भरत गौतम
भरत गौतम
बैङ्कमा नगद जम्मा भई निक्षेपको चाप छ । लगानीका लागि ऋण लिने मागको ह्रास हुँदै गएको छ । वित्तीय संस्थामा हाल करिब ६५ खर्ब रुपियाँको थुप्रो लागेकाले राष्ट्र बैङ्कले मुद्रा परिचालनको व्यवस्थापन गर्न बैङ्कहरूसँग थुप्रिएको पैसा नगद खिच्ने अस्त्र प्रयोग गरिरहको छ । राज्यको सार्वजनिक ऋण करिब २५ खर्ब पुगेको छ । विप्रेषणको आय पनि बढेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, वित्त साधनको सक्रियता बढाउन निजी क्षेत्रको उत्साह बढ्न सकेको छैन । अर्कोतिर विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीले नेपाल जस्ता देश तड्पिरहेका छन् । मन्दीको चक्रलाई लामो समयसम्म रहन नदिन रणनीतिक सोचमा गहन छलफल हुन सकेको पाइँदैन ।
अर्थशास्त्रले माग र आपूर्तिको प्रसङ्ग प्रायः सबै आर्थिक गतिविधिसँग जोडेको हुन्छ । उपभोग्य वस्तुको माग पक्ष बलियो हुँदा आपूर्तिका सञ्जाल सक्रिय हुन्छन् । रोजगारी सिर्जना, स्रोतसाधनको उपयोग, व्यापार व्यवसायको बढोत्तरी भई अर्थतन्त्रको गतिशीलता देखिन थाल्छ । मागको सिर्जनाले मानव र वित्त स्रोत एवं प्रविधिका साधन उत्पादनका लागि सक्रिय हुन्छन् र व्यवसायको प्रवर्धन भई अर्थतन्त्र सक्रिय हुन थाल्छ । वित्तीय स्रोत लगानी र उपभोग बहुक्षेत्रमा प्रभावकारी हुने हुँदा अर्थतन्त्र बलियो बनाउन वित्तीय स्रोत उपयोगको विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनुलगायतका उद्देश्यसहित आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता तोकेको छ । कृषि, ऊर्जा क्षेत्र र सूचना प्रविधिको विकास, पर्यटन प्रवर्धन र उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकासका रूपान्तरणकारी क्षेत्र तोकिएको छ । आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत, व्यावसायिक वातावरण, सार्वजनिक वित्त प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति तय गरेको छ । उल्लिखित अर्थतन्त्रका सकारात्मक सोचको कार्यान्वयन पक्ष बलियो भएमा कार्यमूलक वित्त प्रभावकारी भई उत्साहित नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
वित्त व्यवस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका महìवपूर्ण छ । राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकास निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लगि आवश्यक मौद्रिक तथा विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । आर्थिक स्थायित्वको दिगो विकास गर्न अहिले मन्दीका कारण समस्या देखिएको छ । वित्तीय तथा मौद्रिक नीति प्रभावकारी बनाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनपर्ने दबाब छ ।
अहिलेको अर्थतन्त्रमा मुख्यतः व्यापारघाटा बढ्दो, सरकारी आय र खर्च कम हुँदै गएको, उत्पादन क्षेत्रमा सक्रियता नदेखिएको, मानवस्रोतको पलायन बढ्दो रहेको, अर्थतन्त्रमा परनिर्भता बढ्दै गएको जस्ता समस्या छन् । अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आय बढ्दो भएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकाले आयातका लागि चाहिने पर्याप्तता अनुकूल छ । हालको समस्या लगानीमा उत्साह नहुँदा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र स्रोतसाधनको उपयोगमा कमी हुँदै गएको छ । रोजगारी नहुँदा आय कमजोर भई उपभोग्य क्षमतामा ह्रासका कारण बजार संयन्त्र कमजोर देखिएको छ । अर्थतन्त्र यस्तो हुनुमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव प्रमुख कारण हो । यो समस्या समाधान गर्न राज्यले समयमै उपयुक्त कदम नचाले मन्दीको चक्र लामो समय रही झन् विकराल अवस्था आउन सक्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको मात्रामा समेत गिरावट हुन सक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति सोचसहित प्रभावकारी कार्यान्वयन खाका बनाई अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । राज्य तहबाट गर्ने आर्थिक सुधारका काम र निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने सक्रियतामा बढोत्तरी गर्नैपर्ने देखिन्छ । आवश्यक भएका परियोजनामा कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा सुधारका कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न सक्रियताको खाँचो छ ।
अहिलेको प्रमुख कार्य भनेको कार्यमूलक वित्तको परिचालन हो । सरकारले वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सक्रिय गराउन प्रतिफलमुखी लगानी गरी रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादन क्रियाकलाप बढाउने माहोल सिर्जना गर्ने मुख्य भूमिकामा रहनुपर्ने हुन्छ भने निजी क्षेत्रले व्यवसाय अभिवृद्धि गरी बजार संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउन लगानीमा जोड दिन आवश्यक छ । सरकार र निजी क्षेत्रले ठुला र दीर्घकालीन प्रभावकारी क्षेत्रमा संयुक्त लगानी गरी अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानी आकर्षण गरी स्रोतसाधनको उपयोगबाट अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन लाग्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाई लगानीको प्रशोचन गर्ने र उत्पादन बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहनका क्रियाकलापमा ध्यान दिन आवश्यक छ । उत्पादन चक्रको सक्रियताले आर्थिक मन्दीको असर क्रमशः न्यून गराई अर्थतन्त्रमा सुधारको परिणाम छिट्टै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
कार्यमूलक वित्तमा सरकार, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धताको स्वरूपलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घ सरकारले चालु आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख खर्च गर्ने प्रतिबद्धता छ । निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता सार्वजनिकीकरण नभए पनि सोही समयभित्र सार्वजनिक खर्चको दुई गुणा बढी लगानी हुने प्रचलन देखिन्छ । विदेशी लगानीको लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिबद्धतालाई हेर्दा ९.१३ बिलियन रहेको र प्रतिबद्धताको पालनाको अवस्थाले कार्यमूलक वित्तको परिणाम प्राप्त हुने छ । प्रदेश र पालिकाको वार्षिक बजेटलाई हेर्दा करिब छ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । हालै तर्जुमा भएको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने क्षमता बढ्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कार्यमूलक वित्तको अनुमानित प्रक्षेपणले सकारात्मक नतिजा दिन कार्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको भूमिकामा भर पर्ने हुन्छ । सेवा प्रवाह केन्द्रित, विकास तथा नाफामूलक एवं रूपान्तरणकारी भूमिकामा रहने संयन्त्र, जनशक्ति, नीति र शासकीय प्रतिबद्धताले परिणामको अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका प्राथमिकतालाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले ल्याएका कृषिमा अनुदान, स्टार्टअप उद्यमी सुविधा, निर्यात प्रोत्साहनका लागि हुने सुविधा जस्ता विषयले पनि कार्यमूलक वित्तको आकर्षणमा भूमिका खेल्छन् । त्यसो भयो भने वित्तीय सक्रियता बढ्छ ।
अहिले देखिएका समस्यामा सरकारी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा देखिएका अवरोध मुख्य छन् । सरकारले कार्ययोजना अनुसार कार्य गर्न नसक्दा खर्चको चाप आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिएको छ । उक्त समयमा खर्च बढी गर्न दबाब हुनु वित्तीय जोखिमको खतरापूर्ण अवस्था पनि हो । अर्कातर्फ राज्यले समयबद्ध खर्च नगर्दा नगद प्रवाह प्रभावकारी नभई व्यवसाय र बजारमा प्रतिकूलता देखिएको छ । राज्यले यो समस्या समाधान गर्न कठोर हुनु पर्छ र कार्यमूलक वित्तको प्रभावकारी नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । केही प्रदेश र पालिकाले सार्वजनिक खर्च गर्न बजेट समयमा नल्याउने समस्या देखिएको छ, यो समस्या हटाउन संविधानमै मिति तोकेर सरकारी बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीको प्रतिबद्धता पछ्याउने र सहजीकरण गर्ने परिपाटीमा ध्यान नपुग्दा वैदेशिक लगानीमा फड्को मार्न सकिएको छैन । निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने परियोजनामा सक्रिय हुन नसक्दा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । जोखिम वहन गर्नेभन्दा जोखिम नहुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रोत्साहित भएको पाइन्छ । सार्वजनिक निजी क्षेत्रका अगुवाइमा हुने परियोजनाका आधार स्पष्ट हुन सकेको पाइँदैन । यी यावत् समस्याले अर्थतन्त्रको आधार बलियो बन्न सकेको छैन ।
कार्यमूलक वित्तको प्रभावकारिताबिना अर्थतन्त्र मजबु्त हुन सक्दैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई प्राथमिकता तोकी समयबद्ध खर्च गर्ने र सार्वजनिक खर्चले पुँजी निर्माण गर्ने आधार बनाउन ध्यान दिनु पर्छ । निजी क्षेत्रले नवप्रवर्तनीय सोचका साथ सम्भाव्य परियोजनामा लगानी गरी अर्थतन्त्रको आकार बढाउन अग्रसर हुनु पर्छ । उत्पादन बढाई व्यापार घाटा कम, रोजगारी सिर्जना, जनशक्तिलगायतका स्रोतको उपयोग गरी व्यवसाय र बजार संयन्त्र सक्रिय पार्न जरुरी छ । विदेशी लगानीको अवसर सम्मेलनमा सीमित नगरी प्रतिबद्धताको पिछा गरी सहजीकरण गरेर अघि बढ्नु पर्छ । ठुला र दीर्घकालीन परियोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यमूलक वित्तलाई सार्वजनिक क्षेत्रसँग बढी जोडिएको भए पनि सार्वजनिक, निजी क्षेत्रको सक्रियतामा मात्र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । वित्तीय स्रोतले अरू स्रोत र साधनलाई सक्रिय बनाउने हुँदा वित्तीय सक्रियता अहिलेको रणनीतिक अस्त्र हो । मन्दीको मारबाट बच्न पनि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको वित्तीय सक्रियताका लागि लगानी बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
