काठमाडौं, पुस २९ गते । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको क्रममा रहेको बताएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभएको हो ।
सचिव अर्यालले भन्नुभययो, ‘‘सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्टलाई नियमनको दायरामा ल्याउने हो । त्यसमा इन्फरमेसन पनि विज्ञापन पनि अरू सबै कन्टेन्टहरू कानुन प्रतिकुल छन्, ति सबै नियमनको दायरामा आउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई मन्त्रालय क्रमैसँग अनुकुलन गरेर जानुपर्ने अवस्था हाम्रो जस्तो कम विकसित देशलाई पनि जरुरी छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दैनौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ । एआई नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ ।’’
उहाँले विधेयक स्वीकृत भइसकेपछि सङ्घीय संसदमा पेस हुने र छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा प्रतिवन्धित सेवा र वस्तुहरूको विज्ञापन गर्न नपाउने र गरेको खण्डमा कसुर कायम हुनेगरी दफाहरू प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्टलाई नियमनको दायरामा ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो ।
‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक तयार भएर अहिले मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ । स्वीकृत भइसकेपछि सङ्घीय संसदमा पेस हुन्छ । त्यसमा विस्तृत छलफल हुन्छ । मिस इन्फरमेसन, डिस इन्फरमेसन, डिप फेकका कुराहरू अहिले जुन सम्माननीयज्युको विषय अहिले उठाउनुभयो ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ति सबै विषयहरू, विज्ञापनको विषय पनि उठाउनुभएको छ । प्रतिबन्धित सेवा र वस्तुहरूको विज्ञापन गर्न नपाउने र गरेको खण्डमा कसुर कायम हुनेगरी दफाहरू त्यसमा प्रस्तुत गरिएको जानकारी गराउँछु ।’’
सचिव अर्यालले सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई मन्त्रालय क्रमबद्ध रूपमा अनुकुलनका साथ अघि बढिरहेको बतउनुभयो । उहाँले एआई नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
