न्युयोर्क, असोज ११ गते। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा यसपटक नेपालको प्रस्तुति र ‘इन्गेजमेन्ट’ विगतको भन्दा केही फरक देखिएको छ। महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यक्त विश्वशान्ति, मानव–पृथ्वीको रक्षा, जलवायु न्याय, गरिबी निवारण, लोकतन्त्र र आर्थिक रूपान्तरणका यात्रामा नेपालको प्रयासबारे अवगत भएको छ। विश्वशान्ति, जलवायु परिवर्तन र विकासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगका अपेक्षाबारे नेपालले स्पष्ट धारणा राखेको छ। प्रस्तुत छ, राष्ट्रसङ्घको भ्रमणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का विशेष प्रतिनिधि प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागिता, सम्बोधन र विभिन्न भेटवार्ताको समग्र अवस्था कस्तो रह्यो ?
छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा भ्रमण सफल भएको छ। सफल भनेपछि यसका केही आधारहरू मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्ला महासभाहरूका तुलनामा ‘फ्युचर अफ द समिट’ मा प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्बोधन हुनु नयाँ कुरा हो। यसको एउटा सत्रलाई अल्पविकसित मुलुकका अध्यक्षको हैसियतले अध्यक्षता गर्ने अवसर मिल्यो। यो एकप्रकारको उपलब्धि नै हो। ‘फ्युचर अफ द समिट’ र महासभामा भएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले अल्पविकसित मुलुकका आवाजलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन, अध्यक्षता र ‘साइडलाइन’ भेटवार्ताका क्रममा विभिन्न देशका शीर्षस्थ नेता, राष्ट्रसङ्घसहित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग ३५ भन्दा बढी भेटघाट भएका छन्। त्यत्तिकै सङ्ख्यामा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा भेटघाटमा सरिक हुनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी)ले आयोजना गरेको ‘लिड फ्रि’ सम्बन्धी कार्यक्रममा सम्बोधनका साथै ‘डिल फ्रि’ का लागि नेपालको प्रतिबद्धता राख्नुभएको छ। त्यस क्रममा उहाँले बालबालिका र युवाहरूको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको विषय राख्नुभयो। विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रह्यो, जहाँ अमेरिकी प्रथम महिलाले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो।
अर्को सफलता भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाली र साना टापु राष्ट्रले किन प्रभाव खेपिरहेका छन् भन्ने बारेमा नयाँ ढङ्गबाट जोड दिएर प्रस्तुति दिनुभएको छ। कार्बन उत्सर्जनबाट विश्वको तापक्रम बढ्ने, हिमाल पग्लने र समुद्री सतह वृद्धि हुने भएकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत सुरक्षाका विषय प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ। नेपालका सगरमाथा र अन्य हिमालहरूले आफैँमा पृथ्वीलाई ‘कुलिङ सिस्टम’ मा चलाइरहेको छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट आउनुले यसले अझ महत्व पाएको छ। समुद्र र हिमालको ‘इकोसिस्टम’ बारे उठाउँदै नेपालले भोग्नपरेका समस्याबारे नयाँ ढङ्गले उहाँले बोल्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताका क्रममा धेरै देशका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखहरूले यसलाई चासो दिएका छन्। समुद्र सतहको तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी मञ्चमा पनि प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बोल्नुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले पनि ‘पलुटर मष्ट बी पेड’ भन्नुभएको छ। हामीले पनि त्यही भनेका छौँ। नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा निकै कम योगदान गरे पनि नेपालले यसबाट भोग्नुपरेका असरको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहेको छ। हामीले देशको १७ प्रतिशत भूभाग हिउँ र ४६ प्रतिशत भूगोल जङ्गलका लागि छुट्याएका छौँ भन्यौँ। यसले समग्र पृथ्वीको ‘इकोसिस्टम’लाई सघाइरहेको छ। त्यसकारण कार्बन उत्सर्जनमा नगरेको गल्तीको भागिदारी हामीले भोग्नुनपरोस् भन्ने कुरा स्पष्ट राखेका छौँ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घको ‘एन्टिमाइक्रोबायल रेसिस्टेन्स’ (एएमआर) सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यहाँको माउन्ट सिनाइ अस्पतालमा पनि सम्बोधन गरी नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सहकार्यबारे प्रधानमन्त्रीले आह्वान र प्रोत्साहन गर्नुभएको छ। कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा नेपालको लोकतान्त्रिक र आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा बोल्नुभएको छ। हार्वड विश्वविद्यालयको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दा समग्रमा यस्ता महत्वपूर्ण सङ्लग्नताले यसपटक नेपाल महासभाका क्रममा देखिने गरी र सुनिने गरी प्रस्तुत भएको छ। त्यसैले पनि यो भ्रमण फलदायी रहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वमा देखिएका द्वन्द्वका विषयमा नेपालको असंलग्नताका विषय उठाउनुभएको छ। संवाद र कूटनीतिका विषय राख्नुभएको छ। यसको सन्देश के हो ?
हामीले मूलतः संवाद र कूटनीतिका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेका हौँ। नृशंसकारी र विनाशकारी विश्वयुद्धबाट गुज्रिएर आएका हामी अहिले फेरि कठिन मोडमा उभिएका छौँ। मध्यएसिया, पूर्वीएसिया र अफ्रिकामा हतियारको होडबाजी र युद्ध चलिरहेको छ। त्यसमा कसले दोष गरेको भन्ने त उठ्छ तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संवादको बाटोबाट जाऔँ भन्नुभयो। नरसंहारकारी बाटोबाट नजाऔँ भन्ने हो। युद्धकालमा जस्तो हतियार र बलले नियम कानुन थोपर्ने बाटोबाट होइन, संवाद र कूटनीतिको बाटोबाट जाऔँ भन्ने हाम्रो सन्देश हो। तटस्थ भन्ने त हुँदैन तर हामी द्वन्द्वरत पक्षको पक्षधरतामा नरहेर शान्तिका लागि सन्देश दिन सक्छौँ।
नेपालको सफल शान्ति प्रक्रियाको मौलिक अनुभवलाई युद्धरत मुलुकले लिन सक्छन् भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सन्देश हो। अहिलेको २१औँ शताब्दीमा हतियार र युद्धबाट जित्न खोज्ने बाटोले मानवता र पृथ्वी रहँदैन भन्ने हो। त्यसकारण मध्यएसिया र पूर्वीएसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिका जहाँ भए पनि संवाद र कूटनीतिबाट समस्या हल गरौँ भन्ने नेपालको धारणा रहेको बतायौँ। संवाद र कूटनीतिका लागि जोड दिएर के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हो। नेपालको मौलिक शान्ति र सद्भावबाट अरुले पाठ सिक्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिएका छौँ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस्ले पनि नेपालको सफल शान्ति प्रक्रियालाई विश्वले नमुनाका रूपमा लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँले विश्व शक्तितर्फ अग्रसर दुई छिमेकी मुलुकका छिमेकी भएको नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिरहेकाले यो सन्देशबाट पनि दुनियाँले सिक्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पारित हुनु एक मौलिक उदाहरण हो। त्यसरी हामीले दिएको असङ्लग्नता र संवादको बाटो ठीक रहेछ भन्ने देखिएको छ। त्यसकारण नेपालले नैतिक मूल्यका आधारका साथै गौतम बुद्ध, शान्ति र सहनशीलताको देशका रूपमा आफूलाई चिनाउनुपर्छ भन्ने हो। नेपालीको खास चरित्र पनि अन्याय नसहने र मिल्नुपर्दा सबैसँग सहज रूपमा मिल्नसक्ने अद्भुत क्षमताको चरित्र पनि छ भन्ने हो। यो अवस्थाले पनि अहिले संवाद र कूटनीतिको विषय छलफलको विषय भएको छ।
दुईपक्षीय र साइडलाइन भेटवार्ता तथा भारत र चीनसँगका भेटमा के के कुरा भए ? सार्कलाई गतिशील बनाउन केही पहल भयो कि ?
महासभाका क्रममा भेटवार्तामार्फत एकप्रकारले परिचयलाई पुनःस्थापित गर्ने गरिन्छ। त्यसका अतिरिक्त हामीसँग केही निश्चित एजेण्डा पनि थिए। स्वभाविक रूपमा सार्कलाई गतिशील बनाउने विषयमा सबैको चासो छ। नेपाल यसको अध्यक्ष भएका नाताले पनि यसलाई गतिशील बनाउन वैकल्पिक उपाय के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हामीले कुरा उठाएका छौँ। हामीले भारतसँग सार्क आवश्यक हो भने चलाऔँ, आवश्यक छैन भने यसको विकल्प के हुनसक्छ भनेर कुरा गरेका छौँ। पाकिस्तानले पनि यसमा चासो दिएको छ। बङ्गलादेशमा नयाँ सरकार छ, उसले सार्कलाई अघि बढाउन सहयोग नै गर्छ। भुटानको पनि त्यही चासो छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सबैलाई मिलाएर लाने कुरा गर्नुभएको छ।
सार्कका कुनै सदस्य राष्ट्रबीचको विवादभित्र पस्ने कुरा त रहेन तर नमिलेका कुरालाई मिलाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने हो। एउटै विषयमा अल्झिएर रहनुभन्दा पनि संवादबाट मिलाउने र मिल्न नसकिएका विषयलाई थाती राखेर सार्कलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राख्नुभयो। नेपाल र छिमेकीका छलफल हुनुपर्ने विषयमा पनि छलपल गरौँ भन्नुभएको छ। एउटै विषय सधैंका लागि राख्नुहुँदैन भन्नुभएको छ। अरू सबालमा पनि कुराकानी भएका छन्। जस्तो बङ्गलादेश हामीसँग बिजुली किन्न चाहन्छ, त्यसका लागि भारतको बाटो चाहिने भएकाले भारत र बङ्गलादेशको कुरा हुनुपर्ने विषय छ। भुटानले हामीले राखेको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बाट सिक्न चाहन्छौँ भनेको छ। अलल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भइसकेको भुटानले खुसीलाई महत्व दिँदै आएको छ, हामीले सुखी भनेका छौँ। खुसी भनेको तत्कालका लागि अनुभव गर्ने र सुखी भनेको दीर्घकालीन विषय भएकाले यसमा भुटानले हामीसँग सिक्न चाहेको छ। हामीले पनि भुटानबाट के सिक्न सकिन्छ भन्ने विषयबारे छलफल भएको छ।
चिनियाँ पक्षसँगका भेटमा पनि विभिन्न समयमा गरिएका भ्रमण आदानप्रदान र खासगरी चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा जोड छ। नेपालमा कस्तो सरकार र व्यवस्था रहन्छ त्यो नेपालको कुरा हो भन्नेमा हाम्रो र चीनको समान धारणा रहेको छ। हामीले पनि नेपालको सरकार हाम्रो आवश्यकता र अनुकूलताका आधारमा बन्छ भनेका छौँ। त्यसर्थमा चीनका विदेशमन्त्रीले अहिलेको सरकारलाई हाम्रो शुभकामना छ भन्नुभएको छ।
नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्ने एउटा कार्यक्रम स्थगन हुँदा केही टीकाटिप्पणी सिर्जना भए नि !
कार्यव्यस्तताका कारणले त्यो कार्यक्रम रोकिएको हो। यसबारे सामाजिक सञ्जालमा उत्पन्न गराइएको अफवाहबारे त केही भन्न चाहन्न। एक ठाउँको फोटो खिचेर अर्को ठाउँको भ्वाइसओभर गर्ने खालका विषय चर्चा गर्न योग्य विषय रहेन। त्यहाँ जान सकिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि नलागेको होइन। मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकार बनेको र एउटा दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली र अर्को दलका नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा अमेरिका आएका बेला यहाँ रहेका र बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई ठूलो भेलामार्फत सम्बोधन गरौँ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। कार्यव्यस्तताका कारण त्यो सम्भव भएन तर साँझ–बिहानको समय निकालेर पार्टी कार्यकर्ताका साथै नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्रीले भेटघाट गरिरहनुभएकै छ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गलत टिप्पणीबारे धेरै चर्चा गर्नु आवश्यक छैन।
