गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १३ गते । सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानमा परेकालाई तत्काल राहत, उद्धार र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको आह्वानमा शनिबार सम्पन्न मन्त्री र सुरक्षा अङ्गका प्रमुखको आपत्कालीन समन्वयात्मक बैठकले पीडितलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकपछि भन्नुभयो, “बाढीपहिरोको नोक्सानको मूल्याङ्कन गर्दै मृतकका परिवारलाई कानुन अनुसार दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्ने, पीडितलाई अविलम्ब राहत, उद्धार र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्यमा जुट्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।”
उहाँले बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध सडक, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानीलगायतका अत्यावश्यक सामग्री तत्काल सुचारु गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ । उहाँले विद्युत्, टेलिफोनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू तत्काल सुचारु गराउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सचेत गराएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री गुरुङका अनुसार बैठकले भारी वर्षाका कारण पैदा भएको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै अहिले भइरहेका परीक्षा हालका लागि स्थगन गर्ने, बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उहाँले विपत् उद्धारका लागि तीन वटै सुरक्षा निकाय तयारी अवस्थामा रहेको र अन्य मन्त्रालयलाई पनि आवश्यक समन्वय गर्न बैठकले निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
सरकारले समस्यामा रहेका नागरिकलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको हटलाइन, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र गृह मन्त्रालयको हटलाइनमा सम्पर्क गरी राहत तथा उद्धारका लागि अनुरोध गर्न आग्रह गरेको छ ।