गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, पुस २४ गते । उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधारबिना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारवाही गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बुधवार बाटो खुला गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट काउन्सिलको काम, कारवाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै बाटो खुला गरेको हो ।
गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेकोलगायत कारण देखाउँदै प्रेस काउन्सिलले विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राख्दै थप कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । काउन्सिलको उक्त काम रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
त्यसमा भएको सुनुवाईपछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमन गर्ने काममा अवरोध नहुनेगरी आदेश जारी गरेको छ । जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, विभिन्न व्यक्ति एवं समूहसँग बार्गेनिङ गरेकोलगायत उजुरीका आधारमा काउन्सिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अवज्ञा गरेको, पत्रकार आचारसंहिताको गम्भीर र सिलसिलेवार उल्लङ्घन गरेको ठहर गरी काउन्सिलले कालोसूचीमा राखि सूचीकरण समेतबाट हटाएपछि दियो मिडिया अदालत गएको थियो ।
काउन्सिलमा पुनरावेदनको बाटो हुँदाहुँदै छलेर अदालतमा पुगेको, स्वस्थ पत्रकारिताको वातावरण खल्बलाएको भन्दै काउन्सिलको तर्फबाट बहस गर्ने कानुव्यवसायीहरुले इजलासमा विभिन्न तर्क गर्नुभएको थियो । आफूविरुद्ध कारवाही हुने भएपछि उक्त अनलाइनले काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत र नियामक संस्थाविरुद्ध तथ्यहीन, भ्रम र गालीवेइज्जतीपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरेको थियो । अनलाइनका नाममा विकृति भित्र्याएको भन्दै कानुनव्यवसायीहरुले त्यसलाई रोक्न अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो ।
दुवै पक्षको सुनुवाईपछि अदालतले काउन्सिललाई मिडिया नियमन गर्ने क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहुनेगरी बाटो खुला गरिदिएको छ । काउन्सिलको तर्फबाट अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइटेल, विकास भट्टराई, लिलाधर उपाध्याय, झविन्द्र भुसाल, कीर्तिनाथ शर्मा, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले बहस गर्दै अहिले केही मिडियामा देखिएको गलत प्रवृत्ति रोक्न काउन्सिलले सक्रियता देखाइरहेकाले त्यस्तो काममा कतैबाट हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गर्नुभएको थियो ।
