आज सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका छ वर्ष पूरा गरेर हामी सातौँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ । यी छ वर्ष देशको राजनीति, देशको अर्थतन्त्र, देशको सामाजिक जनजीवन अथवा देशको सांस्कृतिक गति वा प्रवृत्तिहरूले त्यति सहज ढङ्गले अगाडि बढेको अवस्था होइन, अलिक जटिल ढङ्गले अगाडि बढेको अवस्था हो । त्यसो भए पनि यस सामाजिक सुरक्षा अभियानले राम्रै सफलता प्राप्त ग-यो ।
यस कोषमा १८ लाखभन्दा बढी जनता आबद्ध भइसकेका छन् । सुरुमा जो आतङ्कित थिए, सशङ्कित थिए र रोजगारदातामा पहिले जुन सन्देह, दुविधा थियो, त्यो कुरा पनि अहिले हटेको छ । अब यसमा सहज सहभागिताको स्थिति बनेको छ । यो खुुसीको कुरा हो । यो प्रव्रिmया बढ्दै जाने छ, ढुुक्कले भन्न सकिन्छ, विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अहिले प्रश्न उठेको छ कि सरकारी सेवाका करार, अस्थायी र ज्यालादारी आदि यस सुरक्षा कोषको दायराभित्र पर्ने वा नपर्ने भन्नेमा मेरो विचारमा केही दिन मात्रै पनि सेवा गर्छ भने यो नियमभित्र रहनुु पर्छ । यस अनुसार थोरै भए पनि सामाजिक सुरक्षा हुनु पर्दछ । कोषमा विभिन्न मात्रामा, विभिन्न ढङ्गले, विभिन्न प्रकारले आबद्ध गर्नुु पर्छ ।
अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा देशबाहिर रोजगारीमा २५/२६ लाख युवा गएका हुन सक्छन् । एउटा कुरा के छ भने, एयरपोर्टमा विदेश जानेको भिड देखाइन्छ तर जानेको भिड हो कि आउनेको हो, त्यो देखाइँदैन । मान्छे गएका मात्रै छन् होइन, फर्किएका पनि छन् नि । मिडियाले त्यो फर्किएको भन्दैन, हेर मान्छेको भिड एयरपोर्टमा भन्छ । मान्छेहरू फर्किएका पनि छन् । फेरि पनि फर्किन्छन् । रोजगारीका लागि केही अवधि सम्झौता अन्तर्गत काममा गएका मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले पनि हाम्रो यस कोषमा योगदान गर्ने स्थिति बन्नुु पर्छ । हामीले अब हाम्रो रोजगारीका लागि हामीले जुन देश पठाउँछौँ, त्यस देशसँग रोजगारदाता कम्पनीसँग सरकारले सघन ढङ्गले कुरा गर्नु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध त्यहाँ पनि लागुु गर्ने र त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोष नेपालमा पनि आउने परिपाटी गर्न सक्नुु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यो अवधारणा २०७५ साल मङ्सिर ११ गते हामीले यसै ठाउँमा सुरु गरेका थियौँ । अवधारणा त्यतिबेलाको मात्रै होइन, यो सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा हामीले अलिक अगाडिदेखि लागुु गर्दै आएका थियौँ । विश्वमा दुुई प्रकारका धारणा छन्, अर्थतन्त्र र समाजसम्बन्धी धारणा । एउटा पैसाप्रधान अर्को जनताप्रधान धारणा । मान्छे कि पैसा ? मान्छेवाद कि पुुँजीवाद ? पुुँजीवादले पुुँजीलाई प्राथमिकता दिन्छ, जनवादले जनतालाई प्राथमिकता दिन्छ । कुन चाहिँ सही वाद हो ? मान्छे झुक्किएर म त पुँजीवादकै पक्षमा, पैसा चाहिन्छ भनेर भन्छन् । जबकि २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुुनि छन् । त्यसलाई माथि उठाउनुु छ, तिनीहरूलाई खान लगाउन दिनुु छ, त्यसलाई आवास दिनुु छ । तिनका बालबच्चा पढाउन सक्ने स्थिति बनाउनुु छ । बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार पाउने अवस्था बनाउनुु छ र उसलाई बाँकी प्रगतिका, उन्नतिका ढोकाहरू खोल्नुु छ । आधारभूूत आवश्यकताको परिपूर्ति, जैविक आवश्यकताको परिपूर्ति र मानवीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नुपर्ने छ ।
मानवीय आवश्यकता भनेको आधुनिक सुविधासम्पन्न जीवनयापन हो, सुरक्षित जीवनयापन हो । सुरक्षितका अनेक पाटा छन् । खाने कुरा प्राप्त गर्नेदेखि कहीँबाट कुनै प्रकारको आफूमाथि खतरा पैदा नहोस् । आफ्ना सन्ततिमाथि खतरा नहोस्, अरू कुनै चिजमाथि खतरा नहोस्, आपूm सुरक्षित भइयोस्, जिउधनको सुरक्षादेखि अधिकारको सुरक्षा, अवसरको सुरक्षासम्म । सुरक्षित जीवन होस्, अर्को सम्मानित जीवन होस् । हामीले बनाउन खोजेको त्यो समाज हो । त्यसै कारण हामीले हाम्रो गन्तव्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राखेका छौँ । नेपाल समृद्ध हुनु पर्छ, नेपाली जनता सुखी हुनु पर्छ, त्योभन्दा पर अरू कुनै कुरा छैन ।
बुद्धले दरबार छोडे । कहाँ जाने थाहा नभईकन गन्तव्यबिनाको यात्रा प्रारम्भ गरे मानव जातिले सुुख कसरी प्राप्त गर्छ ? संसारमा दुःख रहेछ । यो दुुःखबाट उन्मुक्ति कसरी पाउने ? पछि उनलाई थाहा भयो, दुुःख छ । दुुःखका कारण छन् । ती कारणको समाधान दिएर सुख पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । दुुःखबाट उन्मुक्ति वा मोक्षको बाटो पनि छ । बुद्धको समयमा त्यही थियो । सुुकरात, प्लेटो र अरस्तुलगायतले पनि सुखी मानव जीवन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा खोजेका छन् । हाम्रा बौद्धिक समयका चिन्तन, वेदान्त समयका चिन्तन, उपनिषद् समयका चिन्तन, पुराण समयका चिन्तन अथवा त्यसभन्दा यताका पछिल्ला समयका चिन्तन सबैमा मान्छे सुखी होस् भन्ने छ । आशीर्वाद दिँदा पनि हामी के भन्छौँ भने, सर्वे भवन्तुु सुुखिनः । गोरखापत्रले सिरानमा उहिलेदेखि लेखेको लेख्यै छ, ॐ सर्वे भवन्तु सुखिन : सर्वे सन्तु निरामया ः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्जन । मानव जातिको सबै प्रयासको, सबै चेष्टाको अन्तिम गन्तव्य के हो ? चाहना के हो ? उद्देश्य के होभन्दा सुख प्राप्ति हो । मान्छेले जे गर्छ, सुुख प्राप्तिका निम्ति गर्छ । सुख प्राप्ति मान्छेको मात्रै होइन, हरेक जीवको चाहना हो । त्यसका निम्ति पहिलो सर्त सुरक्षा हो । सुरक्षालाई बहुुआयामिक ढङ्गले बुझ्नुु पर्छ ।
यसै अन्तर्गत हामीले सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरेका हौँ । हामीले २०४८ सालमा पनि उठायौँ, २०५१ सालमा पनि उठायौँ । २०५१ सालको सरकार बन्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सानो अङ्कबाट भए पनि सुरुवात ग-यौँ । त्यसबेला ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा वृद्ध भत्ता पनि भनियो, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि भनियो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि भनियो, जे होस्, त्यो सुरु गर्दा कतिले ब्याउन र दुध दिन छोडेको यस्तो बुुढो भैँसीलाई घाँस हालेको जस्तो, कुुँडो खुवाएको जस्तो भयो, यो के गरेको भनेर पनि धेरै मान्छेले अत्यन्तै असभ्य ढङ्गले पनि प्रश्न उठाए । वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा ज्येष्ठ नागरिकले पाउनै पर्छ, बालबालिकाले पनि पाउनै पर्छ ।
अहिले हामी सामाजिक सुरक्षाको केही पक्षहरूको कुरा गर्दै छौँ । योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाबारे कुरा गर्दै छौँ । योगदान नै गर्ने उमेर नभएको, योगदान गर्नु पर्छ भन्ने चेतना नै नभएको, आफैँ बाँच्न सक्ने हालतमा नभएको त्यो नै नबुुझेको एउटा नवजात शिशुु कुनै हिसाबले अभिभावकविहीन भयो भने उसको सामाजिक सुरक्षा हुनुु प-यो कि परेन ? यो ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै प्रश्न होइन । आज हामी जुुन विषयमा कुरा गर्दै छौँ, यो योगदानका आधारको कुरा हो । योगदानका आधारबिना पनि बाँच्ने अधिकार । हो, त्यसैकारण हामीले २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी ग-यौँ, त्यसमा धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म सबै धारा मौलिक हकमा समर्पित ग-यौँ । धारा ४७ मा नागरिकको पनि कर्तव्य हुने छ भन्ने अन्तिममा गएर लेख्यौँ । त्यस पाटोमा आन्दोलनको राप र तापमा अलिकति बढी लेख्नुु पर्दथ्यो कि ! आज आएर त्यस्तो लाग्दै छ तर सामाजिक सुरक्षालगायत मौलिक हकहरू हामीले राम्ररी बन्दोबस्त ग¥यौँ । यो हाम्रो गन्तव्य हो ।
यो अहिलेको संविधानको मूल चरित्र के हो भने यो जनताप्रति उत्तरदायी छ, जनताप्रति जवाफदेही छ । यी दुुई वटा शब्दभन्दा बढी सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छ । जुन जिम्मेवार मैले भनिराखेको छुु, यसको सायद अङ्ग्रेजीमा शब्द छ कि छैन, विद्वान् मित्रहरूले छुुट्याउनुु भए हुन्छ । म त जिम्मेवारको अङ्ग्रेजीमा शब्द पनि देख्दिनँ । ‘रेस्पोन्सिबल’ होइन, कसैले सोध्दै सोध्दैनन्, कसलाई ‘रेस्पोन्स’ गर्नु छ र ? एउटी आमाले आफ्नो बच्चा हुर्काउनका लागि, स्याहारसुुसार गर्न, बच्चालाई सरसफाइ गर्नका लागि आफैँ जिम्मेवार छन् । बच्चालाई दुध खुवाउन, तेल लगाइदिनका लागि आफैँ जिम्मेवार छन् । यो ‘अकाउन्टिविलिटी’ होइन । यो ‘रेस्पोन्सिब्लिटी’ पनि होइन । ‘मोर देन रेस्पोन्सिब्लिटी एन्ड अकाउन्ट्विलिटी ।’ जिम्मेवार, जसको सम्भवतः मैले अङ्ग्रेजीमा शब्द भेटाएको छैन । मैले अकाउन्ट्विलिटी, रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको भेट््छुु तर जिम्मेवारको साँचो अनुवाद भेट्दिनँ ।
राज्य भनेको जिम्मेवार हो, आमा जस्तो हो । हामीले के बुुझ्नुु पर्छ भने ‘कलेक्टिभ नाउन’ को हिसाबले हे-यौँ भने हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हौँ । ‘इन्डिभिजुुएल्ली’ हामीले हे-यौँ भने जनता संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ । जनताबाट स्रोत र शक्ति निःसृत हुन्छ । जनताले सबै कुरा हेरफेर, परिवर्तन गर्न सक्छ तर सामूूहिक शक्तिका रूपमा ‘इन्डिभिजुुएल्ली’ संविधान मान्नुु पर्छ, कानुन मान्नुु पर्छ । म सार्वभौम जनता कहाँ मान्छुुु ? भन्न पाइँदैन । ‘कलेक्टिभ’ अर्थमा उसले परिवर्तन गर्छ । राणा शासन कसले फाल्यो ? फलानो व्यक्तिले होइन, फलानो व्यक्ति क्रान्तिकारी होइन । जनता क्रान्तिकारी भएर हुन्छ । जनताभित्र कोही नेता थिए होला, कोही ‘मोटिभेटर’ थिए होला । ‘कलेक्टिभ’ नाममा जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुुन् । हरेकले संविधान र कानुन मान्दिनँ भनेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले सभ्यता, संस्कृतिको धज्जी उडाएर, सभ्यता, संस्कृति छोडेर, गति छोडेर गयो भने त्यो ठिक हुँदैन । त्यस्तोमा सरकारले फेरि जिम्मेवार तरिकाले समाजलाई ठिक बाटोमा हिँडाउने उसको कर्तव्य पनि हो भन्ने कुरा पनि बुुझ्नुु पर्छ ।
जसले दुुःख पाएको छ, जो पछाडि परेको छ, कोही पनि पछाडि नपरोस्, उसलाई अगाडि कसरी ल्याउने ? हामीले हरेक नागरिकलाई आम्दानी उपलब्ध गराउनुु पर्छ । जहाँ उसले खान र लगाउन पाओस्, उचित खर्च पूरा होस् र बचतको स्थितिमा नागरिक पुुगोस् । त्यसका निम्ति उत्पादन वृद्धि गर्नुु पर्छ, बचतको स्थितिमा नागरिकलाई पुु¥याउनुु पर्छ । अनि देश धनी हुन्छ ।
हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो गन्तव्य र त्यसको अङ्गका रूपमा यी सबै कुरा ल्याएका छौँ । हामीले सडक मानव हुन दिँदैनौँ भनेका छौँ । सडक मानवलाई सडकबाट उठाइरहेका छौँ । सरकारको मेसिनरी पर्याप्त भइराखेको छैन । मानवतावादी भावना र मानवको सर्वोच्चता, यसको महìव सबैभन्दा माथि मान्छे । त्यो कुरालाई हामी हरेकले बुुझ्न जरुरी छ । यसरी हामी देशलाई गरिबी नभएको, पछौटे नभएको एउटा आधुनिक, विकसित राष्ट्र बनाउन सक्छौँ । सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्छौँ । आधुनिक र विकसित राष्ट्र बनाउन सक्छौँ, जहाँ नागरिकले विज्ञान र प्रविधिले उपलब्ध गराएका सम्पूर्ण उपलब्ध सुविधा, सहुलियत प्राप्त गरेको जिन्दगी बिताउन सकोस् । यी उपलब्धिहरू सानो अंशको मान्छेको नहोस्, यी उपलब्धि हाम्रा राष्ट्रिय सम्पत्ति होऊन् र हाम्रो ‘ग्लोबल’ सम्पत्ति होस् । मानव जातिको ‘सम्पत्ति’ होस् । विकसित स्थितिमा उपलब्धि हुँदै गएका छन् । एसी मेसिन बने । गर्मीका बेला एसी गरिबले फिट गरिदिन्छ तर त्यसमा ऊ बस्न पाउँदैन । हिटर गरिबले बनाइदिन्छ तर त्यसमा बस्न पाउँदैन । बनाउने कोही धनी मान्छेले होइन, गरिबले नै हो । त्यो खालको अवस्थालाई तोड्नुु पर्छ । यसै कारण हामी सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरिराखेका छौँ र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र विस्तार गर्न चाहिरहेका छौँ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले एक लाख जुन व्यक्तिलाई दिन्थ्यौँ, उसको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई मात्रै दिन्थ्यौँ, त्यसलाई छोराछोरीसम्म पनि पुु-याउँछौँ, भनेको छ । उनीहरूसम्म पनि यो रकम सेवामा जान्छ ।
अर्को योगदानकर्ताको अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरेको छ भने त्यस्तो गम्भीर खालका रोगको उपचार गर्दा एक लाखभन्दा माथि खर्च लाग्यो भने त्यसको ५० प्रतिशत कोषले बेहोर्छ । यसको अर्थ १० लाखसम्म खर्च भयो भने त्यसको ५० प्रतिशत कोषले बेहोर्छ अर्थात् पाँच लाखसम्म कोषले बेहोर्ने छ । यो अबको ९० दिनभित्र लागुु हुने छ । यो हामी सबैका लागि हो । त्यसकारण हामी सबैले यसलाई सफल पार्न लाग्नुु पर्छ । यस्ता पक्षहरू अभ्यासबाट विस्तार हुँदै जाने छन् ।
म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छुु, यी बितेका छ वर्षमा हामीले केही गरेका छौँ, मानिसलाई केही सम्झाउन सकेका छौँ । अर्को साल मङ्सिर ११ गते यस ठाउँमा कार्यव्रmम गर्दा आजका डाटाहरू, आँकडाहरू पुुराना भइसकेका हुने छन् अथवा यसमा हामीले नयाँ थप उचाइ प्राप्त गरिसकेका हुने छौँ ।
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११ मङ्सिर, २०८१ मा सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई गर्नुुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश ।
प्रस्तुुति : प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय)
