गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १६ गते । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसम्म रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नबुझाएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई तत्काल रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले असोज मसान्तभित्र उक्त रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको हो । सूचनामा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र सोबापत बुझाउनुपर्ने रकम तोकिएको समयभित्र बुझाउन ताकिता गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि पनि पत्राचार गरेर रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको थियो तर हालसम्म दाखिल नगरेका कारण पुनः ताकिता गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नियम अनुसार सेवा प्रदायकले रोयल्टीबापत आफ्नो कुल आम्दानीको चार प्रतिशत र कोषबापत दुई प्रतिशत आम्दानी वार्षिक रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समयमा नै रकम दाखिला नगरेका अवस्थामा थप दस्तुर लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ४० वटा सेवाप्रदायकले वित्तीय विवरण, रोयल्टी र कोषको रकम बुझाएका छैनन् । त्यस्तै २१ वटा सेवाप्रदायकले नियम अनुसार रोयल्टी र कोषको रकम नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यी दुवै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ ।
नियमानुसार शुल्क नबुझाएका सेवाप्रदायकसँग लामो समयको विवादपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्र्वोच्चले फैसला सुनाए पनि पूर्णपाठ नआएका कारण देखाउँदै रकम बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणले उठाउने रोयल्टी सरकारको आम्दानीका रूपमा सिधै सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको खातामा दाखिल गर्नु पर्छ भने कोषको रकम प्राधिकरणले खोलेको खातामा दाखिल गर्नु पर्छ । खातामा रकम दाखिल गरेर अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी जानकारी गराउन पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।
