धनगढी समाचारदाता
धनगढी, मङ्सिर १९ गते । निर्वाचन प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । अपाङ्गता दिवसका अवसरमा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । निर्वाचन प्रणालीमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राजनीतिक पहुँच बढाउनुपर्ने र राजनीतिक दलले पनि अवसर दिनुपर्ने जोड दिइएको छ ।
पछिल्लो समय समावेशी कोटा प्रणालीका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको केही ठाउँमा प्रतिनिधित्व भए पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी प्रेमराज भट्टले बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा निर्वाचन प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता अत्यन्त थोरै देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार जनप्रतिनिधि चयन हुँदा मुलुकभरिबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ति ४० जना मात्रै जनप्रतिनिधि बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सो निर्वाचनमा जम्मा १२४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार देशमा कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत अपाङ्ता भएका व्यक्तिको जनसङ्ख्या रहेको छ । सुदूरपश्चिममा मात्रै ६९ हजार ६७७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसङ्ख्या धेरै देखिए पनि राजनीतिक दलमा प्रभाव कम रहेको बताइएको छ । नेतृत्व तहका ठुला पदमा समावेशी वर्गका व्यक्तिलाई कम अवसर दिइने गरेको बताइएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा यो वर्गको पहुँच अभिवृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउन आवश्यक रहेको निर्वाचन अधिकारी भट्टको भनाइ छ । उहाँले दलको आन्तरिक संरचनामै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच वृद्धि हुन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । यसै गरी समावेशी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी रहेको बताइएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रदान गरेको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराउन आवश्यक रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पैरवी गर्दै आएका नन्दराज भट्टले बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई राज्यका सार्वजनिक सेवा सुविधा र अवसरमा समान पहुँच पु¥याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
