सुशील दर्नाल
सुशील दर्नाल
सदियौँदेखि दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको समस्या अहिले पनि समाजमा उस्तै छ । विसं २००३ देखि साङ्गठनिक रूपमा दलित आन्दोलन सुरु भएदेखि यो ७८ वर्षको बिचमा पटक पटकका सरकारले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा नगरेको होइन तर छुवाछुत अहिले पनि उस्तै छ । यस अवधिमा भएका प्रत्येक पटकको निर्वाचनमा छुवाछुत अन्त्य गर्ने राजनीतिक दलको एजेन्डा बन्यो तर कार्यान्वयन भएन । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका दलित समुदायले जन्मजातै भोग्दै आएको छुवाछुत अन्त्यका लागि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लागु भएको पनि १३ वर्ष भएको छ तर पनि यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । १३ वर्षको अवधिमा पानी छोएको निहुँमा, चुलो छोएको निहुँमा अन्तरजातीय प्रेम वा विवाह गरेका कारण दर्जनौँ दलितको मृत्यु भएको छ । ऐन लागु भएको यतिका वर्ष हुँदा पनि छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने प्रहरी प्रशासनले अहिले पनि ऐनप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेको छ ।
पहिलो कुरा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका मुद्दालाई समाजमै मिलापत्र गर्ने गरिन्छ । दोस्रो, प्रहरी प्रशासनसम्म मुद्दा पुगे पनि दर्ता गर्ने ठाउँमा गैरदलित भएका कारण छुवाछुतको मुद्दा दर्ता नै गर्न मान्दैन । तेस्रो, यदि मुद्दा दर्ता भएर अदालतसम्म पुग्यो भने भने अदालतमा गैरदलित नै भएका कारण पनि फैसला गैरदलित (पीडक) कै पक्षमा हुने गरेको पाइन्छ । छुवाछुतको उत्पत्ति हेर्दा जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सुरु भएको मानिन्छ । यदि त्यस्तै हो भने राणा शासन त हटिसक्यो तर यो छुवाछुत किन बाँकी रहेको होला ? जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसँगै सुरु भएको सति प्रथा हटाउन हुने तर छुवाछुत भने अहिले पनि किन जीवितै रहेको होला ? आखिर सति प्रथा पनि यही समाजले सिर्जना गरेको संस्कार हो र छुवाछुत पनि समाजले नै सिर्जना गरेको संस्कार हो । विश्व विज्ञान र प्रविधिको युगमा छ । मानिस एउटा कोठाभित्र बसेर संसार नियालिरहेको छ । विकसित मुलुकका मानिसहरू ग्रह छुनेबारे सोच्दै छन् । नयाँ–नयाँ योजना बुन्दै छन् तर यहाँ मानिस अछुत भएर बाँच्नु परेको छ । युगौँदेखि उत्पीडनमा पारिएको दलित सुमदायले आफूभित्र मान्छेको अस्तित्व खोजिरहेको छ । तर अछुतको नाममा यहाँ मान्छेलाई गर्नै नमिल्ने खालको निकै तल्लो स्तरको व्यवहार गरिन्छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समावेशी संविधान जारी भएको छ । संविधानको कार्यान्वयनसँगै देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ तर समाजमा कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय छुवाछुत उस्तै छ । सरकारले पटक पटक छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेपछि पनि सदियौँदेखि समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत समस्या अहिलेको आधुनिक समाजमा पनि कायम रहनु विडम्बनापूर्ण छ ।
यता संविधानको प्रस्तावना, धारा २४, धारा ४०, धारा ४२ मा दलितको अधिकार र छुवाछुत अन्त्य गर्ने भनिएको छ । त्यो पनि संविधानमै सीमित छ । दलित समुदायको हकमा नत संविधानको मर्म अनुसार नै सरकार, संसद् र अदालतमा सहभागिता रहेको छ । न त अहिलेसम्म कानुन नै बन्न सकेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका निम्ति ऐन/कानुन, नीति/नियम नभएको पनि होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा ‘जातीय भेदभाव तथा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ जारी भएको १२ वर्ष भइसकेको छ तर ऐनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन लागु भए पनि पानी छोएको, चुलो छोएको निहुँमा र अन्तजातीय विवाह गरेका कारण मनविरे सुनार (कालीकोट), शिवशङ्कर दास (सप्तरी), सेते दमाई (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ) र नवराज विक (जाजरकोट) लगायत करिब २० जना दलित समुदायका व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यी घटनाका अधिकांश पीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण २०७३ सालमा पाँचखाल काभ्रेका अजित मिजार शव अहिले पनि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा न्यायको पर्खाइमा छ । दलित समुदायले भोग्दै गरेको छुवाछुतको दीर्घकालीन समस्याको समाधानका उपायलाई केलाउँदा पहिलो कुरा त यो समस्या दलित समुदायको छुवाछुतसँग मात्रै जोडिएको छैन । यो उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक विषयसँग जोडिएको छ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिकलगायतका समग्र समस्या समाधान हुँदै गर्दा छुवाछुतको समस्या पनि समाधान देखिन्छ । यदि दलित समुदायका समस्या थाति राखेर छुवाछुतको समस्या मात्रै समाधान गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्छ । कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै पहल गर्नुभयो । अर्को जातीय भोदभाव तथा छुवाछुतसँग जोडिएका सबै ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सरकारले नै सचेतनामूलक देशव्यापी अभियान नै सञ्चालन गर्नु पर्छ । त्यसै गरी छुवाछुत गर्न नहुने विषयलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नु पर्छ । भाषण र आश्वासनले मात्र यो विभेद मेटिन सक्दैन । साँचो अर्थमा समाजमा व्याप्त छुवाछुत अन्त्य गर्ने हो भने दलित समुदायको कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा पहुँच वृद्धि गर्नु पर्छ । छुवाछुत घटनालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सरकारी तवरबाट छुवाछुत अन्त्य गर्न देशभर चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
