सुर्खेत, कात्तिक ९ गते । कर्णाली प्रदेशमा रहेका खर्क (गोठ) व्यवस्थापन गरी मनग्य आम्दानी लिन सकिनेगरी रणनीति तयार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । विशेषगरी प्रदेशका हिमाली जिल्लाका खर्कको व्यवस्थापन र संरक्षण गरी आम्दानी लिनेगरी रणनीति तयार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा अमेरिकी सहयोग नियोग ९ युएसएआइडी० को जलजङ्गल परियोजना र एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र ९इसिमोड० ले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरिएको खर्क व्यवस्थापन रणनीति र कार्ययोजना विषयक गोष्ठीमा वक्ताहरूले रणनीतिक सुझाव दिएका हुन् । इसिमोडका प्रतिनिधि डा सिर्जना जोशी र ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टर डिसी प्लिनरी स्टडिजका निर्देशक डा उत्तमबाबु श्रेष्ठको प्रस्तुतिमाथि छलफल गर्दै सरोकारवालाले प्रदेशको खर्कमा नै अमूल्य स्रोत रहेकाले त्यसको यथोचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान सङ्कायका डिन डा सुदीप ठकुरीले नेपालको बहुमूल्य स्रोतसाधन खर्कमा पाइने भए पनि उचित परिचालन हुन नसक्दा भनेअनुसारको आम्दानी लिन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा खर्कमा बहुमूल्य जडीबुटी, चरिचरन क्षेत्र छन्, ती स्रोतसाधनको हामीले उचित परिचालन गर्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ ।”
कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा खर्क धेरै रहेको भन्दै विगतमा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसाय धेरै भए पनि अहिले घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । खर्कलाई संरक्षण गर्दै कसरी उत्पादनमुखी बनाउने, त्यहाँबाट कसरी नाफा लिने भन्ने विषयमा खोज, अनुसन्धान गरेर रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको ठकुरीले औँल्याउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली खर्कमा परिरहेको भन्दै उहाँले त्यहाँ पाइने बहुमूल्य जडीबुटीसमेत लोप हुन थालेकाले त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
पशु विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक कृष्ण पङ्गेनीले पनि खर्कबाट पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गरेर आम्दानीका स्रोत बढाउन सकिने भन्दै ती खर्कमा पाइने चरिचरनको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले जलवायु परिवर्तनको असर हाम्रा हिमाली खर्कमा परिरहेको छ, सबैभन्दा धेरै आम्दानी लिन सकिने ती खर्कको चरिचरन सङ्कटमा पर्न थालेकोतर्फ हामीले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।”
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले खर्क व्यवस्थापनसम्बन्धी अब बन्ने रणनीतिको मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरेर रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वनसँग मात्र नभएर हरेक निकायसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यहीअनुसारको मोडालिटी तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
डोल्पाका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख मुनबहादुर रावतले कानुनी समस्या फुकाउने गरी अब बन्ने खर्क व्यवस्थापन समितिले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले कुनै पनि काम गर्दा पहिलो जग कानुन हुने भन्दै तीन तहका सरकारको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टर डिसी प्लिनरी स्टडिजका निर्देशक डा उत्तमबाबु श्रेष्ठले कर्णालीका सात जिल्लामा खर्कको सङ्ख्या धेरै रहेको भन्दै ती खर्कमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले असर गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
“कर्णालीका खर्कमा गरिएको अध्ययनमा जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले पानी धेरै आउने, कहिले पानी कम आउनेलगायत समस्या बढिरहेकाले त्यहाँको जडीबुटीसँगै चरिचरनमा समस्या हुँदा समग्र इको सिस्टममा समस्या आउने चिन्ता छ । अर्कातर्फ जथाभावी सडक निर्माण हुँदा पनि खर्क जोखिममा परेका छन् । यसैका आधारमा नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कर्णालीमा रहेका खर्कमध्ये पाँच जिल्लामा मात्र ७६ प्रतिशत खर्क रहेको भन्दै त्यसमा पनि १० स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत खर्क रहेकाले त्यस क्षेत्रमा ‘फोकस’ गरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खर्क आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन्, अझै भनौँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उत्पादन हुने क्षेत्र हुन्, त्यहाँ पर्यटन व्यवसायसँगै पशुपालन, जडीबुटी उत्पादन र अन्य स्रोत छन्, तिनको संरक्षण गर्दै परिचालन गर्नसके समृद्धि खोज्न हामी कतै जानुपर्दैन ।”
इसिमोडका प्रतिनिधि डा सिर्जना जोशी रिजालले पनि सन् २०१३ देखि खर्क व्यवस्थापन गर्नेगरी आफूहरूले काम गरिरहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गरेर खर्क व्यवस्थापन गर्ने योजना बन्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । “जैविक विविधता बढ्दै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पानीका स्रोत पनि घट्दै छन्, जडीबुटीको सङ्ख्या पनि घट्दै छ, चरिचरन क्षेत्रमा समस्या परिरहेको अवस्थामा अब हामीले कस्तो रणनीति बनाउने सबैले सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ ।” खर्क व्यवस्थापनका लागि अनुसन्धान धेरै हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
युएसएआइडीका जलजङ्गल परियोजनाका प्रतिनिधि भूपेन्द्र शाहीले खर्कको बहुआयामिक फाइदा भएकाले उक्त परियोजनाले खर्क केन्द्रित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
यता कर्णाली प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले यस विषयमा नीति बनाउन प्रदेश सरकारले चासो देखाएकाले साझेदार निकायसँग मिलेर काम गरिने बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर भइरहेका बेला आम्दानीको मुख्य स्रोत खर्कमा पाइने स्रोतसाधन हुनसक्ने भन्दै त्यहीअनुसार नीति र योजना बनाएर अगाडि बढ्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रदेश सरकारले पनि खर्क व्यवस्थापन गर्नेगरी नीति निर्माण गर्ने आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समेत राखेको छ ।
कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान सङ्कायका उपप्रध्यापक शिवराज घिमिरेलगायत प्रदशेका १० वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
