• १० मंसिर २०८१, सोमबार

प्रदेश सरकारद्वारा पाँच सय छ किलोमिटर सडक निर्माण

blog

प्रदेश सरकारको लगानीमा धनगढीमा निर्माण भइरहेको मुख्य सडक । तस्बिर : अविनाश चौधरी

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, कात्तिक ३ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक वर्षमा प्रदेशभरि ५०६ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सो सडक निर्माण गरेको हो । सो आवको फागुन मसान्तसम्म २१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, २७५ किलोमिटर ग्राभेल सडक र २२० किलोमिटर कच्ची सडक बनेको प्रदेश सरकारको चालु आवको संशोधित बजेटमा उल्लेख छ । 

यसअघि आव २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले यो प्रदेशमा ४१७ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको थियो । सरकारले प्रदेशको नौ वटै जिल्लामा एक/एक वटा प्रादेशिक गौरवका सडक निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ । ती सडकको निर्माण प्रगति भने अझै पनि न्यून रहेको छ । प्रदेश गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न सडक तथा सडक पुल पूर्वाधारको गत विगतको करारीय दायित्व र प्रदेश सरकारको स्रोत सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै उच्च प्राथमिकतामा राखेको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताउनुभयो । स्रोत अभाव हुन नदिन प्रदेश गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले चालु आवमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

यस्तै हालसम्म पनि सडक सञ्जालसँग नजोडिएको बझाङको साइपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्ता सडक निर्माणका लागि चालु आवमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सेवालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

यसैबिच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् उत्पादनमा सामान्य वृद्धि भएको छ । २०८० को फागुन मसान्तसम्म यो प्रदेशमा १७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ भने विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ८३.५ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०७९/८० मा १२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो भने विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ७३ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिममा ५३.३३ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको धारा जडान भएको छ । आव २०८०/८१ को फागुनसम्म प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको आधारभूत खानेपानी सेवाको विस्तारबाट २१ हजार ९५ जना र मध्यस्तरको खानेपानी सेवा विस्तारबाट ८८ हजार ९९२ जनालाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध भएको जनाइएको छ ।