राजु लामिछाने
रुकुमश्चिम, कात्तिक १८ गते । अघिल्लो वर्षको कात्तिक १७ गतेको राति ११ः४७ बजे जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले रुकुमपश्चिम र जाजरकोट लगायतका जिल्लामा बिर्सन नसक्ने घाउ छोडेर गएको छ । मध्यरातमा गएको ६.४ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पले कारण हजारौँ परिवार प्रभावित भए ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकै तथ्याङ्क अनुसार जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका १५४ जनाको ज्यान गयो भने २६ हजार ५५७ घर पूर्ण र ३५ हजार ४५५ घर आंशिक क्षति भएका छन् । विनाशकारी भूकम्प गएको कात्तिक १७ गते शनिबार एक वर्ष पूरा हुँदा पनि अझै पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छैन । भूकम्प गएको केही महिना त्रिपालमुनि र त्यसयता टहरामा दैनिकी गुजारिरहेका भूकम्प प्रभावित परिवारहरू सुरक्षित आवासको आशामै रहेका छन् ।
कट्याङग्रिदो चिसोमा त्रिपाल, उखरमाउलो गर्मीमा टिनको टहरामा दिनरात बिताउन बाध्य यहाँका भूकम्पपीडितहरू अझै पनि सुरक्षित आवास बारेमा अन्योल छन् । भूकम्पको घाउ आलै रहेको बेला देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा पीडितको पक्षको सरकार रहेको आश्वासन पाएका उनीहरूले अहिले सरकारले ‘हिँड्दै पाइला मेट्दै’ झैँ गरेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
वर्ष दिन पुग्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको कार्यविधि नै ल्याउन सकेको छैन । भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० तयार गरेर टहरा निर्माणका लागि तत्कालै प्रति परिवार ५० हजार अनुदान व्यवस्था गर्ने जनाएको सरकारले उक्त रकम पूरा पनि दिन नसकेको बताइन्छ ।
सानीभेरी गाउँपालिका –४ का वडा अध्यक्ष मनोज बुढाथोकीले उतीबेला ओत लगाउन त्रिपाल र त्यसपछि अस्थायी आवासको प्रबन्ध भएतापनि समयमै पुनर्निर्माणको काम हुन नसकेको जनाउनुभयो । सङ्घीय सरकारले पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि नै ल्याउन नसकेकोले भूकम्पपीडितको आवास निर्माणको काममा ढिलाइ हुन गएको वडा अध्यक्ष बुढाथोकीले उल्लेख गर्नुभयो ।
उद्धार र उपचार प्रभावकारी, पुनर्निर्माण भयो भारी
आठबिसकोट नगरपालिका प्रमुख रबी केसीले स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा खोज, उद्धार, उपचार, राहत वितरण, अस्थायी आवास निर्माणको काम प्रभावकारी भएको तर पुनर्निर्माणको काम हुन नसकेको बताउनुभयो । भूकम्पपीडितहरू नै बाढी पहिरोबाट थप समस्यामा पारेको, व्यक्तिगत आवास, स्वास्थ्य, शिक्षाका संरचना पुनर्निर्माण हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
वर्षदिन भित्र पुनर्निर्माण हुने अपेक्षा बोकिएको तर अस्थायी टहरा निर्माणकै पूरा रकम नपाउनु दुर्भाग्य भएको उहाँको भनाइ छ । अझैसम्म पुनर्निर्माण कार्यविधि बारेमा थाहै नभएको उहाँले जनाउनुभयो । नगर प्रमुख केसीले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका जनताको पीडा र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको अवस्था हेर्दा ‘रोम जलिरहेछ, बाँसुरी बजिरहेको’ छ भन्ने कुरा चरितार्थ भएको बताउनुभयो ।
अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै
भूकम्पबाट प्रभावितहरू अझैसम्म पनि आफन्त, पशु चौपाया र घर गुमाउँदाको पीडाले सहज अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन् । उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई सामान्यीकरण गर्न र मौसमी समस्याहरू बढ्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । विशेष गरी नवजात शिशु, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, नियमित औषधी प्रयोगकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन निकै कष्टकर छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा भूकम्प प्रभावितहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम यथाशक्य चाँडो पूरा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । सरकारले जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएता पनि जसोतसो चिसो र वर्षा कटाएका पीडितहरू अर्को चिसो पनि खेप्नुपर्ने बाध्यतामा उभिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिमको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाभर ३४ हजार ९८९ लाभग्राही कायम भएका छन् भने ३२ हजार ९९६ घरधुरी लाभग्राहीले अस्थायी टहरा निर्माणको पहिलो किस्ता पाएका छन् । दुई हजार दुई जनाले पहिलो किस्ताकै रकम पाएका छैनन् भने १६ हजारको लागि दोस्रो किस्ताको रकम निकासा भइसकेको छ ।
