पार्क थेयङ
पार्क थेयङ
एफएनसिसीआईले यही नोभेम्बर १८ का दिन साना तथा मझौला उद्योग विकास केन्द्र खोलेको खबर सुनेँ । समाचारमार्फत जानकारी मिलेको त्यस खबरले खुसी लाग्यो । उक्त केन्द्रले नेपालका साना तथा मझौला उद्यमहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई नेपालमा मात्र नभई संसारका अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक जीवन्तताको स्रोतका रूपमा लिइन्छ । नेपाल सरकारले पनि यस तथ्यलाई राम्ररी बुझेको र साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न नीति अवलम्बन गरिरहेकोबारे म जानकार छु । यसै सन्दर्भमा विश्वभरका अधिकांश सरकारले साना र मध्यम आकारका व्यवसायलाई विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान गरिरहेका छन् । कोरियामा कोरिया सरकारले न्यून ब्याजदरमा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था, प्राविधिक आविष्कारका लागि सहयोग, जनशक्ति निर्माणमा सहयोग, स्वदेश तथा विश्व बजारसम्म पहुँचका लागि सहयोग गर्नुका साथै विभिन्न करमा छुट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपालमा दर्ता भएका नौ लाख २० हजार उद्योगमध्ये ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग छन् । साना तथा मझौला उद्योगले कुल रोजगारीको ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपालका साना तथा मझौला उद्योगको सम्भावित रोजगारी सिर्जनाको अनुपात योगदान न्यून रहेको छ । नेपालले साना तथा मझौला उद्योगबाट हुने रोजगारी सिर्जना पूर्ण रूपमा प्राप्त गरिनसकेको हुँदा यसको सम्भावना प्रचुर छ । नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगको थप प्रवर्धन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्ने ठुलो सङ्ख्यालाई नेपालमै रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्दा स्वदेशमा काम गर्ने अवसर आई वैदेशिक रोजगारीलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । विश्वभरि नै साना तथा मझौला उद्योग ठुला संस्थाभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रभावकारी छन् भन्ने विषय प्रमाणित तथ्य हो ।
साना तथा मझौला व्यवसायको आधार विस्तार गर्न दुई वटा नीतिगत माध्यम रहेका छन् । साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्धन गर्न तथा उक्त उद्योगको विकास तथा वृद्धिलाई आत्मसात् गर्नु पर्छ । सर्वप्रथम उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नका लागि उद्योग स्थापना प्रक्रियालाई सरल बनाउने तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । विश्व बैङ्कको डुइङ बिजनेसको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न आठ चरण पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा उद्योग दर्ता गर्न २२ दिन लाग्छ । दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि औसत उद्योग स्थापना प्रक्रिया पूरा गर्न सात वटा चरण तथा १४ दिन लाग्ने गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न दक्षिण एसियाली देशहरूको औसतभन्दा धेरै प्रक्रिया र बढी समय लाग्ने गरेको छ । निःसन्देह नै विदेशीका लागि अर्को देशमा व्यवसाय सुरु गर्नु धेरै गाह्रो प्रक्रिया पनि हो ।
कोरियाली युद्धपश्चात् कोरियाको दु्रत आर्थिक वृद्धिको रहस्यका बारेमा प्राप्त हुने प्रश्नको जवाफका रूपमा दुई वटा ‘ई’ को कृपाले सम्भव भएकोबारे मैले जानकारी गराउँदै आएको छु । शिक्षा र उद्यमशीलता नै कोरियाको दु्रत विकासको आधार हो । कोरियाको हुन्डाई मोटर्स एउटा सानो कार मर्मत पसलका रूपमा सुरु भयो । साम्सङ इलेक्ट्रोनिक्सले चामल मिलका रूपमा व्यवसाय सुरु गरेको थियो । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थापक तथा तिनीहरूका सन्तानहरूको उद्यमशीलताप्रतिको झुकावबिना आज साम्सङ र हुन्डाई कम्पनी कोरियामा अवस्थित हुँदैनथ्यो होला । मैले कैयौँ पटक भेटेका नेपाली युवा र उद्यमीको जीवन्त उद्यमशीलता देख्दा नेपालको उज्ज्वल भविष्य सार्थक बनाउन प्रोत्साहन गर्दै उहाँहरूलाई सम्मान गर्नु पर्छ । उद्यमशीलता सहजै उत्पन्न हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । उद्यमशीलतालाई बढावा दिन शिक्षासँगै उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नु पर्छ । गणतन्त्र कोरियाले सन् १९६० देखि १९८० को दशकमा धेरै कोरियाली जनता कामदारका रूपमा विदेश गएर पसिना बगाएको इतिहास पनि हामीसँग छ । त्यसबेला आप्रवासी कामदारका रूपमा विदेशमा कडा परिश्रम गरेर पैसा कमाई कोरिया फर्कंदा नयाँ व्यापारिक आइडियाका साथै उद्योग गर्ने मनसाय बनाएर फर्किई उद्योग स्थापना गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । उनीहरूको उद्यमशीलताको भावनाले आफ्नो देश फर्कन, व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याउने उत्पादक वृद्धि गर्न ठुलो योगदान पु¥यायो ।
आज ठुलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने वातावरण अवश्य मिल्ने छ । यस उद्देश्यका लागि कोरिया सरकारले कोइकामार्फत सन् २०२३ बाट वैदेशिक रोजगारीको अनुभव लिई नेपाल फर्किएका कामदारको पुनर्बास परियोजनालाई प्रवर्धन गर्दै आएको छ । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा यो एक परियोजनामार्फत आप्रवासी कामदारलाई ‘प्रिडिपार्चर’ चरणदेखि स्वदेश फिर्तीपश्चात्को चरणमा आवश्यक उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरी प्रारम्भिक शिक्षा र आवश्यक सल्लाह प्रदान गरिँदै आएको छ । यससम्बन्धी जानकारी तथा प्रशिक्षण सामग्री मोबाइल फोन एप र पुस्तिकाका रूपमा प्रदान गरिएको छ । यस परियोजनालाई प्रवर्धन गर्ने प्रक्रियामा विदेशको अनुभवमा आधारित स्वदेशमा आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न फर्केका कामदारले सकारात्मक रूपमा रुचि राखेका छन् । यस परियोजना सञ्चालन गर्दै गर्दा नेपालमा उद्यमशीलताको फराकिलो सम्भावना रहेको पुष्टि भएको छ । सोही लक्ष्यका साथ हाल स्विस सरकारसँगको साझेदारीमा उद्यमशीलता प्रवर्धनसम्बन्धी सहकार्यका लागि सम्झौता गरी नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोबारे स्मरण गराउन चाहन्छु ।
त्यसै गरी साना तथा मझौला व्यवसाय वृद्धिका सम्बन्धमा हामीले व्यापार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्नु पर्छ । कर्पोरेट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विभिन्न पक्ष लगानी कोष, जनशक्ति, खरिदबिक्री च्यानल र प्राविधिक सहयोग आदि अपरिहार्य हुन्छ । हरेक देशमा साना तथा मध्यम आकारका व्यवसायीको गुनासोमध्ये आवश्यक लगानी सुरक्षित गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कठिनाइ हो भन्ने छ । नेपाल सरकारले पनि साना तथा मझौला उद्योगका लागि केन्द्रीय बैङ्क र सरकारी बैङ्कमार्फत आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ तर त्यो अझै अपर्याप्त छ । निजी वित्तस्तरमा आत्मनिर्भर वित्त कोषमार्फत आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रले साना तथा मझौला व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सिपसम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउन सक्षम हुनु पर्छ । यो सजिलो काम नभए पनि हामीले सार्वजनिक, निजी र प्राज्ञिक क्षेत्रहरूबिचको संवादलाई कर्पोरेटस्तरमा केन्द्रित गरी आवश्यक जनशक्तिको माग पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । घरेलु बिक्री च्यानल मिलाउनु तथा साना र मझौला आकारका व्यवसायका लागि विदेशी बजारसम्म विस्तार गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ ।
कोरियाली सरकारले घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायका उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर खरिद गर्ने प्रणाली लागु गर्दै आएको छ । कोरियाका सार्वजनिक संस्थाहरूले साना तथा मझौला उद्योगले उत्पादन गरेका उत्पादनबाट कुल खरिद रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । त्यसै गरी कोरियाली सरकारले साना तथा मझौला उद्योगका उत्पादन तथा सेवालाई विदेशी प्रदर्शनीमा सहभागिता जनाउनका लागि परामर्श तथा सार्वजनिक निजी समन्वयमार्फत बजार विकास टोलीलाई विदेशमा पठाउन सहयोग गर्दै आएको छ । साना तथा मध्यम आकारको व्यापार प्रवर्धनका लागि ठुलो मात्रामा वित्तीय लगानी आवश्यक पर्छ । साना तथा मझौला उद्यमले सिर्जना गर्ने रोजगारीका अवसर, नवप्रवर्तन क्षमता र करको दायरा विस्तारलाई ध्यानमा राखी साना तथा मझौला व्यवसायको सुरुवात तथा प्रवर्धनका लागि सरकारी सहयोगको हिस्सालाई आवश्यक लगानीका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सरकारी सहयोगले राष्ट्रलाई नोक्सान पु¥याउने छैन र देश तथा समाज विकासमा सहयोग पुग्ने छ । त्यसबाहेक कोरिया सरकार साना तथा मझौला उद्योगसम्बन्धी नीतिनियमको क्षेत्र फराकिलो भएकाले विभिन्न अन्तरमन्त्रालयबिच समन्वय गर्न मन्त्रीस्तरीय छुट्टै विभाग गठन गरी साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा खटिइरहेको छ ।
सन् २०२४ वर्षभरि नै नेपाल र कोरियाबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० औँ वर्षगाँठ मनाइरहेका छौँ । दुई देशबिच विगत ५० वर्षको अनुभवका आधारमा मित्रवत् सम्बन्ध विस्तारका लागि कोरिया र नेपालबिच आर्थिक सहयोगको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा सहयोग र साझेदारी विस्तार हुने विश्वास छ । दुई देशबिचको आर्थिक साझेदारीमार्फत सन् २०२६ नोभेम्बरमा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न साना तथा मझौला उद्योगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । नेपालमा साना तथा मझौला उद्यमलाई बढावा दिँदा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार हुने छ ।
(लेखक नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत हुनुहुन्छ)
