• ११ पुस २०८१, बिहिबार

पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य भेट्न मुस्किल

blog

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । पर्यटक भित्रिने मुख्य सिजनमै ३० प्रतिशत हवाई उडान कटौती हुने भएपछि यो वर्ष सरकारले लिएको १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिएको छ । 

यसअघि सन् २०२३ मा सरकारले १० लाख पर्यटक भित्र्याएर लक्ष्य हासिल गरेको थियो । यस वर्ष पर्यटकको पछिल्लो आगमन दर, निगमका जहाज नियमित उडानमा देखिएको लापरबाही र पर्यटकीय सिजनमै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टासम्म बन्द हुने भएपछि लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखे पनि सन् २०२४ को १० महिनाको अवधिमा भने नौ लाख ४० हजार ७३२ मात्रै विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि यही कात्तिक २३ देखि चैत १८ गतेसम्म राति १० देखि बिहान ८ बजेसम्म विमानको उडान अवतरण बन्द हुँदा २० प्रतिशत यात्रु घट्ने छन् । उक्त अवधिमा काठमाडौँबाट ३० प्रतिशत उडान कटौती हुने छ, त्यसको असर पर्यटक आगमनमा देखिने नेपाल एसोसिएसन टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष रमेश थापाले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटक आगमन हुने सिजनमा ४० प्रतिशत आन्तरिक र ३० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती हुने भएपछि त्यसको असर हवाई भाडामा पर्न जान्छ । हवाई टिकटमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र महँगो हवाई भाडाका कारण पर्यटक आगमनको लक्ष्यमा असर पुग्ने देखिन्छ ।”

भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मुस्किलले १५ प्रतिशत पर्यटक नेपाल भित्रिन सक्ने जनाउँदै उहाँले नेपालभन्दा भारतको दिल्लीमा हवाई भाडा उडान सस्तो हुने भएपछि नेपाल आउने पर्यटक घट्ने बताउनुभयो । उडान कटौतीपछि नेपालबाट युरोप, अमेरिकालगायत हरेक गन्तव्यको हवाई भाडा महँगो हुने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र करिब ११ लाख पर्यटक मात्रै नेपाल आउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समग्रमा पर्यटक आगमन सकारात्मक देखिए पनि अक्टोबरमा आशा गरे अनुसार पर्यटक आउन सकेनन् । प्रमुख पर्यटक बजार मानिएका भारत र चीनका पर्यटक नबढ्दा र विमानस्थल बन्द हुने भए पनि यस वर्ष ११ लाख पर्यटक नबढ्ने देखिएको छ ।” वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए सदस्य वायुसेवा कम्पनीहरू अत्यधिक आर्थिक घाटामा गई कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने जनाएको छ ।