• २३ मंसिर २०८१, आइतबार

सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही हुन्छ : मन्त्री अधिकारी

blog

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै । तस्बिर : रेखीराम राना

रेखीराम राना
तानसेन, कात्तिक २८ गते ।
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न जोकोही भए पनि कारबाहीमा पर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पा शाखाले बुधबार बिहान तानसेनमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने मानिसलाई सरकारले कानुनअनुसार कारबाही गरेरै छाड्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कानुन अनुसार सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेमाथि सरकारले कारबाही गर्न खोज्दा प्रदर्शन गर्ने, अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोज्ने काम गैरराजनैतिक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमाथि कारबाही भएन पनि भन्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रदर्शन गर्ने, जुलुस गर्ने काम नसुहाउने काम हो ।’’

देशभर ३१ हजार सहकारी रहेकामा सङ्घीय सरकार मातहतमा झण्डै दुई सय मात्र सहकारी रहेको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सहकारीको नियमित अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । अहिले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि छ हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

सहकारीमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताउँदै त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल भइरहेको जानकारी मन्त्री अधिकारीले दिनुभयो । सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचतकर्ता, लगानीकर्ता, ऋणी र सरकारको सबैको उत्तिकै दायित्व र भूमिका रहेको मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भुमीलगायत अन्य पुराना कानुन विस्थापित गर्न सरकारले नयाँ ऐन कानुन बनाउन पहल गरिरहेको बताउनुभयो । कानुन बनाउने कामको प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय भने लागेको उहाँको भनाइ छ ।

आफूले सम्हालेको मन्त्रालयले देशभरिका पालिकालाई गरिब परिचयपत्र वितरण गर्न पठाए पनि तथ्याङ्क सङ्कलनमा भएको त्रुटीका कारण परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जो गरिब हो, उसले परिचयपत्र नपाउने अवस्था आएपछि पुनः मन्त्रालयले गरिब पहिचानका लागि अद्यावधिक गर्ने समय दिएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।

विशेष नापीको जग्गा नाप नक्साङ्कनको काममा स्थानीय तहलाई सहकार्य गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । बजेट र समन्वयको पाटोमा स्थानीय तहले पनि काम गरेको खण्डमा विशेष नापीको काम समयमै सकिने मन्त्रीको भनाइ छ ।