बेरुजु फर्स्योटमा सर्वोच्चको प्रश्न

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते  । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको बेरुजु लगत कट्टाको विषय र प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र रोयल्टी रकम विवादको मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनदेखा गरी समितिले फर्स्योट गरेको फैसलामा उल्लेख छ । संवैधानिक एवं संसदीय प्रणालीको मूल्यमान्यता अनुसार लेखाले कार्यसम्पादन नगरेको अदालतको ठहर छ । 

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वल्र्ड लिङ्क कम्युनिकेसनको मुद्दामा उक्त व्याख्या गरेको हो । अदालतले रोयल्टी रकम तिर्नुपर्ने फैसला वैशाख ३० गते गरेको थियो । अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठमा संसदीय समितिको काममाथि प्रश्न उठाउँदै टिप्पणी गरेको हो । 

फैसलामा भनिएको छ, “सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन तथा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न÷गराउन निर्देशन दिने जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार निहित भएकोमा मिसिल संलग्न रिट निवेदकको नाउँको बेरुजुको लगत कट्टा गर्नेसम्बन्धी समितिको निर्णयहरू हेर्दा त्यसतर्फ समुचित विश्लेषण नगरी, असुलउपर गरी बेरुजुको लगत कट्टा गर्नेसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अनदेखा गरी एकै विषयमा फरक फरक प्रकृतिको निर्देशन भएको देखियो ।”

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औँ देखि ५८ औँ सम्मको प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम असुल नगरेकोमा बेरुजु कायम गरेको थियो । आठ दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाले रोयल्टी र कोषमा दाखिला रकम नबुझाएको महालेखाको निष्कर्ष थियो तर लेखा समितिले भने उक्त विषयमा दुई फरक निर्णय गरेको थियो । 

२०७६ जेठ ३० मा महालेखाको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन छलफलपछि असुल गर्न बाँकी रोयल्टी तीन महिनाभित्र असुल गरी समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो । यस्तै ५७ औँ प्रतिवेदनको छलफलका क्रममा २०७९ असार ८ मा गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी नलाग्ने भएकाले बेरुजु हटाउन निर्देशन भएको थियो । यस्तै ५८ औँ प्रतिवेदन छलफलका क्रममा पनि २०७९ असार २८ गते रोयल्टी नलाग्ने भएकाले बेरुजु हटाउन निर्देशन भएको थियो । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) बमोजिम सपोर्ट, वार्षिक मर्मत जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले लगत हटाउन निर्देशन दिएको थियो । 

२०८० असोज २६ मा भने पुनः कुनै पनि प्रकारको बाँकी कर असुल गर्न लेखाले नै निर्देशन दिएको थियो । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग असुल गर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारका कर असुलीका लागि समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

लेखाले २०७६ जेठ ३० मा भएका दुई बैठकमध्ये पहिलोले ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार रोयल्टी असुल्न र ५६ औँ प्रतिवेदनका छलफलमा रोयल्टी नलाग्ने परस्परविरोधी निर्णय गरेको थियो । उक्त समय लेखाको सभापति कांग्रेसका भरतकुमार शाह हुनुहुन्थ्यो । सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायको बेरुजु फस्र्योट उपसमितिको नेतृत्व माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाईंले गर्नुभएको थियो । 

एकै प्रकृतिको बेरुजुमा फरक फरक निर्णय गरिएकोमा अदालतले प्रश्न गरेको छ । समितिले फरक फरक निर्णय गरे पनि कानुनले असुल गर्नुपर्नेमा वर्गीकरण गरेको बेरुजु रकम असुल नगरी लगत कट्टा गर्न मिल्ने व्यवस्था नगरेको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । राजस्व तिर्न नै अन्योल हुने गरी समितिबाट भएका निर्णयबारे इजलासले ध्यानाकर्षण भएको फैसलामा नै उल्लेख गरेको छ ।