सिराज खान
नेपालगन्ज, कात्तिक ३ गते। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको अल्पसङ्ख्यक महाउत समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातीको सूचीमा राख्नुपर्ने माग त्यो समुदायका अगुवाले गरेका छन्।
महाउत समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातीमा सूचीकृत गरेर राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिएर सो समुदायको उत्थान गर्नुपर्ने समुदायका अगुवाको माग छ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ बाट महिला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकी महाउत समुदायकी एक मात्र जनप्रतिनिधि जवन्ती महाउतले आफ्नो समुदायका लागि सरकारले केही पनि नगरेको गुनासो गर्नुभयो।
समुदायलाई लोपोन्मुख जातीमा सूचीकृत गराएर राज्यबाट सेवा सुविधा दिलाउनु जवन्तीको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। उहाँले समुदायको बस्तीमा जनता आवास कार्यक्रम पारेर फुसका घरलाई विस्थापित गर्ने काम सुरु गरिएको जनाउँदै बाटोघाटो बनाउने, मागेर गुजारा चलाउनेलाई आयआर्जनमा लगाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो।
गाउँपालिकाले वडा र महाउत बस्तीका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन नगर्दा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको महिला सदस्य महाउतको गुनासो छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बाट वडा सदस्य जित्नुभएकी जवन्तीलाई उक्त पार्टीले कार्यपालिका सदस्य बनाएको थियो। कार्यपालिका सदस्य बनेपछि थुप्रै चुनौतीकाबिच जवन्तीले समुदायका लागि काम गर्दै आउनुभएको छ।
