तलब वृद्धिको चर्चा

निजामती कर्मचारीलाई राज्यको स्थायी सरकारसमेत भनिन्छ । राज्यले आमनागरिकलाई प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवा यही स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीमार्फत नै हुन्छ । कर्मचारी राज्यका मूल सेवा प्रदायक हुन् । राष्ट्र र नागरिकको सेवामा समर्पित निजामती प्रशासनको चित्र र चरित्रबाटै सरकारको छवि सर्वसाधारणमा पुगेको हुन्छ ।

आफ्नो सबै समय खर्चेर नागरिकका अप्ठ्यारा सुल्झाउने काम निजामती प्रशासनकै हो । सरकारका नीति, नियम, कानुन कार्यान्वयन गरी सरकार–नागरिकबीचको सम्बन्ध एवं सेवा प्रदायक बनेर कर्मचारी नै बसेको हुन्छन् । राष्ट्रको सेवामा जीवन खर्चने कर्मचारी वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाका अवसरहरूमा ध्यान दिनु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । 

सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । सरकारले बजेटमार्फत समग्र आर्थिक विकास, नागरिकका आकाङ्क्षाका सम्बोधन गर्नेदेखि देशमा सुशासन दिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । सरकारका समग्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने काममा निजामती सेवाको महत्वपूर्ण प्रभावी भूमिका रहन्छ ।

कर्मचारीको उच्च मनोबल नै सरकारको सफलताको आधार हो । कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरेको समाचार बाहिर आएको छ । यो स्वागतयोग्य विषय हो । अबको बजेट नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउने हो । कर्मचारीको सेवा र सुविधाको बढोत्तरीसमेत सोही अवधिदेखि लागू हुने कार्यान्वयनमा आउने विश्वास बढ्नु स्वाभाविक हो ।

नेपालमा निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा र सुविधा विगतदेखि नै तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । भूमण्डलीकरणले बजार मूल्य अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । आयातीत वस्तु तथा सेवाको मूल्य अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा स्वाभाविक नै महँगो भएको छ । डलर मूल्यमा आयातीय वस्तु तथा सेवाको मूल्य भने नेपाली आयअनुसार बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

निजामती सेवाका उच्च तहका कर्मचारीको समेत सेवा र सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने असाध्य न्यून नै छ । तल्लो तहका कर्मचारी जीवन चलाउनु अझ कठिन भएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा समेत नेपालका निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा सुविधा न्यून मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा मुद्रास्फीति सात प्रतिशतभन्दा उच्च छ । नेपाली भान्छामा प्रयोग हुने तेल, तरकारीलगायतका वस्तुहरूको उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।

बढ्दो महँगीले निजामती सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकहरूको दैनिक जीवन कठिन हुँदै गएको छ । चारजना परिवारलाई पुग्ने क्यालोरी, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालगायतको बजार मूल्यका आधारमा ज्याला निर्धारण हुने अन्तर्राष्ट्रिय र अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । नेपालमा ती सबै विषयलाई विश्लेषण गर्ने हो भने निजामती सेवामा प्रदान गर्ने सुवा सुविधा असाध्य न्यून नै मानिन्छ ।

त्यसैले पनि तलब वृद्धिको माग राख्दै निजामती कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर तलब बढाउन आग्रह गरेका छन् । ट्रेड युनियनका अनुसार तलब बढाउने सम्बन्धमा सरकारले युनियनको सुझावलाई स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले खर्चले धान्ने गरी तलब बढाउने वचनसमेत पाएका छन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले आगामी मङ्सिर वा त्यसपछि कुनै समयमा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसमेत हुनेछ । त्यसमा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यसो त मुलुकी अर्थतन्त्रको अवस्था असाध्य सहज छैन । बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने चापमा समेत सरकार छ । बढ्दो आयातको कारण सरकार विदेशी विनिमय सञ्चितिको चापमा परेको छ ।

कतिपय परिसूचक दबाबमै रहे पनि सरकार राजस्व सङ्कलनको चर्को दबाबमा भने छैन । लक्ष्यअनुसार नै राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ । समयमा पुँजीगत खर्च हुन सकेको भए आर्थिक क्रियाकलाप बढेर लक्ष्यभन्दा बढी नै राजस्व सङ्कलन हुन सक्ने देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा विनियोजित बजेटको ३१ प्रतिशत खर्च हुँदा त्यसले न्यून तहको बृहत् आर्थिक सन्तुलन गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन सन्तोषजन हो र त्यसले निजामती कर्मचारीको समयानुकूल सेवा सुविधा बढाउन सरकारलाई सामान्यतया सहज नै हुनेछ । कर्मचारीको तलब बढ्दा बजार भाउसमेत उच्च रूपले बढ्न सक्ने विगतको अनुभवले भने महँगी नियन्त्रणमा समेत सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।