गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी सङ्घले सरकारसँग वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका नौबुँदे माग राखेको छ । सङ्घले विज्ञप्तिमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिककै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि समान रूपमा २१२ वटा स्वास्थ्य संस्था रहे पनि मलेसियाका लागि ३६ वटा र गाम्काको १९ वटा संस्थाबाट मात्र सम्बन्धित देशको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
सङ्घले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने र सरकारमातहतमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका २१२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई समान हक अधिकार, खुला प्रतिस्पर्धा तथा लगानीको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
वैदेशिक हस्तक्षेप भएको कुरा सम्बन्धित निकायले महसुस गरिरहँदा पनि सरकार तथा मातहतका निकायले टुलुटुलु हेर्न र अदृश्य रूपमा लाभ उठाउने दाउमा लाग्ने काम गरेकाले त्यसको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सङ्घले विज्ञप्तिमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा एकरूपता कायम हुने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर सबै देशको स्वास्थ्य परीक्षण सबै स्वास्थ्य संस्थाले गर्न पाउने एकै किसिमको सफ्टवेयर प्रणाली स्वास्थ्य संस्थामा लागु गर्न पनि माग गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा बायोमेडिकल स्टिम र आइरिसको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनलाइन नाम दर्तामार्फत काम गर्न मिल्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, देशको राज्य सञ्चालन व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संरचना तथा विकेन्द्रीकृत सिद्धान्त अनुरूप सबै श्रमिकको पहुँचमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गनुपर्ने माग पनि सङ्घले गरेको छ ।
सङ्घका अनुसार सबै देशको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गरी एकरूपता कायम गर्नुुपर्ने, अदालतबाट स्टेअर्डर लिएर वा अन्य गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएका वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी तत्काल बन्द गर्नुपर्ने छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नामका संस्था नर्भिक अस्पताल, आइओएमलगायत खडा गरी चर्को मूल्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको व्यवस्थालाई समेत तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग सङ्घले गरेको छ ।
