फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असोज १० गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसँगै जोडिएको जग्गामा पेट्रोल पम्प निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले बिहीबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साबिकको अञ्चल प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानमा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउँदै छ ।
नागरिक समाज पोखराको तर्फबाट मङ्गलबार परेको रिटमा बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशबारे निर्णयका लागि दुवै पक्षलाई अदालतले असोज १५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
नागरिक अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेल लगायतले प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकारी कार्यालयहरू रहेको संवेदनशील ठाउँमा अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्न नहुने जिकिर गर्दै रिट दायर भएको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण महाशाखाले नौ करोड ९६ लाखमा एनसी अल्फा हेक्स तेजस्वी जेभी कम्पनीलाई पेट्रोल पम्प बनाउने ठेक्का दिएको छ। प्रहरीले त्यहाँ पेट्रोल पम्प निर्माणका लागि पोखरा महानगरको स्वीकृति लिएको छैन भने निर्माणाधीन भवनको नक्सा पाससमेत छैन ।
पम्प बनाउन लागिएको जग्गा तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाले २०३१ मा स्थानीयबाट अधिग्रहण गरेको थियो । सरकारी कार्यालयहरू बनाउन लिइएको जग्गामा उद्देश्य अनुरूप नै संरचना बनाइनुपर्ने अधिकारकर्मी पौडेलको भनाइ छ ।
