गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, मङ्सिर ५ गते । २०५२ फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धलाई पूर्णविराम दिँदै तत्कालीन सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पुरा भएको छ । २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबिच शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा हुँदा पनि शान्ति सम्झौताको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडितहरुले अझैसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा भएको अवसरमा एड्भोकेसी फोरम लगायतका संस्थाहरूले बुधबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको न्यायका सवाल’मा गरिएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
“शान्ति सम्झौता भएर देशमा सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको पनि आज १८ वर्ष पुरा भइसक्यो, हामीहरूले अझैपनि उचित न्याय पाएका छैनौ, उक्त समयमा जन्मेका बच्चाहरू पनि आज १८/१९ वर्ष पुगिसके,” द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले भन्नुभयो, “कतिपय उजुरी दिने पीडित र साछी बसेका व्यक्तिहरूको मृत्युसमेत भइसक्यो, कहिले हो हामीले न्याय पाउने ?, ढिला न्याय पाउनु पनि थप पीडा दिनु हो, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत हल गर्ने भनिएपनि अझै पुरा भएका छैनन्, अब छिटो गरी न्याय दिनुपर्यो ।”
कोहलपुरकी ७० वर्षीया वृद्धा चन्द्रकला अधिकारीले छोरा बेपत्ता पारिएको २२÷२३ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा अब न्याय पाउने आशा पनि हराइसकेको बताउनुभयो । “मेरो छोरालाई बेपत्ता बनाइएको आज २२/२३ वर्ष पुगिसक्यो, अब न्याय पाउँछु भन्ने आशा त मरिसक्यो, यत्रो वर्षसम्म पनि बेपत्ताको केही अत्तोपत्तो छैन,” अधिकारीले भन्नुभयो, “आशा गर्दागर्दै मर्ने बेला पनि हुन लाग्यो, अब त एक प्रतिशत मात्र झिनो आशा छ, सरकारको विश्वास नै हरायो ।”
घाइते अपाङ्ग रामरतन थारुले निर्मम तरीकाबाट विभिन्न यातना पाएर बाँचेको जीवन औषधीउपचार नपाएर झन् पीडा बोक्नुपरेको बताउनुभयो । “हामी निम्न वर्गका मान्छे, द्वन्द्वकालमा निर्मम तरिकाले यातना दिइयो, शरीर कुँजो भयो, दुई वटै खुट्टा भाँचिएको छ, बैशाखीको सहाराले अलिअलि हिँडडुल गर्न मिल्छ,” थारुले भन्नुभयो, “मेरो बुवालाई पनि मारियो, मलाई यातना दिएर मर्यो भनेर फालियो, औषधीउपचार गर्न पैसा छैन, कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधीको व्यवस्था गरिदिए पनि हाम्रो ठुलो राहत हुनेथ्यो, बुवाको नाममा कतै सालिक बनाइदिएपनि थोरै भएपनि राहत पाएको महसुस हुने थियो।”
“जुनसुकै सरकारी कार्यालयहरूमा काम गराउँदा हामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो, कर छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्याे, सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्याे,” थारुले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षासम्म हाम्रा छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्याे, क्षतिपूर्तिसहित अन्तरिम राहतको व्यवस्था हुनुपर्यो र कुनै पेसा व्यवसाय गर्न इच्छुक द्वन्द्वपीडितलाई बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
८० वर्षीया भूमीसरा थापाले रातिको समयमा सुतिरहेका छोरा बुहारीलाई लगेर बेपत्ता बनाइ मारेको भन्दै जसले मारेको हो उनीहरूलाई पनि त्यसतै कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो । “हामी कुनै पक्षमा थिएनौ, घरमा रातिमा सुतिरहेका छोरा बुहारीलाई लगेर बेपत्ता बनाएर मारे, लास पनि बेपत्ता बनाए,” थापाले भन्नुभयो, “यो उमेरमा न्याय पाउँछु कि भनेर रन्थनाएर हिँड्नुपरेको छ, मेरा छोरा बुहारीलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि कारबाही भएको देख्न पाए मन शान्त हुने थियो ।”
अर्की द्वन्द्वपीडित प्रेमा कुसारीले ०६२/०६३ साल भन्दा पछाडि पनि द्वन्द्वकालीन अवस्थामा छाडिएका बमका कारण कतिपयको ज्यान गएको र कतिपयको अङ्गभङ्ग भएको भन्दै उनीहरूलाई पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा समेटेर न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“मरेर गएका अब फर्कँदैनन्, हामी पीडितका समस्या ज्युँका त्युँ छन्, बाँच्नेले झनै पीडा खेपेका छौँ,” द्वन्द्वपीडित सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष देवबहादुर डिसीले भन्नुभयो, “अब बितेका कुरा फर्केर आउँदैनन्, बाँचेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ, स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्याे ।”
“हाम्रो सरकारसँग ठुलो कुनै माग छैन, हाम्रा अङ्गभङ्ग भएका शरीरलाई मल्हम लगाउन कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधी गरिदिए पुग्छ, मासिक ८-९ हजारको औषधी खानुपर्छ, औषधी बिना उठ्न सक्दिन्, एक जना सहयोगी अनिवार्य चाहिन्छ, मर्ने त मरेर गए,” कलि परियारले भन्नुभयो, “ यो दुःख भोग्न भन्दा बरु उतिबेलै मरेको भए आनन्द हुन्थ्यो होला, घरमा कमाउने कोही छैनन्, स्थानीय सरकारसँग गयो सहयोग पाइँदैन, बाँच्नका लागि कम्तीमा औषधी निःशुल्क र घरको एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए बाँकी जीवन बाँच्न सहज हुने थियो ।”
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय अध्यक्ष उषा दाहालले सरकारले अझैपनि द्वन्द्वपीडितलाई पहिचान नगरेको बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाले हामीलाई चिनेपनि सरकारले अझैपनि नचिनेको भन्दै पीडा व्यक्ति गर्नुभयो । “घरको आँगन मै स्थानीय सरकार छ, तर हामीलाई चिन्दैन, सरकारले हामीलाई कुनै पहिचान दिएन, न्यायको त अझै के पो आशा गर्नु र ?” उहाँले भन्नुभयो ।
द्वन्द्वकालीन समयमा दुवै पक्षबाट पीडितहरू सहभागी भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी, एड्भोकेसी फोरमका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, इन्सेककी प्रतिनिधि सरस्वती मल्ल, मानवअधिकारकर्मी प्रभातसिंह ठकुरी, जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरी लगायतले द्वन्द्वपीडितहरूलाई सरकारले छिटो गरी न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँहरूले अब बन्ने आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू कुनै पार्टीनिकट नभएर स्वतन्त्र रूपमा पीडितलाई न्याय दिलाउने व्यक्ति हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
