गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि दानमा पाएको जग्गाबारेको थप प्रक्रियामा अदालतको अर्को आदेश कुर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार अल्पकालीन आदेशसहित दुवै पक्षलाई कात्तिक २६ गते छलफलमा बोलाएको छ । अन्तरिम छलफलबाट हुने आदेश अनुसार नै थप प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने एमाले कानुन विभाग प्रमुख धर्मराज रेग्मीले बताउनुभयो ।
रेग्मीले २६ गतेको अन्तरिम छलफलको नतिजा कुर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जग्गासमेत दलको नाममा आइसकेको छैन । हामीले प्रारम्भिक सुनुवाइको ‘इन्टरभेन्सन’ मा पनि प्रक्रियाले पूर्णता नै नपाएको कुरा राखेका छौँ । अब २६ गते दुई पक्षबिचको छलफलको आदेश हामी कुर्छौं ।”
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले जग्गाको हक हस्तान्तरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन एमाले र जग्गादाता व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङका नाममा आदेश गरेको थियो । कात्तिक २६ गतेको छलफलसम्म प्रक्रिया रोक्न अदालतले आदेश गरेको हो । अल्पकालीन आदेश खारेज भएमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । आदेशले निरन्तरता पाएमा प्रक्रिया रोकिने छ ।
व्यवसायी गुरुङले जग्गादानको घोषणा गरेसँगै कीर्तिपुरमा पार्टी कार्यालय भवन निर्माणको शिलान्याससमेत भइसकेको छ । जग्गादान प्रचलित कानुनविपरीतसमेत रहेको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
