• १० मंसिर २०८१, सोमबार

विधिविज्ञान प्रयोगशालामा जनशक्ति अभाव

blog

नेपालगञ्ज, कात्तिक  १२ गते ।  नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय विधिविज्ञान एकाइ (प्रयोगशाला) नेपालगञ्जले  स्थापनकालदेखि अहिलेसम्म दुई हजार दुई सय ६७ घटनाका छ हजार सात सय ८२ नमुना परीक्षण गरेको छ । सीमित जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि ती नमुना परीक्षण भएको हो । 

उक्त परीक्षणमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पाँच सय दुई घटनाका एक हजार पाँच सय ५२ नमुना, आव ०७९/०८० मा सात सय ९९ घटनाका दुई हजार चार  सय ४० नमुना, आव ०८०/०८१ मा सात सय ४७ घटनाका दुई हजार एक ८६ नमुना र आव ०८१/०८२ मा दुई  सय १९ घटनाका छ सय चार नमुना परीक्षण भएको नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, विधि विज्ञान एकाइ, नेपालगञ्जले जनाएको छ । 

विसं २०७८ मङ्सिरदेखि सो प्रयोगशालामा फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित शङ्कास्पद खाना, पेय पदार्थ, बान्ता, र्‍याल, ‘स्टोम्याच वास’ आदिबाट विषादी परीक्षण र  रगतबाट मादक पदार्थ तथा लागुपदार्थको परीक्षण हुने गरेको नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय विधिविज्ञान एकाइ, नेपालगञ्जका प्रमुख यमलाल बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले त्यसबाहेक भिसेरा नमुनाबाट विषादी तथा अन्य रासायनिक परीक्षण, जैविक नमुनाको परीक्षणसमेत हुने उल्लेख गर्दै अन्य अप्राकृतिक मृत्युसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भौतिक सबुद परीक्षण हुने बताउनुभयो ।  “पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि नहुँदा केही घटना फर्छ्याेट हुन बाँकी छन्”,  प्रहरी निरीक्षक बस्नेतले भन्नुभयो । 

उहाँले जटिल घटनामा अदालतमा द्विविधा रहँदा अदालतलाई बकपत्रमार्फत स्पष्ट गरिने उल्लेख गर्दै लुम्बिनीबाहेक कर्णाली र सुदूरपश्चिमका घटना पनि परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले कामको चाप बढेको तर जनशक्ति पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । प्रविधिमा सहज पहुँच र तालिम पर्याप्त भए काम गर्न सहज हुन्छ प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ । 

प्रदेशअनुसार लुम्बिनीमा एक हजार एक सय १२ घटनाका तीन हजार ८८ नमुना, कर्णालीमा चार सय ८७ घटनाका एक हजार तीन सय ५० नमुना र सुदूरपश्चिममा छ सय ६८ घटनाका दुई हजार तीन सय ४४ सहित कुल छ हजार सात सय ८२ नमुनाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ । 

भविष्यमा विधिविज्ञानका विभिन्न विधाका शाखा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको र तत्काल लागुऔषधसँग सम्बन्धित नमुनाको परीक्षणसमेत सुरु गर्ने प्रयोगशालाले जनाएको छ । काठमाडौँ बाहिर पश्चिम नेपालमा प्रहरीले यस प्रयोगशालामार्फत परीक्षण सुरु गरेपछि अपराध अनुसन्धान तथा फौजदारी न्याय प्रणालीमा सघाउ पुग्दै आएको छ । रासस