मुआब्जा तिरेको चार वर्ष बित्यो, पीडितले पाएनन् लालपुर्जा

बोमलाल गिरी

नवलपुर, असोज १८ गते । २०५८ सालमा नारायणी नदीमा ठुलो बाढी आयो । बाढीले साबिकको नवलपरासी पिठौली गाविस–८ लौगाई र रजहर गाविस–३ पिप्रहरका एक सय २० घर परिवार विस्थापित भए । उनीहरूले पाँच वर्षसम्म हालको देवचुली नगरपालिका लोकाहा जङ्गलमा त्रिपालमुनि रात बिताए । 

२०६३ सालमा तत्कालीन ८ राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकायका प्रमुख, पीडित पक्षका प्रतिनिधि, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठकले देवचुली नगरपालिका–२ दुम्कौलीमा अवस्थित पुनर्वास कम्पनीको बाँझो जमिनमा स्थानान्तरण गरियो । 

६ बिघामा एक सय २० बाढी पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार १० देखि १२ धुरका दरले विना स्वामित्वमा स्थापित गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । बाढी पीडितलाई जग्गा धनीपुर्जा दिनका लागि साबिकको दिव्यपुरी गाविस र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको सिफारिस लेखाई २०७७ साल भदौ २ गते ७१ लाख ५२ हजार सात सय ५० रुपियाँ मुआब्जा पुनर्वास कम्पनीलाई बुझाइयो । तर हालसम्म पनि आफूले बसोबास गरेको भूमिको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेका पीडित टोलबहादुर परियारले बताउनुभयो । २०५८ सालमा एक सय २० घर परिवार रहेकोमा अहिले परिवार स‌ख्या बढेर एक सय ५० पुगेको उहाँको भनाइ छ । 

ग्रामिण आवास कम्पनी नवलपुरका अध्यक्ष महेन्द्र थापाले भने जुन सालमा पुर्जा दिने हो त्यही सालको मुआब्जा पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘‘२०७७ सालमा आएर २०६९ सालको मुआब्जा तिरियो, तर त्यति बेला त्यो मुआब्जा पर्याप्त भएन र लालपुर्जा दिन सकिएन, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘‘२०८१ मा पुर्जा पाउने हो भने ०८१ कै मुआब्जा तिर्नुपर्छ ।’’ 

अध्यक्ष थापाले त्यति बेला मुआब्जा स्वरूप पाएको ७१ लाख ५२ हजार रुपियाँ अहिले पनि धरौटीको रूपमा आवास कम्पनीको खातामा रहेको र त्यसलाई कम्पनीले नाफामा नदेखाइएको दाबी गर्नुभयो । 

तर प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन सदस्य तिलक महत भने यो सब बेकारको कुरा भएको दाबी गर्नुहुन्छ । ‘‘त्यति बेलाको मुआब्जाको दर ७० लाखभन्दा केही बढी थियो, एक दुई लाख पुगेन भने समस्या हुन्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा १५ दिनभित्र पुर्जा वितरण गर्ने भनेर सहरी विकास मन्त्रालयले ७४ लाख रुपियाँ आवास कम्पनीको खातामा हालिदिएको हो । तर केही भू माफिया र राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले काम बिगारे र अहिलेसम्म पनि पुर्जा दिन आलटाल गरिरहेका छन् ।’’

देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेले पनि त्यतिबेला ७१ लाखले मुआब्जा पुग्ने भनिए पनि अहिले कुरा फेरेर १३ करोड पुर्‍याइएको दाबी गर्नुहुन्छ । पीडितलाई पुर्जा दिलाउनका लागि दुई सय पटक धाउँदा पनि समाधान ननिस्किएको उहाँको भनाइ छ । ‘‘ग्रामीण आवास कम्पनीले अहिले बसेको ठाउँबाट अन्यत्र सार्नका लागि चलखेल गरिरहेको  छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पीडितले धेरै दुख पाएका छन्, यसको समाधान आवास कम्पनी आफैले निकाल्नुपर्छ । १३ करोडमा त अहिले बसेकोभन्दा राम्रो ठाउँमा जग्गा किनेर प्लानिङ गरेरै दिन सकिन्छ ।’’

राष्ट्रिय आवास कम्पनीका केन्द्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण निरौला पनि पुर्जा दिने बेलाकै मुआब्जा नपाएसम्म जग्गा धनी पुर्जा दिन नसकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २०८० सालमा अहिले जग्गाको मुआब्जा १३ करोड तीन लाख कायम भएको थियो । पुर्जा दिनका लागि बाँकी रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर पटक पटक छलफल भएको निरौलाले बताउनुभयो । 

सहरी विकास मन्त्रालयले अव कति पैसा दिन पर्‍यो भनेर भर्खर पत्र पठाएको छ, अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो, दसैँ तिहारपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको सहभागितामा मूल्याङ्कन समिति बनाउँछौँ र त्यसको सिफारिसका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउँछौं, सायद त्यसले समाधान निकाल्दा ।’’