मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, कात्तिक ८ गते । बागमती प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारका सचिवले बेरुजु फर्स्याेटलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको लेखा परीक्षणबाट हालसम्म बेरुजु बढ्दै गएको अवस्थामा प्रदेशका सचिवहरूको यहाँ बसेको बैठकले बढ्दो बेरुजुप्रति चासो राख्दै बेरुजु फर्स्याेटलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र निकायहरूले गर्ने खर्च आफैँले बनाएको कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत तथा रीत नपु¥याई गर्दा यस प्रदेशमा बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको लेखा परीक्षणबाट समेत यस प्रदेशको बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसारमा आव २०७९/८० सम्ममा बागमती प्रदेशको कुल बेरुजु रकम चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको पाँचौँ प्रतिवेदनसम्म बागमती प्रदेशको कुल बेरुजु रकम तीन अर्ब ३५ करोड एक लाख रुपियाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बेरुजु ९६ करोड ४९ लाख १४ हजार रुपियाँ थपिएर छैटौँ प्रतिवेदनसम्मको बेरुजु चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख
६१ हजार पुगेको हो । बागमती प्रदेशको अघिल्लो आवको पेस्कीबाहेकको बेरुजु रकम ०.९३ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपियाँ थियो ।
उता आव २०७८/७९ मा यस प्रदेशका २३१ कार्यालयको गरी ७६ अर्ब ९० करोड ४७ लाख रुपियाँको लेखा परीक्षण गरिएकामा पेस्कीबाहेकको बेरुजु रकम ७० करोड ४९ लाख रुपियाँ थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा यस प्रदेशको बेरुजु रकम सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको गरी एक अर्ब नौ करोड ४४ लाख १० हजार रुपियाँ थियो ।
६० औँ प्रतिवेदनमा आव २०७८/७९ को कुल बेरुजु रकम एक अर्ब पाँच करोड ३१ लाख रुपियाँ अर्थात् १.३७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
गत असोजमा बागमती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा भएको बागमती प्रदेश सरकारको आव २०८०/८१ को वार्षिक समीक्षा तथा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत बेरुजु बढ्दै गएको र फस्र्योटमा चासो नदेखाइएको विषय उठेपछि पछिल्लो पटक प्रदेशका सचिवहरूले फर्स्याेटमा तत्परता देखाएका हुन् ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मन्त्रालय/निकाय तथा मातहतका कार्यालयमा हालसम्म रहेको बेरुजुको लगत खडा÷तयार गरी बेरुजु फर्स्याेटसम्बन्धी कार्य प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने सचिवहरूको बैठकले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै बैठकले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय÷आयोग÷निकाय र मन्त्रालय मातहतका केन्द्रीय कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशका सचिवहरूको बैठकबाट गत असोजको दोस्रो साता अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो तथा डुबानमा परी प्रभावित घर परिवारको राहतका लागि बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय/निकायमा कार्यरत प्रदेश सचिव र ११औँ तहका कर्मचारीहरूको चार दिनको तलब बराबरको रकम बागमती प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने र प्रदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई समेत सहयोगका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
