.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २१ गते । देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो तथा डुबान (प्राकृतिक प्रकोप) मा परेका नागरिकलाई राहत र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक रकम स्वस्फूर्त जम्मा हुने क्रम जारी छ ।
प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म एक अर्ब ६२ करोड ९७ लाख ७३ हजार ८३७ रुपियाँ जम्मा भएको जानकारी दिनुभयो ।
यो कोषमा हालसम्म मुलुकका राष्ट्र प्रमुखदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तित्व, निजी तथा व्यावसायिक घरानालगायत विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले रहयोग रकम उपलब्ध गराउने क्रम जारी छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवलगायत उहाँहरूको सल्लाहकार टोलीले समेत तलब सुविधा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।
यसै क्रममा आइतबार ग्लोबल आइएमई ग्रुपले पाँच करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । जसमा ग्लोबल आइएमई बैङ्कले चार करोड ५० लाख, आइएमई लिमिटेडले २० लाख, आइजिआई पु्रडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १५ लाख र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले १५ लाख गरी कुल पाँच करोड रुपियाँको चेक गु्रपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । नेपाल बैङ्क लिमिटेडले उद्धार कोषमा दुई करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । नेपाल बैङ्क सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीसहितका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई करोड रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक करोड रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरको छ ।
नेपाली कांग्रेसले आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५० लाख रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पनि ५० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ ।
यसअघि गत शुक्रबार विभिन्न वित्तीय संस्थाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोगको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । सो अवसरमा कृषि विकास बैङ्कबाट एक करोड ५० लाख रुपियाँ, नेपाल एसबिआई बैङ्कले २५ लाख रुपियाँ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले ३१ लाख रुपियाँ, नेपाल पूर्वाधार विकास बैङ्कले २५ लाख रुपियाँ, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले १५ लाख रुपियाँ, सिमेक्स इन्क प्रालि (बिवाइडी) कम्पनीले ५१ लाख रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।
मङ्गलबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले दुई करोड रुपियाँ र भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एक करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपियाँ तथा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) पनि एक करोड रुपियाँ सहयोगको घोषणा गरिएको छ ।
यसै गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तहरूले सात दिनको पारिश्रमिक र समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले १५ दिन बराबरको तलब सुविधा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए । गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले सबै मन्त्रीले एक महिनाको तलब दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
