विगतमा भएका भूकम्पबाट पाठ सिकेर घरलगायत अन्य पूर्वाधार बनाउँदा नागरिकले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । आवास सुरक्षित भए सबै कुरा सुरक्षित राख्न सकिने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले नागरिकको पहिलो चासो सुरक्षित आवास निर्माण अर्थात् भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
घर निर्माणसँगै हरेक संरचना निर्माण गर्दा सुरक्षित महसुस हुने गरी बनाउन आग्रह गर्दै दाहालले राष्ट्रिय भवन निर्माण आचारसंहिता पालना गर्न सबै नागरिकलाई जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक ढकेन्द्र खतिवडाले भूकम्पबाट सुरक्षित रहन सुदृढ पूर्वतयारीसँगै भौतिक संरचना बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । भूकम्पीय जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि गर्न सकिने प्रयासबारे जानकारी गराउँदै प्रहरी उपरीक्षक खतिवडाले प्रत्येक नागरिकले राष्ट्रिय भवन निर्माण आचारसंहिता पालना गरेर मात्र घरसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले खर्च कम गर्ने बहानामा अहिले भूकम्पप्रतिरोधी घर नबनाउँदा पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले समयमै भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणका लागि नागरिकमा सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रभातफेरी कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, कर्मचारीलगायत स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो ।
यसै गरी वीरगन्ज समाचारदाताका अनुसार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले भवन निर्माण गर्दा लागत खर्च सस्तो खोजेर निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्दा भूकम्पीय जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । २७ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा वीरगन्जमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँले भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुभन्दा लागत खर्च सस्तो खोजेर भवन निर्माण गर्दा भूकम्पीय जोखिम हुने बताउनुभएको हो । विपत् आउने समयमा पनि सावधानी नपाउने नेपाली समाजको प्रवृत्ति रहेको बताउँदै उहाँले राहत तथा उद्धारका लागि पनि कानुनी प्रक्रिया लामो रहेको बताउनुभयो । त्यसै गरी भौगोलिक कठिनाइ, नागरिकको चेतनामा कमी तथा अन्य विविध कारणले पनि विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको प्रजिअ अर्यालले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले स्थानीय तहको उदासीनताका कारण विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्रभावकारी नभएको आरोप लगाएका छन् । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, सावधानी, राहत उद्धारमा स्थानीय तहका सरकारले देखाउनुपर्ने सक्रियता निकै कम हुने जस्ता कारणले जनधनको क्षति हुने गरेको वक्ताले गुनासो गरेका थिए ।