गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २१ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बाढीपहिरोले सङ्कट निम्त्याएकाले सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । असोज १८ गतेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय आइतबार सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले मिलेर सङ्कटको सामना गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सरकारले दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर भत्केको बाटो निर्माणदेखि बाढीपहिरोपीडित जनतालाई राहत, पुनस्र्थापना र खाद्यान्नको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले गत असोज ११ र १२ गते अविरल वर्षाले क्षति पुर्याएका १४ जिल्ला र स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल आगामी असोज २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म भारतको दिल्लीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा जान स्वीकृत, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही आगामी कात्तिक १३ र १४ गते कोलम्बियामा हुने कार्यक्रममा जान स्वीकृति दिने र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा विश्वकर्मा आगामी असोज २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म अजरबैजानमा आयोजना हुने कार्यक्रममा जान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । थाइल्यान्डको बैङ्ककमा असोज २२ देखि २४ सम्म आयोजना हुने सामाजिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने, राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दलाई र राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगन्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तोक्ने निर्णय भएको छ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्राडा ठाकुरप्रसाद दुवाडीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्री गुरुङले नेपाल सरकारको २०७८/१२/२४ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्ककका गभर्नरउपर छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अधिकृत स्तरका २८ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकृत स्तरका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र गृह मन्त्रालयलाई सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रामेछाप उपवितरण केन्द्रका लागि करिब सात रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, गोरखाको अजिरकोट गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न छ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
