अमृतप्रसाद पौडेल
म्याग्दी, मङ्सिर ११ गते । विसं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको कुराहरु पनि सामान्य रुपमा समेत आफूहरुले नपाएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले संविधानमै लेखिएका मौलिक हक तथा अधिकार नपाएको गुनासो गरेका हुन् । हिमाली जिल्ला म्याग्दीको बेनीमा सुरु भएको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा सोमबार म्याग्दीमा बेनी नगरपालिका, समावेशी मञ्च नेपाल र मिलन म्याग्दीले आयोजना गरेको असल अभ्यास सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा आफूहरुको समुदायले नपाएको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरु यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सूचीमा परेकै कारणले विगतमा आफूले घर, परिवार, समाज र विद्यालयबाट थुप्रै शारिरीक तथा मानसिक यातना पाएको बताउँदै अबका दिनमा आफू जस्तै अरुले यस्तो पीडा पाउन नपरोस् भनेर आफू लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमै लेखेको छ । तर पनि हामीले त्यसको उपभोग गर्न पाएका छैनौं । पीडा हुन्छ । तर पीडा भयो भनेर चुप लागेर बस्नेभन्दा पनि आफ्नो अधिकार पाउनका लागि प्रयास गरेकै छौं एकदिन हामीले त्यो पक्कै पाउनेछौं ।’’
राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधामध्ये नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने र समलिङ्गी विवाहको अधिकार मात्रै हालसम्म पाएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा सबै नागरिकले सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार उल्लेख गरेको भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकारहरु प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने ऐन, कानुन नबन्दा समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो ।
संविधानमा हक, अधिकारको रुपमा व्यवस्था भएर पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेको बताइएको थियो । देशमा सामाजिक सुरक्षा नभएकाले राज्यबाट अन्य नागरिकसरह आफूहरुले सबैखाले हक, अधिकार पाउनुपर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको माग छ ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये १० लाखको हाराहारीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जनसङ्ख्या रहेको समावेशी नेपालका अध्यक्ष बुदुजाको दावी छ । नेपालको संविधानले धारा १२ मा वंशजको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको हक, धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकलाई सुरक्षित गरेको छ ।
कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख डिलकुमारी खत्रीलगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा समलिङ्गी जोडी विनिमा अधिकारी र कृष्ण चौधरीले आफ्नो अनुभव तथा भोगाइ राख्नुभएको थियो ।
