संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको जी-४ राष्ट्रको दाबी

नयाँ दिल्ली (भारत), असोज १० गते । ब्राजिल, जर्मनी, भारत र जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने जी–४ राष्ट्रका विदेशमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन भूराजनीतिक वास्तविकतालाई अझ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न र वर्तमान र भविष्यका लागि उपयुक्त बनाउन सुरक्षा परिषद्को व्यापक सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ  ।

सेप्टेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाको ७९औँ सत्रमा ब्राजिलका माउरो भियेरा, जर्मनीका एनालेना बारबक, भारतका एस जयशङ्कर र जापानका योको कामिकावा, चार राष्ट्रका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

उहाँहरुबीच बहुपक्षीय प्रणालीको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा सम्भावित सुधारहरूबारे छलफल भएको थियो ।

‘‘जी–४ राष्ट्रका  मन्त्रीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रमा रहेको बहुपक्षीय प्रणालीका लागि वर्तमान महत्त्वपूर्ण चुनौतीबारे उल्लेख गर्नुभयो । सुरक्षा परिषदको व्यापक सुधार संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन भूराजनीतिक वास्तविकतालाई अझ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न र वर्तमान र भविष्यका लागि उपयुक्त बनाउनका लागि कुनै पनि प्रयासको एक आवश्यक अङ्ग हो भनी उहाँहरुले जोड दिनुभएको छ,’’ जी–४ राष्ट्रले जारी गरेको एक संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यस सन्दर्भमा जर्मनी, भारत र जापानका मन्त्रीहरूले विश्वव्यापी शासन परिवर्तनको महत्त्वलाई जोड दिँदै ‘भविष्यको शिखर सम्मेलन’ पछि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सुधारमा छलफललाई उच्च प्राथमिकता रहेको कुरामा जोड दिनुभएको हो ।

जी–४ मन्त्रीहरूले परिषद्को वैधता बढाउन र यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी र गैर–स्थायी सदस्यता विस्तारका लागि आफ्नो आह्वान दोहोर्‍याउनुभयो जसलाई वार्ता प्रक्रियाको क्रममा सदस्य राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका छन् ।

सुरक्षा परिषदमा दुबै सदस्यता वर्गमा विकासोन्मुख देश र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउनेको भूमिका र सहभागिता बढाउनुपर्ने कुरामा सदस्य राष्ट्रहरु सहमत भएका छन् ।

उहाँहरुले दुबै सदस्यता वर्गमा अफ्रिका, एसिया-प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन जस्ता कम प्रतिनिधित्व भएका र प्रतिनिधित्व नभएका समूह र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी उहाँहरुले सुरक्षा परिषद् लगायत संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धित वर्तमान मुद्दामा छलफल जारी राख्न सहमति जनाउनुभएको छ ।

जी–४ राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूले सुधारिएको सुरक्षा परिषदमा नयाँ स्थायी सदस्यको आकांक्षीका रूपमा एकअर्काको उम्मेद्वारका लागि आफ्नो समर्थन दोहोऱ्याउनुभएको छ । रासस/एएनआई