मध्य दरमखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अवरोध

रामकृष्ण बोहरा
बागलुङ, पुस ५ गते । पश्चिम बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका वडा नं. १ मा निर्माणाधिन मध्य दरमखोला जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय र निर्माण कम्पनीबिचको विवादले काममा अबरोध आएको छ । माग सम्बोधन नभए आयोजना निर्माण गर्न नदिने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको अडानले आयोजनाको काममा अवरोध आएको हो ।

गत वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको इन्टेक र विद्युत गृह निर्माणाधिन छ । विभिन्न स्थानमा पाइपलाइन बनाउने काम चलिरहेका बेला स्थानीयले सिँचाइ कुलो बिग्रेको भन्दै आयोजना निर्माणमा अवरोध गरेका हुन् । स्थानीयले कुलो बिग्रने भएपछि आयोजना उक्त स्थानमा बनाउन नहुनेसम्मको माग अगाडि सारेका छन् ।

‘‘विद्युत गृह बनाउन लागिएको स्थानमा सिँचाइ कुलोको मुहान छ, त्यो अवरुद्ध हुने भएकाले काम रोक्न लगाएका छौं’’ दरमखोला संघर्ष समितिका संयोजक सुवेदार हिराबहादुर कालाले भन्नुभयो, ‘‘माग पूरा नगरेसम्म काम अगाडि बढाउन दिँदैनौं ।’’ माग बेवास्ता गरेर काम जारी राखेमा आयोजना नै बन्न नदिने स्थानीयवासीको चेतावनी छ ।

स्थानीय र बागलुङका व्यवसायी मिलेर ९३ करोडको लागतमा ४ मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजनाका लागि २०७५ मा लाइसेन्स लिएर गत वर्षदेखि काम थालिएको आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक मिलन खतिवडाले बताउनुभयो । २०८१ देखि काम सुरु गरेको आयोजनाले २०८३ को असारमा काम सकेर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघर्ष समितिको अवरोधले आयोजना निर्माणको निर्धारित मिति पछि सर्ने सम्भावना बढेको छ ।

मध्य दरमखोलाको विद्युत गृह बन्न लागेको स्थानबाट गलकोट नगरपालिका–५ को सिमलचौर आउने सिँचाइ कुलो छ । उक्त कुलो अवरुद्व भई किसानले उत्पादन लिनबाट बञ्चित हुने भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको स्थानीय श्याम श्रीषले बताउनुभयो ।

आयोजनाले हालको विद्युत गृहदेखि तल्लो खण्डमा पनि अर्को जलविद्युत बनाउने योजना बनाउँदा गलकोट क्षेत्रमा माछा उत्पादन शुन्य हुने र सिँचाइ सेवा ठप्प हुने आशङ्काले काम रोक्नुपरेको श्रीसको भनाइ छ । आयोजनाका प्रबन्ध संचालक खतिवडाले सिँचाइ कुलो व्यवस्थित बनाइदिने लिखित कागजात गर्न खोज्दा स्थानीय नमानेको बताउनुभयो ।

सिँचाइ कुलोसँगै विद्युत रोयल्टी सेवाले पनि स्थानीयलाई फाइदा पुग्ने, विकास निर्माणमा योगदान पुग्ने खतिवडाको भनाइ छ । केही स्थानीयले डिपिआरमा भएको क्षमताभन्दा बढाएर विद्युत गृह तोकेभन्दा तल ल्याएकाले विरोध गर्नुपरेको बताउछन् । निर्माण कम्पनीले भने सबै प्रक्रिया पु¥याएर मात्र लाइसेन्स पाएको दाबी गरेको छ ।

स्थानीयको विवाद बढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले स्थलगत रुपमा पुगेर दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नुभएको थियो । ‘‘आयोजना पनि बन्ने, सिँचाइ कुलो पनि बन्द नहुने गरी मध्यमार्गी बाटो खोजेर विकास निर्माणलाई सहज बनाउने प्रयास थालेका छौ, गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘त्रिपक्षीय वार्तामार्फत उचित निकास दिने छौं ।’’