जग्गा एकीकरणलाई तीव्रता दिन निर्देशन

देउखुरी समाचारदाता 

देउखुरी, मङ्सिर ४ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरणको कामलाई जग्गाधनीको सहमतिको आधारमा अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन समितिको अध्यक्षको शपथग्रहणपश्चात् भएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण आयोजनालाई जग्गाधनीको सहमतिका आधारमा तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको हो 

मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । फिल्डमा सहमति जुटाउने कामलाई तपाईंहरूले अघि बढाउनूस् । स्रोतसाधन जुटाउने काममा हामी जुट्छौँ । नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी सहर बनाउने परिकल्पना सरकारको छ । यही परिकल्पनालाई साकार बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ ।” जग्गा एकीकरण आयोजनाको कामलाई विवादरहित ठाउँबाट अघि बढाउन र त्यसलाई नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले आग्रह गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “हामी राजधानी सहर निर्माणका लागि स्रोतसाधनको खोजीमा जुटेका छौँ । तपाईंहरू समुदायस्तरको काममा लाग्नूस् । सबैलाई समन्वय र सहकार्य गरेर कामलाई अघि बढाउन जरुरी छ ।” 

जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएका राप्ती गाउँपालिका–१ निवासी सुशीलकुमार बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले शपथग्रहण गराउनुभएको छ । कात्तिक १२ गते बसेको पूर्वाधार विकास समितिको २१ औँ बैठकले बस्नेतलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । राजधानी सहर निर्माणका लागि २० बर्से योजना निर्माण गरिएको छ । जुन योजना कार्यान्वयन गर्न एक खर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ । पाँच वर्षका लागि २५ अर्ब लगानीको खोजीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । लगानी सुनिश्चित गरेर हरित र सुविधासम्पन्न सहर निर्माणको योजना बनाइएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग पहल गरिरहेको हो । 

२०७७ असोज २० गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय पारित गरेको थियो । राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, शीतगङ्गा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ लाई राजधानी क्षेत्रभित्र समेटिएको थियो । राजधानी क्षेत्रभित्रको १२ हजार बिघा जग्गामध्ये यस वर्ष एक हजार बिघा जग्गालाई एकीकरण योजनाभित्र राखिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १४ ब्लक निर्माण गरिएको छ । पहिलो चरणमा तीन वटा ब्लकबाट जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाउने योजना छ ।