गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १४ गते । बाढीपहिरोका कारण कृषकको बालीनाली, पशुपन्छी, खाद्यान्न, बिउबिजन, गोठ, खोरलगायतका संरचनामा भएको क्षतिको यकिन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार मन्त्रालय र त्यसमातहतका विभागीय प्रमुखसँग मन्त्रालयमा छलफल गरी बाढीले कृषि क्षेत्रमा पारेको वास्तविक क्षति विवरण सङ्कलन गरी आगामी रणनीति बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्री अधिकारीले बाढीले थुप्रै कृषि उपजमा क्षति पुर्याएको खबर आइरहेका छन्, किसानले भोगेको क्षतिको सम्बोधन तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउनुभयो ।
आवश्यकता अनुसार कृषकलाई प्राविधिक सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउनका साथै खोप, औषधीलगायतका पशु स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई शनिबार नै निर्देशन दिएको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताउनुभयो । प्रदेशस्थित कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय एवं मातहतका निकाय र सम्बन्धित स्थानीय तहका कृषि शाखाबाट भइरहेका प्राविधिक सेवा प्रवाह, राहत तथा व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहकार्यका लागि कृषि मन्त्रालयसँग समन्वयका लागि पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
आगामी दिनमा बालीनाली तथा पशुपन्छीमा देखिन सक्ने रोग किराको प्रकोप नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिन कृषि मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । खाद्य पदार्थको स्वच्छतासम्बन्धी जोखिमको न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयमातहतका खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागसँग आवश्यक समन्वयका लागि आग्रह गरिएको छ ।
विपत्का कारण बालीनाली, पशुपन्छी र कृषिउपजमा भएको क्षतिसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्न प्रदेशस्थित कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयलाई शनिबार नै पत्राचार गरिसकिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताउनुभयो । जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आवश्यक विवरण सङ्कलन गरी प्रदेशस्थित कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमातहतको कार्यालयमा क्षतिसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
यसैबिच अखिल नेपाल किसान महासङ्घले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी कृषि क्षेत्रमा के कति क्षति पुर्याएको छ भन्ने कुरा अविलम्ब तथ्याङ्क सङ्कलन गरी क्षति पुगेका पीडित किसानलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बाढीका कारण खण्डहरमा परिणत भएको जमिनलाई उकास, निकास र विकास गरी खेतियोग्य बनाउन आवश्यक उपायसमेत अवलम्बन गर्दै आगामी बाली लगाउनका लागि किसानलाई बिउबिजन, मलसमेतका कृषिजन्य वस्तु निःशुल्क उपलब्ध गराउनसमेत महासङ्घले माग गरेको छ ।
