• २ असार २०८१, आइतबार

कर्म क्षेत्रमा निजामती सेवा

blog

नेपालको निजामती सेवाले सरकार र जनतालाई रिझाउन नसकेको कुरा घामजतिकै छर्लङ्ग छ । मुलुकको विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार कर्मचारीतन्त्र नै हो तर यसले सुरुदेखि नै आफ्नो दर्बिलो भूमिका, जिम्मेवारी र कर्तव्य कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकेको छैन । धेरै बयान गरिरहनु नै पर्दैन पासपोर्ट लिन, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन र नवीकरण गर्न, उद्योग वा कम्पनी दर्ता गर्न, विभिन्न प्रकारका कर तिर्न बस्ने सेवाग्राही जनताको लामो लाइन र सेवा लिन बिचौलियाको सेटिङ, बेलाबेलामा हुने इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको अभावलगायतको समस्या स्पष्टै देखिन्छ । 

दुर्गम क्षेत्रको हवाई टिकटका लागि महिनौँ लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था, किसानले खेतीपाती गर्ने बेलामा मल बीउको नियमित रूपले हुने अभाव, किसानको कृषिजन्य तथा मासुजन्य उत्पादनमा बिचौलियाको रजगज, मालपोत र नापी कार्यालयमा जग्गा खरिद बिक्रीलगायतको कामका लागि बिसाउनुपर्ने झन्झट, सार्वजनिक सवारी चढ्न गर्नुपर्ने तछाडमछाड, कोचाकोच, अभद्र व्यवहार, सरकारी अस्पतालमा उपचार पाउन बेहोर्नुपर्ने सास्ती होस्‍ वा निजी अस्पतालमा चुकाउनुपर्ने महँगो मूल्य, वैदेशिक रोजगारका लागि खप्नुपर्ने झमेला र ठगीका लामा–लामा शृङ्खलाका पहाडबीच आम सेवाग्राही नागरिकको ऐनामा प्रशासनयन्त्रको अवस्था छर्लङ्गै देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्‍, सडक, सञ्चार, कृषि, पर्यटनजस्ता जनताको दैनिक जीवनलाई प्रभाव पार्ने क्षेत्रको दुरवस्था देख्दा लाग्छ ती क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिने, सरोकार राख्ने एवं अहम्‍ भूमिका र दायित्व बोकेको निजामती प्रशासनको हविगत हेर्दा लाग्छ कहाँ छन्‍ काविल ती अफिसरहरू जसले लोकसेवाको नतिजा आउँदा आफूलाई संसारकै अब्बल ठान्छन् ? 

यिनै परस्पर विरोधाभासपूर्ण अवस्थाका भुक्तभोगी हामी राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, नागरिक समाज र प्राज्ञिक वर्ग किन समस्याको चुरो केलाउन सक्दैनौँ ? निजामती प्रशासनलाई के कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक कम तर व्यावहारिक विषयका बढी उपायहरूको खोजी गरेर इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने समाधानको समाधान धेरै महँगो र टाढा छैन । यसका लागि सुधारका प्रयासको थालनी गर्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिस्पर्धा कर्मक्षेत्रमा गरौँ

हरेक वर्ष लोकसेवा आयोगले उपसचिव र सहसचिवस्तरको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा उत्तीर्ण हुनेको निकै चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ । कोही शाखा अधिकृतबाट एकै पटक सहसचिव, कोही शाखा अधिकृत भएको पाँचै वर्षमा उपसचिव, सातै वर्षमा सहसचिव, कोही ३५ वर्षको उमेरमा सहसचिव हुँदाहुँदा यो रेकर्ड पनि ब्रेक भएर ३० वर्षमै सहसचिव भएको समाचार पनि सामान्य हुन थालेको छ । तब ताजुवको विषय के छ भने परीक्षामा अब्बल दरिएका ती कर्मचारी कर्मक्षेत्रमा खटिँदा अन्य कर्मचारीभन्दा कार्यसम्पादन अब्बल देखिएको सुनिएको छैन । यसर्थ कार्य सम्पादनसँग ठ्याक्कै तालमेल नमिलेको लोकसेवाको तीनघण्टे परीक्षा प्रणाली मात्र मेरिटको पूर्ण अङ्ग हुन सक्दैन । व्यक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव, लगाव, इमानदारिता, सिर्जनशीलता, रचनात्मकता र उद्यमशीलतालाई बेवास्ता गर्ने खालको मेरिटको एकाङ्की परिभाषालाई अब पुनःपरिभाषित गर्ने बेला आएको छ । 

परिणामलाई हाइलाइट गरौँ

निजामती सेवामा खरिदारदेखि सहसचिवसम्म तहैपिच्छे खुला भर्ना प्रणाली अवलम्बन गरेको लामो समय भइसकेको छ । जुनसुकै तहमा नियुक्ति भएपछि सेवाको उपल्लो तहमा पुग्ने जो कोहीको चाहना हुनु अन्यथा होइन । तथापि दुर्गममा खटिने, अध्ययनको उचित वातावरण नमिल्ने कर्मचारी क्रमशः खुला प्रतिस्पर्धाबाट विमुख हुँदै जान्छन् भने सहरी क्षेत्र खासगरी राजधानी केन्द्रित अधिकांश कर्मचारीको पहिलो मिसन लोकसेवा हुने गरेको छ । सेवा बाहिरका काबिल जनशक्ति भिœयाउने उद्देश्यले उपसचिव र सहसचिवस्तरमा खुला प्रणालीको प्रावधान राखिए पनि आजसम्म सेवाबाहिरबाट आउनेको सङ्ख्या शून्य बराबर छ । सेवा प्रवेश एउटा प्रक्रिया हो तर निजामती प्रशासनको अन्तिम गन्तव्य भनेको त राष्ट्रनिर्माण नै हो । विधाताहरूले बनाई दिएको विधिविधान सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नु नै यसको पेसागत धर्म र कर्तव्य हो । यसर्थ खरिदारदेखि सहसचिवसम्मको तहै पिच्छे हुने खुला प्रतियोगितालाई हटाएर सहायक तहमा खरिदार र अधिकृतस्तरमा शाखा अधिकृत एक पटक मात्र खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरी माथिल्लो तहमा पदोन्नति हुने मुख्य आधार कार्य सम्पादनलाई नै बनाउनुपर्छ । 

अर्को पक्ष चाकडी, चाप्सुसी, दबाब र प्रभावमा पारेर केन्द्रमा झुम्मिने तर सेवाप्रवाह हुने बिन्दुमा सधैँ कर्मचारीको अभाव हुने तीतो यथार्थको अन्त नभई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले फड्को मार्न सक्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण २१ वटा मन्त्रालय, छ दर्जनभन्दा बढी सचिवको दरबन्दी, एउटै मन्त्रालयमा दुईजना सचिवको दरबन्दी कायम भएकोमा समयसापेक्ष दरबन्दीको पुनरवलोकन हुन नसकेको कारण उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि बरण्डामा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । माथिल्लो पोष्टमा जान शक्ति केन्द्र रिझाएर दरबन्दी सिर्जना गरेपछि बार्दलीमा बस्नुपर्ने अवस्था स्वतः आउने नै भयो । स्रोतसाधन, जनशक्ति र अधिकार केन्द्रमा थुपारेको कारण स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव जहिल्यै हुने गरेको देखिन्छ । 

भ्रष्टाचारका प्वाल टालौँ

कर्मचारी संयन्त्र स्वभावैले केही लोभी र अल्छी हुन्छ नै । आस र त्रास बिनाको हालको कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको वैज्ञानिक मापदण्ड छैन । आकर्षक सुविधाको व्यवस्था नगरी कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार गर्न सकिँदैन । न त छड्के÷खुला प्रतियोगितामार्फत सेवा बाहिरका काविल मान्छेको प्रवेश नै सम्भव छ । आकर्षक सुविधा दिएपछि बाध्यतामा परेर भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेको ठूलो हिस्सा स्वतः घट्छ । रहर र दुस्साहसले गरिने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कठोर‍ सजायको व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचारबाट चुहिने ठूलो धनराशि असुलउपर गरी त्यही राशिबाट आर्थिक सुविधामा उल्लेख्य बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । आकर्षक सुविधाको व्यवस्था कर्मचारीतन्त्र सुधारको अर्को व्यावहारिक उपाय भएकोले राज्यले सुविधा उपलब्ध गराउन गोडा कमाउनु हुँदैन ।

प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरौँ

नवीनत‍ प्रविधिको प्रयोग बिना कर्मचारीतन्त्रको क्षमता बढ्दैन । यसकारण उच्च प्रविधि अवलम्बन गर्न, अध्ययन र अनुसन्धानमा निरन्तरता दिन, कार्यक्षमता बढाउने खालका ज्ञान सीप र तालिम उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो । डिजिटल प्रशासनको मागलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । डिजिटल गभर्नान्स बिना गुड गभर्नान्स पूरा नहुने पक्का छ । यसकारण प्रविधिमैत्री प्रशासन बिना समय र स्रोतको जोहो गर्न सकिँदैन । डिजिटल प्रविधिले मानवीय गल्ती र तोडमोड घटाउँछ । प्रविधिले व्यक्तिको तजबिजी अधिकारलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउनुका साथै निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्छ । सञ्चालन खर्च कमी गर्छ र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ । प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाह छिटो, छरितो, निष्पक्ष, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउँछ । यति मात्र नभई यसले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । 

रचनात्मक सम्बन्धको विकास गरौँ

राजनीति र प्रशासन एकअर्काको प्रतिस्पर्धी नभई सहकर्मी हो । राजनीतिले राज गर्ने हो भने कर्मचारीले राजनीतिको कुशल नेतृत्वमा प्रशासन चलाउने हो । नियम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने काम कर्मचारी प्रशासनको हो तर हालका दिनहरूमा राजनीतिज्ञलाई प्रशासन चलाउने र कर्मचारीलाई राजनीति गर्ने उल्टो सौख कता कता देखिने गरेको छ । यसैगरी, नागरिक समाज पनि अनुशासित, रचनात्मक र सहयोगी नभए सेवा प्रवाह र विकास निर्माण गुणस्तरीय हुन सक्दैन । कर्मचारी पनि यही समाजको सदस्य भएकोले ऊ जनताको नोकर मात्र हैन सहयोगी र सारथि पनि हो भन्ने कुरा नागरिक तहबाट पनि बुझ्नु जरुरी छ । सबै कर्मचारी घुस्याहा र कामचोर छैनन् र हुँदैनन् पनि । त्यसकारण विभिन्न बहानामा कर्मचारीमाथि हुलहुज्जत गर्ने, तथानाम गाली बेइज्जत गर्ने शारीरिक आक्रमण गर्नेजस्ता कुकर्म नागरिक तहबाट हुनु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा नै हो । कानुनबमोजिम नियुक्त कर्मचारीलाई कानुनले नै कारबाही गर्छ । यो सीमा नागरिक तहबाट नाघ्नु हुँदैन । 

निरन्तर सिकाइ, खोज

सङ्गठनको व्यवहार, कार्यपद्धति र प्रविधिमा समसामयिक सुधार गर्न निरन्तर खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र विकास जरुरी पर्छ । खोज र अध्ययन अनुसन्धानद्वारा प्राप्त हुने तथ्य, तथ्याङ्‍क र प्रमाणको आधारमा लिइने निर्णयले राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम, योजना, आयोजनागत क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नदेखि कुनै पनि सङ्गठन संरचना निर्धारण, स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण, आयोजना छनोटलगायत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैदेशिकलगायतका क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउन सकिन्छ । यसैको आधारमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य, कार्यविधि, कर्मचारी सेवा सुविधा, नियुक्ति र बढुवाको प्रावधानहरूको वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गर्न सकिन्छ । नयाँ ज्ञान, सीप र प्रविधिका लागि निरन्तरको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न जरुरी छ । हचुवाको भरमा दूरगामी असर पर्ने निर्णय लिने परम्पराले गर्दा परिणाम महँगो र लगानी बालुवामा पानीसरह हुने गरेको छ । 

अब उच्च तहका लागि प्रतिस्पर्धा लोकसेवा आयोगको परीक्षा हलमा होइन कर्म क्षेत्रमा हुनुपर्छ । आफ्नो कर्मक्षेत्रमा नवप्रवर्तन, सिर्जनशीलता र कौशल प्रदर्शनद्वारा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरौँ । लोकसेवाको परीक्षाको प्रश्नको जवाफ लेखेर हैन सेवाग्राहीको अनुहार पढेर, छोटोछरिता कामद्वारा जनताको मन जितेर सङ्गठनको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्नको कसले आफ्नो ज्ञान, विवेक, सीप, समय र श्रमको के कति कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्यो त्यसको आधारमा वैज्ञानिक बढुवा प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ । प्रक्रियामुखीभन्दा परिणामुखी कार्य विधिको निर्माण गरौँ, भ्रष्टाचार र अनियमितताको न्यूनीकरण गरौँ, प्रविधिको अधिकत‍ उपयोग गरौँ, छरितो र कामयावी सङ्गठन संरचना बनाऔँ । 

Author

रामबहादुर तामाङ