विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन थप चुनौती

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ १० गते  । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपाल सन् २०२६ सम्ममा विकासशील मुलुकमा ​​स्तरोन्नति हुन विद्यमान चुनौतीमा नयाँ चुनौती थपिएको बताउँदै स्वस्थ अर्थतन्त्र कायम गर्न सरकारले ल्याएका उपायबारे जानकारी गराउनुभयो । जसअनुसार नेपाल सरकारले ऋण व्यवस्थापन, कर छली, वातावरणीय दिगोपन, व्यापारलगायतका अन्तरसम्बन्धित विषयमा क्षेत्रीय सहयोगलाई सुदृढ गर्दै समावेशीलाई जोड दिइएको छ । 

एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सोमबार भिडियो सम्बोधन गर्दै उहाँले अल्पविकसित मुलुकले तोकिएकै समयमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने बाटो चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तन, उपभोग्य वस्तु तथा इन्धनको मूल्यवृद्धि, व्यापार संरक्षणवादलगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारण त्यस्तो चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले महामारीको नकारात्मक प्रभाव, जारी विश्वव्यापी सङ्कट र विकासका लागि आर्थिक अभावले अवस्था झनै बिग्रिएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार, मानव विकास, वातावरणलगायतका क्षेत्रमा आयोगको सक्रियताले योगदान पु¥याएको स्वीकार गर्नुभयो । आयोगको स्थापनाको सात दशकभन्दा बढी अवधिमा गरिएको कामको प्रशंसा गर्दै उहाँले यसले नयाँ आकाङ्क्षा जगाउने र क्षेत्रीय विकास र सदस्यतामा साझा समृद्धिको नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

मन्त्री खड्काले भावी सन्ततिप्रतिको दायित्व पूरा गर्न विश्वव्यापी प्रतिबद्धता, ऐक्यबद्धताका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्व समुदायले महामारी र विपत्बाट जनता र पृथ्वी जोगाउन, व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्न, डिजिटल क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत जुटाउन एकजुट हुनुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । अधिवेशनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले गर्दै हुनुहुन्छ ।