गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ३ गते । सम्पत्ति र दायित्व सर्ने विषय कानुनसँग बाझिएपछि तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल लम्बिने भएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिले विधेयकको दफावार छलफल बुधबार सम्पन्न गर्ने तयारी गरेकामा सो विषयमा समितिका सदस्यले फरक मत राखेपछि छलफल लम्बिन पुगेको हो ।
तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ मा नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्ने प्रस्ताव गरिएको छ तर संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ ले संस्था विघटन भएको अवस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकमा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले अर्को ऐन अनुसार गठन भएको संस्था विघटन गरेर जायजेथा नेपाल सरकारमा नगएर स्वायत्त संस्थामा आउने विषय बाझिएको बताउनुभयो । उहाँले सो प्रसङ्ग विधायिकी प्रक्रियामा ल्याउन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा थप छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सिटौलाले भन्नुभयो, “गैरसरकारी संस्था विघटन गराएर ती संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व विधायिकी प्रक्रियामा लिएर आयौँ । यसले भोलि कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ । बेलैमा सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ।”
अर्का सदस्य डा. वेदुराम भुसालले संस्था आफैँ विघटन भएमा सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, “आँखा कार्यक्रम, अन्धोपन समाज र तिलगङ्गा नेत्र प्रतिष्ठानलाई ‘मर्ज’ गरेर जाँदै छौँ । यसमा कानुनी अड्चन आउने देखिन्न ।”
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले नयाँ ऐन बनाउँदा समृद्ध र विवादरहित बनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तासँग यस विषयमा कानुनी परामर्श लिएर अगाडि बढ्न सकिने प्रस्ताव गर्नुभयो । समितिका सदस्य सिटौलाले सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तासँग संसद्ले परामर्श लिन सक्ने/नसक्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
संविधानको धारा १५८ को उपधारा ४ ले महान्यायाधिवक्ताले सङ्घीय संसद् वा त्यसको कुनै समितिले आमन्त्रण गरेबमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानुनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको सो व्यवस्थाबारे जानकारीपछि समितिका सभापति दाहालले सैद्धान्तिक विषयमा प्रश्न उठेकाले थप छलफल आवश्यक देखिएको बताउनुहुँदै सो विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गर्ने गरी बैठक टुङ्ग्याउनुभयो । समितिको बुधबारको बैठकमा करिब १८ जना सदस्यको उपस्थिति थियो ।
