गाउँको सिंहदरबारका जनप्रतिनिधि

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत मतदाताले ७५३ पालिकामा आगामी पाँच वर्षका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्व छानेका छन् । निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम आइरहेका छन् । केही दिनमा सबै पालिकाको परिणाम सार्वजनिक भइसक्नेछ । आम बुझाइमा मन परेको दल वा उम्मेदवारलाई भोट दिएपछि मतदान सकियो । मतदान केन्द्रमा पाँच वर्षअघि स्थानीय नेतृत्वसँग उनीहरूको यसैगरी भेट भएको थियो र अब अर्को भेट सम्भवतः एकैचोटि पाँच वर्षपछि हुनेछ । 

मतदाताले निर्वाचन र स्थानीय नेतृत्वलाई यसरी नै बुझेका छन् । मतदाता मात्र होइन, उम्मेदवारको बुझाइ पनि योभन्दा फरक छैन कि नागरिकको काम भोट हाल्नु हो, हाले, भइहाल्यो । यस्तो बुझाइका कारण चुनावमार्फत नेतृत्वमा पुगेकाहरू पाँच वर्ष पूरा नभई मतदातालाई सम्झन चाहँदैनन्, सम्झँदैनन् । जब कि निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनुअघि आश्वासनका अनेक पोका बोकेर मतदाताको घरदैलो अभियानमा पुगेका उम्मेदवारले टाउकोमा हात राख्न लगाएर आशीर्वाद थापेको कुरा निर्वाचनको भोलिपल्ट नै बिर्सिहाल्छन् । त्यसो हुँदा हिजोको अनुभवबाट भन्न सकिन्छ कि नागरिक र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध टाढिएको छ । 

जब कि सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछि हिजोका दिनमा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा अघि सारिएको थियो । हुन पनि साधनस्रोत र अधिकारका हिसाबले केन्द्रको सिंहदरबार गाउँगाउँमा नपुगेको होइन, पुगेकै छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भन्नुको अर्थ स्थानीय सरकारको दैलोमा नागरिकको उपस्थिति सहज बन्नु हो । यसो हुँदा सानातिना कामका लागि सर्वसाधारणले काठमाडौँको सिंहदरबार धाइरहनु पर्दैन, गाउँकै सिंहदरबारमा जनप्रतिनिधिसँग भेटेर काम गराउन सकिन्छ तर त्यसका लागि गाउँमा पुगेको सिंहदरबार र नागरिकबीचको भेटघाट र सम्पर्क नियमित हुनुपर्छ । त्यस्तो भेटघाटले स्थानीय सरकारसँग नागरिकको सम्बन्ध निकट र प्रगाढ बनाउँछ । यसो हुँदा स्थानीय सरकार र नागरिकबीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना हुन जान्छ । 

कानुनी रूपमा जेजस्तो व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक हिसाबले आफू अनुकूल काम गरे पनि हुन्छ भन्ने कर्मचारीको मनोवृत्ति वा राजनीतिक दबाबमा काम गर्ने प्रवृत्ति र तिनले गरेका निर्णयमा आँखा चिम्लेर सहिछाप गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका बारेमा बेलाबेलामा टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । यो विषयलाई नागरिक समाज र प्रेसले बारम्बार खबरदारी गर्दै आएका छन् । यही खबरदारीका बीच स्थानीय सरकारले केही अपवाद छाडेर पछिल्लो पाँच वर्षमा सिंहदरबारको विकृतिलाई वडा तहसम्म पु-याएका मात्र छैनन्, मलजलसमेत गरेका छन् । जसका कारण दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यो पाँच वर्षमा स्थानीय सरकार र नागरिकको सम्बन्ध सुमधुर बन्नै पाएन । 

आम नागरिकले नजिकको साथी ठानेका स्थानीय सरकारका प्रमुख एकाएक मेयर साहेबमा परिणत भएका छन् । मतदाताले उनीहरूलाई मेयर साहेब भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरू त्यही सम्बोधनले मख्ख छन् । स्थानीय सरकारप्रमुखका नाताले नागरिकको सम्बन्ध झनै निकट र आत्मीय हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिले आफूलाई मेयर साहेब बनाएर माथिल्लो तहको शासक ठानेका छन् । यसो हुँदा अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा “म त गाउँको सिंहदरबारको प्रमुख पो हुँ त” भन्ने दम्भी भावना विकसित हुन पुगेको छ । जसले गर्दा नागरिक र जनप्रतिनिधिबीच सम्बन्धको खाडल गहिरिँदै गएको छ । जब कि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आम नागरिकसँगको त्यो खाडल पुर्न सक्नु पथ्र्यो । एकाध छाडेर अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यसमा चुकेका छन् । यसलाई नयाँ जनप्रतिनिधिले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

एक साताअघिसम्म घरदैलो गर्दै गर्दा मतदातासँग अहिलेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ‘जनताको सेवक’ बन्नका लागि एक पटकलाई भन्दै अनुनय÷विनयका साथ मत मागेका थिए तर निर्वाचित भएर जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना नबित्दै ‘जनताको सेवक’को वाचा बिर्सेर ‘शासकको मात चढेको’ नमिठो इतिहास छ । जनप्रतिनिधिको ७० प्रतिशत काम भनेको नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवा नै हो । सानातिना समस्या र गुनासो लिएर पालिका सदरमुकाममा पुगेका नागरिकलाई कर्मचारीले अनावश्यक रूपमा दुःख दिएका गुनासो गर्छन् । त्यसबेला सेवाग्राहीलाई दुःख दिनुको साटो गाँठो फुकाउनु जनप्रतिनिधिको दायित्व हुन्छ । ७५३ पालिकामध्ये हिजोका दिनमा नगन्य जनप्रतिनिधिले मात्र यो दायित्व पूरा गरेका छन् । 

समाजमा अझै पनि जातीय छुवाछूत कायमै छ । यसैगरी महिला, अल्पसङ्ख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूमाथि समान व्यवहार छैन । उनीहरू विभेदको पीडा भोग्न बाध्य छन् । सामाजिक रूपान्तरणका लागि समाजमा विद्यमान यी र यस किसिमका विभेद हटाउनैपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा महìवपूर्ण भूमिका स्थानीय सरकारको नै हुन्छ तर हिजोका दिनमा कतिपय जनप्रतिनिधिले त्यस्ता विकृति अन्त्य गर्नुको साटो मलजल गरेका उदाहरण पनि छन् । जस्तो– बालिका बलात्कारसम्बन्धी घटनाको उजुरीमाथि छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिकै दबाबमा मिलापत्र गराएको घटना विवादित बनेको थियो । आउँदै गरेका नयाँ जनप्रतिनिधिले यो वा त्यो बहानामा त्यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

अधिकांश स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नागरिकको बुझाइमा डोजर लगाएर बाटो खन्नुलाई विकासको मापक मान्ने गरिएको छ । जसका कारण पालिकामा जाने कुल बजेटको ठूलो हिस्सा डोजर लगाउनमा खर्च भएको छ । मोटर जान नसक्ने मोटर बाटो मर्मतका नाममा हरेक वर्ष ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । कतिपय मेयर, प्रमुख र तिनका आफन्तका डोजर व्यवसाय सञ्चालन गरेर कमाइखाने भाँडो भएका छन्, मोटर बाटो । अर्कातिर भ्यु टावर बनाउने फेसन यति धेरै बढ्यो कि पहाडको टुप्पोमा समेत पालिकाको खर्चमा टावर खडा गरिएका छन् । सबैतिर देखिने ती ठाउँमा भ्यु टावर बनाउनुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन ।

अनि पालिकाको सीमा सुरु हुनासाथ प्रवेशद्वार निर्माणको व्यवसाय पनि उत्तिकै फस्टाएको छ । मोटरबाटो, भ्यु टावर, प्रवेशद्वारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्च र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिबारे अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले समीक्षा गरेको छैन । भ्यु टावर र प्रवेशद्वार बनाउने बजेटले एम्बुलेन्स र दमकल किनेर सर्वसाधारणलाई लाभान्वित बनाउनु बुद्धिमानपूर्ण निर्णय हुनेछ । नयाँ कार्यभार सम्हाल्दै गरेका जनप्रतिनिधिले यी र यस्ता अनावश्यक शीर्षकमा हुने गरेका खर्च कटौती गर्नेबारे गम्भीर ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ । सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि पालिका प्रमुखले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने रचनात्मक काममा खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । त्यसो हुँदा जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ ।  

अधिकांश स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बुझाइमा उनीहरूको काम भनेकै सङ्घले दिएको स्रोत वितरण गर्ने मात्रै हो । जुन बुझाइ सरासर गलत छ । केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बस्ने अधिकांश स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा राजस्व उठाउनेबाहेकका उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय पालिकाले त राजस्व उठाउने नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम गरेका छन् । नागरिकलाई मर्का नपर्ने गरी राजस्व उठाउँदै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ । वर्षौंदेखि बाँझो भएर प्रयोगमा आउन नसकेको खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरी कृषि उत्पादनमा जोड दिनका लागि योजना बनाउनुपर्छ ।

त्यसका लागि कृषि कर्ममा लाग्न किसानलाई प्रोत्साहन गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जसबाट जमिनको सदुपयोग त हुने छ नै, साथै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना हुँदा व्यक्तिसँगै समग्रमा पालिकालाई आर्थिक रूपमा सक्षम र सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । यी र यस्ता रचनात्मक कामप्रति बेवास्ता गरेका स्थानीय सरकारमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी त्यसबाट बढीभन्दा बढी आर्थिक लाभ कसरी लिन सकिन्छ भन्ने चिन्तन मात्र देखिएको छ । त्यसकारण गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुख/मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक चासोका यस्ता विषयमा गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । साथै कम्तीमा अबको पाँच वर्ष विगतका जनप्रतिनिधिले गरेका गल्ती दोहो¥याउने छैन भनेर स्थानीय सरकार हाँक्नका लागि तयार भएका प्रमुखले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।