मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, मङ्सिर ११ गते । बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बागमती प्रदेश सरकारलाई साधारण खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारले सरकारलाई आर्थिक भार बढ्ने गरी समिति गठन र करारमा कर्मचारी राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएपछि लेखा समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
लेखा समितिको बागमतीमा सोमबार बसेको बैठकले सरकारलाई मितव्ययी बन्न र साधारण खर्च घटाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति श्रीराम रामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले साधारण खर्च कटौती गर्न यसअघि दिएको निर्देशन सरकारबाट कार्यान्वयन नभएको भन्दै मन्त्रालयभित्रैकै विषयविज्ञ कर्मचारीबाट काम चल्ने ठाउँमा समिति गठन गरेको र करारमा कर्मचारी राख्ने व्रmम बढोत्तरी भएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको कोषमा आर्थिक व्ययभार बढ्ने गरी समिति गठन गर्न नहुने समितिको निर्णय रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको यसअघिको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राजस्व सङ्कलनलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा विज्ञको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णयमा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै मन्त्रीबाट आपत्ति जनाएपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले गत असोजको दोस्रो साता गएको बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यलाई तीव्रता दिनेसमेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको वास्तविक विवरण सङ्कलन गरी योजना बनाएर प्रदेश सरकारको अर्थ विविध शीर्षकबाट र सङ्घीय सरकारसँग बजेट माग गरी पूर्वाधार निर्माणका कार्य सुरु गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
समितिले प्रदेशभित्र बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, विद्यालयका संरचना पुनर्निर्माण गर्न योजनासहित काम थाल्ने निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति लामिछानेले बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा सोमबारबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ । साथै समितिको वार्षिक कार्ययोजनाका बारेमा बैठकमा छलफल गरिएको थियो । समितिको मङ्गलबार बस्ने बैठकमा महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याएको बेरुजुलगायतका विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिनिधि, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि र प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरिने योजना रहेको समिति सभापति लामिछानेले सुनाउनुभयो ।
महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयउपर औँल्याएका बेरुजुलगायतका विषयमा मन्त्रालयका सचिवसहित मङ्गलबार छलफल गरिने भएको छ ।
