मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, मङ्सिर २९ गते । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि योजना तर्जुमा प्रक्रीया सुरु गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशले पालिकास्तरबाटै योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
विगत सात वर्षदेखि प्रदेश सरकारका वार्षिक योजना र कार्यक्रममा पारदर्शिता नभएको, पहुँचका आधारमा योजना बन्ने गरेको र टुव्रmे योजनाले प्राथमिकता पाउने गरेको भन्दै योजना तर्जुमा पालिकास्तरबाटै गर्न र पारदर्शिता अपनाउन माग हुँदै आएको थियो । आयोगले स्थानीय तहको प्राथमिकताका योजना आगामी आवको योजनामा समेट्ने गरी तयारी थालेको हो ।
आयोगले पालिकास्तरबाटै योजना छनोटका क्रममा प्रदेशका चार स्थानमा आव २०८२/८३ को जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । आयोगको आयोजनामा काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा शुक्रबार जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी भएको छ । गोष्ठीमा काभ्रे र भक्तपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, विभिन्न विषयगत कार्यालयका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ ।
गोष्ठीमा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय प्रस्तुत गरेका थिए । गोष्ठीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच समन्वयको अभाव रहेको, योजनाको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने, टुव्रmे योजना रोकिनुपर्ने, स्रोतको अभावमा अलपत्र परेका योजनाका लागि बजेटको सुनिश्चित हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका आम्दानीको स्रोतको दायरा बढाउने र नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन जोड दिइएको छ ।
गोष्ठीमा काभ्रे र भक्तपुर जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये १३ वटा स्थानीय तहले प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । गोष्ठीमा आयोजना बैङ्कको स्थापना गर्नुपर्ने, टुव्रmे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयनपूर्व विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेलगायतका विषय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उठाएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका शाखा अधिकृत अमृतकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपालको अध्यक्षता तथा प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनको प्रमुख आतिथ्यमा भएको सो गोष्ठीमा प्रदेश सभा सदस्य रत्नप्रसाद ढकाल, लक्ष्मण लम्साल, धनेश्वरी प्रजापति, भुवनकुमारी श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसअघि आयोगले सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लाको योजना तर्जुमासम्बन्धी गोष्ठी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुकुटेमा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाको गोष्ठी नुवाकोटमा तथा सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सिन्धुलीमा सम्पन्न गरेको थियो । काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लास्तरीय गोष्ठी ललितपुरमा तथा मकवानपुर र चितवन जिल्लास्तरीय गोष्ठी चितवनको सौराहामा आयोजना गरिने भएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष नेपालले गोष्ठीमा स्थानीय तहलाई योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न आग्रह गरिएको बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडकलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहबाट योजना प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहलाई पालिकाका तीन/चार वटा प्राथमिक योजना दिन माग गरिएको बताउँदै पालिकासँगको छलफलपछि प्रदेश सभा सदस्यसँग आगामी आवको योजनाबारे छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।
