घोराही समाचारदाता
घोराही, मङ्सिर १४ गते । दाङको घोराही–तुलसीपुर चार लेन सडक सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्नका लागि भारतीय निर्माण कम्पनीलाई २०७५ मा जिम्मा दिएको थियो ।
तिस महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टले सडक निर्माणको काम गर्न सकेन । पटक पटक म्याद थप गरेर निर्माणको पहल थाल्दासमेत सडक निर्माणको कामले गति लिन नसकेपछि २०८० जेठमा भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङसँग सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
सडक निर्माणका लागि पाँच पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो । स्थानीय पेटी ठेक्कामार्फत काम गर्न खोजेको भारतीय निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम गर्न सकेको थिएन । भारतीय निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेपछि सरकारले घोराही–तुलसीपुर सडक निर्माण आफैँले गर्ने निर्णय गरेको छ । सडक निर्माणका लागि सरकारले करिब चार अर्ब रुपियाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मङ्सिर ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेख्दै बजेट सुनिश्चित भएको जानकारी गराएको थियो । मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत करिब तीन अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपियाँको बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो ।
भारतीय निर्माण कम्पनीसंगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि घोराही–तुलसीपुर सडकलाई चार लेन बनाउने गरी नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको थियो । त्यसअघि घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डको करिब २९ किलोमिटर सडकमध्ये १४.४६ किलोमिटर चार लेन र १३.७६ किलोमिटर दुई लेनको बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
नयाँ डिपिआर स्वीकृतिका लागि गत साउनको पहिलो साता सडक विभाग, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारत पठाइएको थियो तर लगानीकर्ताका लागि भारतीय एक्जिम बैङ्कबाट स्वीकृतिका लागि भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई पठाएको थियो तर लगानीकर्ताबाट जवाफ नआएपछि नेपाल सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर चार लेन सडक निर्माणको कामलाई अघि बढाउन थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अब बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत घोराही–तुलसीपुर सडकखण्ड विस्तारका लागि सहमति प्रदान गरेको छ । यो सडकखण्डको २१.५८ किलोमिटरको काम हुने छ । गएको असोज ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार परियोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशनसहित योजना अघि बढाउन भनिएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका शाखा अधिकृत विष्णुहरि रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
चार लेन सडक निर्माणको काम अलपत्र परेपछि स्थानीयले सास्ती बेहोर्दै आएका थिए तर सरकार आफैँले निर्माण गर्ने निर्णयले स्थानीयमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । लामो समयदेखि अलपत्र बनेको सडक सरकारले आफ्नै लगानीमा गर्ने निर्णयले जनतामा उत्साह थपेको भन्दै सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सडक समयमै निर्माण नहुँदा जनताले यात्रा गर्दा दुःख पाउनुपर्ने अवस्था थियो । सरकारले बजेट विनियोजन गरेर निर्माण गर्ने निर्णयले सडक बन्ने आशा जगाएको छ ।”
