पटके कसुरदारलाई हुने सजाय

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम जघन्य वा गम्भीर कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसुर गरेमा निजले पछिल्लो पटक गरेको कसुरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुने छ तर जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन । गम्भीर र जघन्य कसुरबाहेक अन्य कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षभित्र अर्काे कसुर गरेमा निजलाई पछिल्लो पटक गरेको सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुने छ । तीन वर्षभन्दा बढी १० वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कसुरलाई गम्भीर कसुर भनिन्छ भने जन्मकैद र १० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने कसुरलाई जघन्य कसुर भनिन्छ । जघन्य र गम्भीर कसुरबाहेक अन्य कसुरमा तीन वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय हुने कसुर पर्छन् र यस्ता कसुरमा पटके कायम गर्न कसुरदारले पाएको सजाय भुक्तान गरिसकेको हुनु पर्छ र सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष नाघेको हुनु हुँदैन । अदालतबाट फैसला भएको आधारमा मात्र पटकेको सजाय थप हुँदैन । कानुनको यो प्रावधान सामान्य प्रावधान हो अर्थात् कुनै विशेष ऐनमा पटकेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था भएमा सोही विशेष व्यवस्था लागु हुन्छ अन्यथा उल्लिखित व्यवस्था लागु हुन्छ । जस्तो लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा पटक पटक लागुऔषधसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैदको र एक लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको थप सजाय गर्नु पर्छ ।

कुनै व्यक्तिले एउटै वा बेग्ला बेग्लै प्रकारका कसुर बारम्बार गरिरहनु भनेको निज व्यावसायिक अपराधी हुनु हो । निजलाई अपराध गर्नमा भय र सङ्कोच हुँदैन । दण्डका सबै खाले विधि र प्रकारले निजलाई अपराध गर्नबाट हतोत्साहित पार्न र सुधार गर्न असफल भएको अवस्था हो । यस्ता व्यक्ति समाज विरोधी, आक्रामक र अहमकेन्द्रित (इगोसेन्ट्रिक) हुन्छन्, जसले अरूको भलो देख्न सक्दैनन् । मानसिक अस्थिरताका कारण अपराध गर्नमा यिनको रुचि रहने मनोविद्को राय रहेको छ । अपराधशास्त्रीका अनुसार यस्ता मानिसलाई दण्डको सट्टा मनोचिकित्सकद्वारा चिकित्सकीय निदान गरी उपयुक्त इलाज गराउनु एक मात्र समाधान हो, जुन हाम्रो सन्दर्भमा व्यावहारिक भइसकेको छैन । अनुसन्धानबाट पटके अपराधीमध्ये करिब ३० प्रतिशत यो वर्गमा पर्ने देखिएको छ । बारम्बार कसुर गर्ने मनसाय र कौशल नभए पनि हीनता, हतासा र कुण्ठाको भावना अत्यधिक भएका व्यक्तिले पनि पटक पटक कसुर गर्ने गर्छन् । मानसिक रूपले यो वर्गका अपराधी सामान्य हुन्छन् तर आफूमा भएको हीनता, हतासा र कुण्ठाको कारण आजको प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा आफूलाई समायोजन गर्न असफल हुन्छन् वा कठिनाइ महसुस गर्छन् । फलतः आफ्नो हीनतालाई छिपाउन, लुकाउनका लागि र समाजलाई म पनि केही गर्न सक्छु भनेर देखाउनका लागि अपराध गर्ने गर्छन् । यो वर्गमा करिब ४० प्रतिशत पटके अपराधी पर्ने विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

पटक पटक कसुर गर्नेहरूको अर्को कोटिमा कुसङ्गतका कारण आपराधिक प्रवृत्ति राख्ने कसुरदार पर्छन् । यी शिक्षित र मानसिक रूपले स्वस्थ व्यक्तिहरू हुन तर पेसेवर अपराधीसँगको उठबसले आफ्नो परिचय कसुरदारकै रूपमा बनाएका हुन्छन् । यी राजनीतिक रूपले विप्लवी, जातीय र धार्मिक रूपले उग्रवादी वा कतिपय अवस्थामा आतङ्कवादी हुने गर्छन् । यस्ताका लागि पनि काराबास वा दण्डका प्रणालीहरू प्रभावोत्पादक देखिएको छैन । पटके अपराधीहरूमा यिनको हिस्सा १० प्रतिशतसम्म हुने अध्ययनको निचोड छ । 

अपराधलाई आजीविकाको साधन बनाउने घोर अपराधीहरू पटके हुने गर्छन् । यिनले सुनियोजित र सङ्गठित रूपले अपराध गर्छन् । भ्रष्टाचार, मदिरा, सुन, लागुऔषधको तस्करी, बालबालिका, महिला र युवतीहरूको ओसारपसार एवं बेचबिखन यो वर्गका अपराधीले गर्ने केही कसुरका दृष्टान्त हुन् । यिनी पनि दण्ड र उपचारबाट प्रभावित हुँदैनन् । अपराध जगत्मा यिनको हिस्सा २० प्रतिशत हुने सर्वेक्षणबाट देखिएको छ । मानिस किन पटके हुन्छ ? भनेर खोजीनीति गर्दा पहिलो पटक कसुर गर्दा निजले परिवार र समाजबाट कस्तो प्रतिक्रिया पायो ? निज तत्काल पक्राउ परेको अवस्थामा निजले गरेको अपराध कर्मलाई समाजले कसरी लियो ? जोरिपारीले के भने एवं कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी, कारागार, अदालतको के दृष्टिकोण रह्यो भन्ने जस्ता कुराहरूले प्रभाव पारेको देखिन्छ । पहिलो पटक अपराध गरेपछि तुरुन्त पक्राउ परी अनुसन्धान र अभियोजन भई दण्डित भएको अवस्था, अनुसन्धान र न्यायिक कारबाही टुङ्गिन लामो समय लागेको अवस्था र पक्राउ नपरी न्यायिक/प्रशासनिक अधिकारीलाई छली उम्कन पाएको अवस्थाले कोही पटके हुन नहुनुमा ठुलो भूमिका खेल्छ । अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीका सीमाहरू र कानुनका क्षिद्रहरूसँग भलिभाँती परिचित व्यक्ति यीबाट अनुचित फाइदा लिएर आफ्नो आपराधिक कर्मलाई निरन्तरता दिने गरेको पाइएको छ । 

हाम्रो प्रणालीमा अपराधीको मानसिकतामा परिवर्तन गरी निजलाई पुनः समाजोपयोगी व्यक्तिका रूपमा समाजमा पुनस्र्थापित गर्न पेरोल जस्तो काराबासको एक तिहाई घरमै बसेर भुक्तान गर्न पाउने आधुनिक दण्डप्रणाली भर्खरै मात्र प्रयोगमा आएको छ तर उन्नत समाजमा सामूहिक सुधारबाट अझ उन्नत अपराधीको वैयक्तिक उपचार पद्धतिमा जोड दिन थालिसकिएको छ । यो पद्धतिमा अपराधको सट्टा अपराधीलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । अपराधीले अपराध गर्दाको परिस्थिति र कारणको पत्ता लगाएर निजलाई सुधार गर्न सक्ने उपयुक्त दण्ड दिएर अपराधबाट विरत गराइन्छ । उपचारात्मक दण्ड व्यवस्थामा आपराधिकतालाई ‘सामाजिक गडबडी’ (सोसिअल डिसअर्डर)को द्योतक मानेर यसको उपचार जसरी फरक फरक रोगका रोगीका लागि भिन्नाभिन्नै हुन्छ, त्यसै गरी व्यक्तिपिच्छे फरक फरक दण्ड दिएर गरिन्छ । यो दण्डप्रणालीद्वारा अपराधीलाई निजले गरेको काम अनुचित र समाजका लागि अस्वीकार्य हुनाले कारण यस्ता क्रियाकलापबाट टाढै रहेर आफूलाई समाजोपयोगी हुनु पर्छ भन्ने अनुभूति गराउनु हो । 

हाम्रो कानुनमा पटके कसुरदारलाई पछिल्लो पटक भएको सजायको दोब्बरसम्म सजाय गर्ने व्यवस्था भए पनि अदालतले कठोरतापूर्वक यसको प्रयोग गर्दैन । पहिला पहिला पटके कसुरदारलाई लामो काराबासमा राखेर प्रायश्चितको अवसर दिनु पर्छ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । लामो कारावासले अपराधीमा आत्मग्लानि हुन्छ र भविष्यमा अपराधबाट विमुख रहन्छ भनिन्थ्यो तर आधुनिक शोधबाट लामो र एकान्त कारावासले कसुरदारको मनस्थिति विकृत हुन्छ र समाजप्रति बदलाको भावना राखेर झनै दृढ अपराधी भएर कारागारबाट निस्कने देखिएको छ । त्यसैले कसुरदारप्रतिको समाजको अविश्वास हटाइ समाजमा पुनस्र्थापना गर्न सहयोग पु¥याउन पेरोल, प्रोबेसेन र खुला जेलको नयाँ पद्धतिहरू प्रयोगमा आइरहेका छन् । यसबाट कसुरदारमा समाजप्रति निष्ठा र उत्तरदायित्वको भावना पनपिन्छ, जुन उसलाई सुधार्न र पुनर्वास गराउन सहायक हुन्छ । 

पटकेलाई सुधार्नमा काराबासमा श्रम/कार्य गराउनु फाइदाजनक देखिएको छ । श्रमले कैदीको शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्तीमा सघाउ पु¥याउँछ । उसको निरसताको जीवन समाप्त पार्छ र आय आर्जनको ढोका खोल्छ । यसबाट उसमा आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मानको भावना विकास गर्छ र अन्ततः निजको व्यक्तित्व विकासका लागि लाभकारी सिद्ध हुन्छ । हाम्रो कानुन प्रणालीमा अहिलेको व्यवस्था आउनुअघिसम्म पटके कायम गरी सजाय गर्ने कुरा चोरीबाहेक अन्य कसुरमा थिएन । चोरीमा पहिलो पटकलाई एक महिना, दोस्रो पटकलाई तीन महिना, तेस्रो पटकलाई छ महिना, चौथो पटकलाई एक वर्ष, पाँचौँ पटकलाई दुई वर्ष र छैटौँ पटकलाई चार वर्ष र त्यसपछि सोभन्दा बढी जतिसुकै पटक भए पनि छ वर्ष कैदको सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अदालतबाट कसुरदार ठहर भएपछि मात्र पटकको गिन्ती हुने व्यवस्था थियो । 

कानुनमा उल्लिखित व्यवस्था भए पनि ठहर कसुरदारको अभिलेख राख्ने कुनै वैज्ञानिक प्रणाली नभएकाले पटकेको व्यवस्था कानुनका किताबमा सीमित थियो । कसुरदार आफैँले बयानमा खुलाएमा वा अनुसन्धान अधिकृतको सम्झनाको भरमा पटकेको दाबी लिइन्थ्यो र अदालतद्वारा पहिलाका फैसलाहरू हेरी जाँची पटकेमा ठहर गर्ने नगर्ने निक्र्योल गरिन्थ्यो । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गई गरेको कसुरमा अभिलेखको अभावमा पटकेको दाबी लिने अवस्था नै रहँदैनथ्यो । अहिले पनि त्यति धेरै भिन्न भइसकेको अवस्था भने होइन तर नेपाल प्रहरीको आफ्नै प्रयासमा कसुरदारहरूको विवरण भएको एकीकृत तथ्याङ्कको विकास गरी पोर्टल बनाएको र त्यसैको आधारमा फैसलासँग सत्यापन भएमा पटकेको दाबी लिने गरिएको छ । 

भारतसमेत धेरै देशमा विधायिकाले बनाएको कानुनद्वारा संसद्प्रति उत्तरदायी र सुपरिवेक्षणमा रहने गरी अपराध र अपराधीहरू सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेख राख्न (रिपोजिटोरी) स्वायत्त, स्वशासित र स्वतन्त्र निकाय क्रियाशील रहने गरेको छ । यस प्रकारको निकायमा शङ्कित, अभियुक्त र कसुरदारहरूको औँठा छापको सङ्ग्रह, कसुरदारहरूको ट्रेकिङ नेटवर्क सिस्टम, हराएका र दुर्घटना एवं आत्महत्याबाट भएका मृत्युको अभिलेख रहन्छ । विधि विज्ञान सम्बन्धमा क्षमता विकास गर्न तालिम दिने काम यसै निकायबाट हुने गर्छ । यसै गरी सासबसाली अपराधसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको एकीकृत ढाँचामा प्रकाशन गर्छ, जसको प्रयोग नीति निर्माता, अपराधशास्त्री, शोधकर्ताहरू र सञ्चारकर्मीहरूले गर्ने गर्छन् । 

नेपाल सरकारले लागु गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा औँठा छापसहितको विवरण हुने भएकाले सबै नेपालीको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेको अवस्थामा यो समस्या भविष्यमा नरहला । अहिले पनि नेपाल प्रहरीले सबै अभियुक्तको तीनपुस्ते, फोटो र औँठा छापको अभिलेख राख्ने गरेको छ तर पुराना कसुरदारहरू र फरार अभियुक्तहरूको हकमा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।