आयोग–मेडिकल कलेज द्वन्द्व, सात सय विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल कलेजहरूको द्वन्द्वका कारण चिकित्सातर्फ स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने सयौँ विद्यार्थी पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् । 

चिकित्सातर्फ स्नातकोत्तर तहमा आउँदो माघ महिनामा प्रवेश परीक्षा भएर अध्ययन सुरु हुन्छ । बर्सेनि एक हजार दुई सय विद्यार्थीले नेपालमा पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) अध्ययन गर्दै आइरहेकोमा यो वर्ष सरकारी कलेजमा मात्र पिजी अध्ययन हुने हुँदा सात सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने छैनन् । सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले निःशुल्क पिजी अध्ययन गर्न पाउँछन् । हाल पिजी अध्ययन सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क हुने गर्दछ । निःशुल्क अध्ययन गरेका चिकित्सकले सरकारले खटाएको ठाउँमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निजी मेडिकल कलेजमा पनि चिकित्सा आयोगले २३ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । केही वर्षअघिसम्म चिकित्सा शिक्षातर्फ पिजी अध्ययन गर्दा एक करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको थियो । 

पछिल्लो समय पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) अध्ययन गर्ने विद्यार्थी निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन नपाउने/नसक्ने अवस्था छ । सरकारी मेडिकल कलेजमा करिब पाँच सय विद्यार्थीले मात्र निःशुल्क अध्ययन गर्नेछन् । 

निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तरतर्फ एमडी, एमएस तथा एमडिएस अध्ययन अध्यापनका लागि भदौ महिनामा आयोगमा फाराम भर्नुपर्नेमा उनीहरूले फाराम नभर्दा विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने देखिएको छ । 

मेडिकल कलेजले स्वमूल्याङ्कन गरी पिजीका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनु पर्छ । यो वर्ष निजी मेडिकल कलेजले आवेदन दिएका छैनन् । भारतमा पिजीका लागि सिट पाउन मुस्किल छ । पाइहालेको अवस्थामा भारु एक करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ । भारतमा रेडियोलोजीको शुल्क डेढ करोड भारु रहेको छ । निजी मेडिकल कलेजले पिजीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रतिमहिना आठौँ तहका अधिकृतले पाउने रकम ४९ हजार मासिक दिनुपर्ने आयोगले निर्देशन दिएपछि उनीहरूले यो वर्ष स्नातकोत्तर तहका लागि फाराम भरेका छैनन् । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले यो वर्ष निजी मेडिकल कलेजले पिजी अध्ययन गराउने विषयमा हालसम्म कुनै छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले निजी मेडिकल कलेजहरूले पिजी अध्ययन नगराएको अवस्थामा सरकारी कलेजमा मात्र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन हुने बताउनुभयो तर सरकारी कलेजमा निजी मेडिकलभन्दा कम विद्यार्थीले मात्र अध्ययन गर्न पाउँछन् । 

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकारले विद्यार्थीलाई तोकेको आठौँ तह बराबरको मासिक भत्ता दिन नसकिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी अस्पतालमा चाौबिसै घण्टा तिनै पिजीका विद्यार्थीबाटै बिरामीको उपचार गराउने गरेको भन्दै सरकारले जति दिन सक्यो त्यो रकम निजी मेडिकल कलेजले दिनै नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले चिकित्सा आयोगका कारण सात सय पिजीका विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको बताउनुभयो । “नेपालमा अध्ययन गर्न नपाएपछि ती विद्यार्थी अन्य देश जान्छन्,” डा. कार्कीले भन्नुभयो, “भारतमा एमडीका लागि एक करोड भारु बुझाउनु पर्छ ।” सरकारको नियत नेपालको मेडिकल क्षेत्र तहसनहस पारेर विद्यार्थी भारतलगायतका अन्य देशमा पठाउने रणनीतिका साथ अघि बढेको आरोप लगाउँदै कार्कीले चिकित्सा आयोगले सम्भव नै नहुने कुरा लाद्न खोजको बताउनुभयो । 

आयोगले तोकेको भत्ता दिन सम्भव नहुने उहाँको तर्क छ । उहाँले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरी आयोगले पिजीका लागि आठौँ तहका सरकारी चिकित्सकको तलबसरह निर्वाह भत्ता तोकेको बताउनुभयो ।  २३ लाख शुल्क लिएर उल्टै उनीहरूलाई ४९ हजार मासिक दिन नसकिने उहाँको धारणा छ । 

निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई महिनाको २० हजारका दरले तीन वर्षमा सात लाख २० हजार रुपियाँ उनीहरूलाई नै फिर्ता दिएको बताउनुभयो । दुई लाख आयोगलाई, दुई लाख विश्वविद्यालय र अन्य दुई लाख अरू विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । डा. कार्कीले विद्यार्थीबाट लिने २३ लाखमध्येबाट १३ लाख रुपियाँ खर्च हुने र बाँकी रकमबाट प्राध्यापकहरूको तलब सुविधादेखि अन्य अध्ययन अध्यापनमा खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो । निजी मेडिकल कलेजहरूले प्रत्येक वर्ष ७५० विद्यार्थीलाई पिजी (स्नातकोत्तर) अध्ययन गराउने गर्छन् ।